आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेची करवाढ कायदेशीर; महासभेचा निर्णय मात्र बेकायदेशीर, मुंढे यांचे राज्य शासनालाही अाव्हान

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शहरातील इंच न् इंच जमिनीला करवाढ करण्याचा निर्णय कायदेशीरच असून, ताे रद्द करण्याचा महासभेने घेतलेला निर्णय मात्र बेकायदेशीर असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. एवढेच नव्हे तर, अापली करवाढ बेकायदेशीर अाहे हे सिद्ध करून दाखवण्याचे अाव्हान त्यांनी नाशिकमधील सर्वपक्षीयांसह एकप्रकारे राज्यातील सत्ताधारी भाजपलाही दिले.

 

एप्रिल महिन्यापासून सुरू असलेली करकाेंडी १९ जुलै राेजी महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीयांनी 'मी नाशिककर' या झेंड्याखाली एकत्र येत व मुंढे यांना खडेबाेल सुनावत रद्द केली. मात्र, त्यानंतरही मुंढे अापल्या निर्णयावर ठाम असल्याची प्रचिती शनिवारी अाली. त्यांनी महासभेत अापल्याला बाेलू न दिल्याचे सांगत, करयोग्य मूल्य दर ठरविण्याचा अधिकार महासभेचा नव्हे तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील प्रकरण आठमधील कराधन नियम कलम सातमधील उपकलम एक व कलम ४१३ मधील उपकलम २ अन्वये आयुक्तांचाच असल्याचा दावा केला. त्याबराेबरच नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १९९६ मध्ये एका जनहित याचिकांवर दिलेल्या निर्णयाची माहिती देत हे अधिकार अायुक्तांचेच कसे यावरही प्रकाशझाेत टाकला.


महासभेचा निर्णय जर बेकायदेशीर असेल तर पुढे काय करणार, असा प्रश्न केल्यावर मुंढे यांनी सावध पवित्रा घेत काही सकारात्मक सूचनांबाबत विचार केला जाईल. त्यानंतरच करवाढीबाबत याेग्य निर्णय जाहीर करेन, असे स्पष्ट केले. तूर्तास ठराव विखंडनाबाबत काेणतेही मत व्यक्त करणे टाळले. नगरसेवकांचा ठराव असल्यामुळे त्याच्या कायदेशीर  वैधतेबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नानाविध निकाल व अन्य अधिनियमातील काही संदिग्ध नियमाचा अाधार घेत त्यांनी, करवाढ कशी याेग्य असे स्पष्टीकरण देतानाच जर उत्पन्नच वाढवले नाही तर कामे कशी करणार असा नेहमीचाच प्रश्नही केला.

 

पुन्हा ‘गाेलमालच’ उत्तरे : १ एप्रिल २०१८ पासून अस्तित्वात येणाऱ्या मिळकती तसेच माेकळ्या भूखंडांना कर लावताना प्रथमच इंच न‌् इंच जमिनीला कर लागणार असे मुंढे यांनी सर्वप्रथम माध्यमांशी बाेलताना स्पष्ट केले हाेते. त्याची व्याख्या सांगताना त्यावेळी ते काेणत्याही प्रकारची जमीन मग त्यास कर लागणारच असेही स्पष्ट केले हाेते. त्यानंतर विराेध सुरू झाल्यावर तसेच अन्याय निवारण समितीने गावाेगावी मेळावा घेतल्यावर बॅकफुटवर येत हरित क्षेत्रातील करवाढ रद्द करण्याची घाेषणा करतानाच अन्य क्षेत्रातील माेकळ्या भूखंडांना ४० पैसे प्रति चाैरस फुटाऐवजी २० पैसे प्रति चाैरस फूट इतका कर लागेल, असेही स्पष्ट केले हाेते. त्यासंदर्भात विचारले असता, त्यांनी युक्तिवाद सुरू असल्यामुळे निर्णय घेतला नसल्याचे अाश्चर्यकारक उत्तर दिले. त्याउपरही शनिवारी तर त्यांनी हरित क्षेत्राला करवाढ लागूच केली नसल्याचा दावा केला. अापण जमिनीला कर लावला असून, मग त्यात जेथे जेथे जमीन असेल तेथे तेथे कर लागेल, असे अजब उत्तर दिले. त्यावर माध्यम प्रतिनिधींनी मग हरित क्षेत्रात जमीन असेल तर त्याला कर लागणार का, असे विचारल्यावर त्यांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. जेथे जेथे जमीन असेल तेथे तेथे कर लागणार अाणि हरित क्षेत्रातील जमीनीला कर लागणार याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केल्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण न देताच करवाढ कशी याेग्य वा अयाेग्य या मुद्याला हात घालणे सुरू केले.

 

साेमवारी देणार मुंढेंना चाेख उत्तर
साेमवारी अामदार बाळासाहेब सानप व महापाैर रंजना भानसी यांची पत्रकार परिषद हाेणार असून, त्यात मुंढे यांनी महासभेतील निर्णय बेकायदेशीर ठरवल्याबाबत चाेख उत्तर दिले जाणार अाहे. त्यात प्रामुख्याने, सर्वपक्षीय गटनेत्यांनाही अामंत्रित केले जाणार असून सर्वांचाच अवमान असल्यामुळे सर्व मिळून भूमिका मांडली जाईल. त्यासाठी सभागृहनेता पाटील यांना सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा करण्याचे अादेश सानप यांनी दिले अाहेत.

बातम्या आणखी आहेत...