आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपचा तुकाराम मुंढेंना झटका; नाशिक महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - गेल्या वीस दिवसांपासून भाजप व पालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील प्रतिष्ठेचा विषय बनलेल्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प अखेर स्थायी समितीवर पाठवण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करून व विराेधकांच्या अकारण गाेंधळाला न जुमानता घेऊन माेठा दणका दिला. त्यानंतर मुंढे यांनी उगाच शहर हितासाठी संघर्ष करणे याेग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत नरमाईची भूमिका घेत स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

 

महापालिकेचा सन २०१७-१८ या अार्थिक वर्षाचा सुधारित व अागामी सन २०१८-१९ या अार्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी महासभेवर अाला हाेता. हा अर्थसंकल्प प्रथम अायुक्तांकडून स्थायी समितीवर येणे अपेक्षित असताना प्रथम त्यांच्याकडून झालेला विलंब व त्यानंतर स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याच्या पेचामुळे भिजत पडला हाेता. यात सत्ताधारी व अायुक्त या दाेघांकडून माघारीची भूमिका घेतली जात नसल्यामुळे अर्थसंकल्पाचा फुटबाॅल झाल्याचे चित्र हाेते. दरम्यान, महासभेत पेटून उठलेल्या सत्ताधारी भाजपने नियमावर बाेट धरून ठेवण्याची ख्याती असलेल्या मुंढे यांनाच बॅकफूटवर पाठवण्यासाठी त्यांनीच ७ मार्च राेजी परस्परविराेधी पाठवलेल्या पत्राचा अाधार घेत तुफानी बॅटिंग केली. संभाजी माेरूस्कर यांनी सुरुवात करताना अायुक्तांच्या परस्परविराेधी पत्रामुळे झालेल्या गुंत्याकडे लक्ष वेधले. शिवाजी गांगुर्डे यांनी कायद्याचा किस काढण्यापेक्षा शहराचे हित लक्षात घेत अर्थसंकल्प स्थायी समितीवर पाठवून ३१ मार्चपूर्वी महासभेची मान्यता घेऊन मंजूर करावा, अशी मागणी केली.


सभागृहनेते दिनकर पाटील, अजिंक्य साने व दिनकर अाढाव यांनी स्थायी समिती अस्तित्वात असल्यामुळे ३५ 'अ' या कलमाचा वापर करण्याची गरज नसल्याचे सांगत अायुक्त, स्थायी समिती व महासभा हीच विकासाची त्रिसूत्री असल्याचा दावा केला. दरम्यान, विराेधी पक्षनेते अजय बाेरस्ते यांनी अायुक्तांना निवेदन करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली. माजी विराेधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी अायुक्तांची पाठराखण करताना महासभेवर अालेला विषय मंजूर करावाच लागेल, अशी भूमिका मागील उदाहरणे देत मांडली. माजी उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनीही त्या सुरात सूर मिसळत महासभेकडून स्थायी समितीवर अंदाजपत्रक पाठवताच येत नाही असा कायदेशीर पेच सांगितला. त्यानंतर विराेधकांकडून अायुक्तांना बाेलू द्या, या मुद्यावर गाेंधळ सुरू झाल्यावर महापाैर रंजना भानसी यांनी अंदाजपत्रक स्थायी समितीवर पाठवून २८ मार्च राेजी महासभेवर सादर करावे, असे स्पष्ट अादेश दिले.

 

२२ मार्चला स्थायी समितीवर अर्थसंकल्प
दरम्यान, महासभेकडून ठराव गेल्यानंतर अायुक्तांनी तातडीने २२ मार्च राेजी स्थायी समितीवर अर्थसंकल्प सादर करण्याची समंजस भूमिका घेतली. २२ मार्च राेजी अंदाजपत्रक स्थायी समितीवर अाल्यानंतर २३ मार्च राेजी लगेचच तीन सदस्यांच्या स्वाक्षरीने स्थायीची विशेष सभा घेऊन अंदाजपत्रक मंजूर हाेईल व २८ मार्च राेजी महासभेवर सादर हाेईल. त्यानंतर, महासभेत चर्चा करून अंदाजपत्रक ३१ मार्चपूर्वी मंजूर केले जाईल. ३१ मार्चपूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर न झाल्यास अायुक्तांचेच अंदाजपत्रक लागू राहणार असल्यामुळे भाजपने सावध भूमिका घेत गतिमान कारभार सुरू केला अाहे.

 

नियमानुसार अंदाजपत्रक स्थायी समितीवर
स्थायी समिती अस्तित्वात असल्याने तेथे अर्थसंकल्प अायुक्तांनी सादर करणे अपेक्षित अाहे. अायुक्तांना काेणताही विराेध नाही. नियमानुसार २८ मार्चपर्यंत स्थायीने महासभेवर अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी पाठवावे.
- रंजना भानसी, महापाैर


शहरहितासाठी अर्थसंकल्प स्थायी समितीवर
अायुक्त म्हणून काम करताना शहराचे हित महत्त्वाचे अाहे. म्हणूनच अर्थसंकल्प स्थायी समितीवर सादर करणार. महापाैरांना विषय मंजूर वा नामंजुरीचे अधिकार आहेत, परत पाठवण्याचे नाही.
- तुकाराम मुंढे, अायुक्त, मनपा

 

बातम्या आणखी आहेत...