आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महासभेत गाेंधळ घडवून करवाढ प्रस्ताव तहकूब करण्याची खेळी, वाद घालण्याची रणनीती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शहरातील अन्यायकारक करवाढ रद्द करण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी (दि. १९) महत्वाची महासभा हाेत असून एकीकडे विराेधकांनी हा विषय महासभेच्या सुरुवातीला चर्चेसाठी अाणण्याची मागणी केली असताना, सत्ताधाऱ्यांनी मात्र विषयपत्रिकेनुसारच चर्चा करण्याची भूमिका घेतल्याचे वृत्त अाहे. त्यातून महासभेत गाेंधळ निर्माण हाेऊन कामकाज तहकूब करण्याचा डाव रचला जात असल्याची चर्चा अाहे. त्यामुळे अाता विराेधी पक्षांची भूमिका महत्वाची ठरणार असून भाजपच्या जाळ्यात शिवसेनेसह अन्य विराेधक फसतात का हे बघणे याची उत्सुकता अाहे. या पवित्र्यामुळे हाेणारी बदनामी लक्षात घेत भाजप नगरसेवकही अस्वस्थ झाले अाहेत.

 

मुख्यमंत्र्यांचे खास दूत म्हणून 'दत्तक नाशिक'च्या कायापालटासाठी अालेले महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जुन्या व नवीन मिळकतींना जबरदस्त अशा करवाढीचा दणका दिला. त्यात विराेधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे सत्ताधारी भाजपला जुन्या मिळकतींची करवाढ काहीशी मागे घ्यावी लागली; मात्र करयाेग्य मूल्यातील वाढीचा फरक प्रत्यक्ष देयकात ३८ टक्क्यांपर्यंत गेल्यामुळे नाशिककरांचा खिसा रिकाम झाल्याची भावना कायम हाेती. अशातच, १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकती व माेकळ्या भूखंडांना करवाढ लागू झाल्यामुळे उद्रेकाचे वातावरण निर्माण झाले. माेकळ्या भूखंडांना तर एक लाख ३७ हजार रुपये एकर इतका कर भरावा लागणार अाहे.

 

दरम्यान, याविराेधात माेर्चा-अांदाेलनानंतर गेल्या शनिवारी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठक घेऊन करवाढीला स्थगिती देण्याबाबत अाठ दिवसात निर्णय देऊ असे स्पष्ट केले. त्यानंतर ही महासभा हाेत असून महासभेच्या पार्श्वभूमीवर विराेधी पक्षांनी एकजूट दाखवत करवाढ रद्द करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना एकत्र येण्याचे अावाहन केले. सत्ताधाऱ्यांनाही एकत्र येत करवाढ रद्द करण्याबाबत अाश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात महासभेपूर्वी झालेल्या पक्ष बैठकीत मात्र भाजपचे पदाधिकारी मवाळ झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे अाहे. पक्षाच्या बैठकीतही या विषयावर फार काही भूमिका न ठरवता केवळ चर्चा करणार असल्याचे उत्तर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे म्हणणे अाहे. दरम्यान, पडद्याअाडून करवाढीचा विषय शेवटी चर्चेला अाणण्याची महापाैरांनी घाेषणा करायची अाणि त्यानंतर हा विषय प्रथम चर्चेला घ्यायचा या मागणीवरून विराेधकांकडून गाेंधळ हाेण्याची शक्यता अाहे. त्याचा फायदा घेत हा विषय तहकूब करून टाकायचा व पालकमंत्र्यांचे अादेश येईपर्यंत चालढकल करायची, अशी रणनीती ठरवली जात असल्याची चर्चा अाहे. पदाधिकाऱ्यांच्याच खेळीमुळे भाजपचेच नगरसेवक कमालीचे अस्वस्थ झाले असून त्यांच्यामार्फत विराेधी पक्षाच्या नगरसेवकांनाही जागरूक करण्याचे काम सुरू झाले अाहे.

 

माेठे काेण, महापाैर की अायुक्त?
११ काेटींचे रस्ते अंबड अाैद्याेगिक वसाहतीत करण्याचा प्रस्ताव अायुक्त ठेवतात व महापाैरांसह पदाधिकारी गुपचूप मंजुरीसाठी तयार हाेतात, असेच सुरू राहिले तर अामच्या प्रभागातील कामे कधी हाेणार, नगरसेवकांच्या वतीने प्रशासनाला जाब काेण विचारणार, सत्ता अापली असून येथे महापाैर माेठे की अायुक्त अशा प्रश्नांचा भडीमार भाजपच्याच नगरसेवकांनी पदाधिकाऱ्यांवर पक्षबैठकीत केल्याचे वृत्त अाहे. त्यातून जाेरदार गरमागरमीही झाल्याचे चित्र हाेते. पाणीपुरवठा, भुयारी गटारीची कामे खासगीकरणातून केली जात अाहेत. असेच सुरू राहिले तर महापालिकेला काम उरेल का, अामच्या प्रभागात सुचवलेली साधी २५ हजारांची कामे हाेत नाहीत, मग प्रशासनाच्या काेटीच्या काेटी उड्डाणे घेणाऱ्या प्रस्तावाला अाधार काय, अशा प्रश्नावरही अाक्रमक झालेल्या नगरसेवकांनी पदाधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेवरच बाेट ठेवले. महापाैर, उपमहापाैर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता व गटनेता यांच्याकडून नगरसेवकांना न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात अाल्याचे सांगितले जाते.

 

शिवसेनेचे नगरसेवक शिस्त पाळणार
करवाढीच्या विषयावर अामचे नगरसेवक शिस्तबद्ध पद्धतीने विराेध करतील. काेणीही राजदंड पळवणार नाही, महापाैरांसमाेरील वेलमध्ये जाऊन गाेंधळ घालणार नाही, अपशब्द उच्चारणार नाही अशी ताकीद सर्व नगरसेवकांना दिली अाहे. नाशिककरांच्या प्रश्नावर शिवसेना अाक्रमकपणे लढेल. - अजय बाेरस्ते, विराेधी पक्षनेता

 

बातम्या आणखी आहेत...