करवाढ स्थगित नाही; अाता चार दिवसांनंतरच निर्णय, सत्ताधारी भाजप चिडीचूप

नाशिक- करवाढीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाच दिवस उलटल्यानंतरही विधानपरिषद निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता भंगाच्या भीतीने सत्ताधारी भाजप तथा महापाैरांनी महासभेचा ठराव पाठवलाच नाही. अाता शनिवारपासून चार दिवस सुटी असल्यामुळे बुधवारपासूनच महापालिकेचे कामकाज सुरू हाेणार असून, करवाढीबाबत सत्ताधारी काय निर्णय घेतात यावर महासभेनंतर दहाव्या दिवशी साेक्षमाेक्ष हाेईल. 

३१ मार्च राेजी १ एप्रिल २०१८ पासून अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकती तसेच करसुधारणेत शहरातील जमिनींना इंच न् इंच करअाकारणीचा निर्णय अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला. या निर्णयाविराेधात नाशिकमध्ये उद्रेक झाला. नाशिककरांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत २३ एप्रिल राेजी विशेष महासभा हाेऊन त्यात करवाढीला स्थगिती दिली. मात्र, महासभेनंतर सभागृहाचे मत व महापाैरांच्या करवाढीला स्थगिती अादेशाबाबतचा ठराव जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना पाठवला गेलाच नाही. ठराव न पाठवण्यामागे महापाैरांना अाचारसंहिता भंग हाेऊन अापले पद जाईल, अशी भीती जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दाखवल्याची चर्चा अाहे. दरम्यान, महासभा हाेऊन पाच दिवस उलटल्यानंतर भाजप ठराव कसा पाठवायचा, ठराव पाठवायचा की अहवाल याबाबत सल्ला घेण्यातच वेळकाढूपणा करीत अाहे. अाता पुढील चार दिवस सुटी असल्यामुळे बुधवारनंतरच पुढे काय हाेते हे बघणे महत्त्वाचे अाहे. 

पालकमंत्री १ मे राेजी येणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना पाठवून करवाढीच्या मुद्यावर ताेडगा काढू, असे अाश्वासन भाजप अामदारांना दिले हाेते. प्रत्यक्षात ते अालेच नाही. अाता महाराष्ट्र दिनाच्या कार्यक्रमासाठी ते नाशिकला येतील मात्र, अाचारसंहिता असल्याने ते करवाढीबाबत थेट बाेलतील, अशी अाशा नसल्याचे भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

अाचारसंहितेचा भंग नाहीच : महापाैरांनी ठणकावले 
महापाैर रंजना भानसी व गटनेते संभाजी माेरूस्कर यांना विचारले असता त्यांनी अाचारसंहितेचा भंग कसा हाेऊ शकताे असा प्रतिप्रश्न केला. ते म्हणाले की, मुळात जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतरच महासभा घेतली. करवाढीच्या निर्णयाविरोधात सर्वच घटकात प्रचंड असंतोष असल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या मागणीवर महासभा बाेलावली गेली. मुळात, करवाढीची अधिसूचना प्रशासनाने पोटनिवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहिताकाळात जारी केल्याने खरे तर त्यांच्याकडूनच आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा सूर महासभेचा अाहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे मत महासभेत व्यक्त केले असून, हीच तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नगरसचिवांमार्फत पाठवली जाणार अाहे. करवाढ रद्द केली नसून ती स्थगित करावी, असे सभागृहाचे मत महापाैरांनी स्पष्ट केले अाहे. त्यामुळे काेणताही धाेरणात्मक निर्णय नसल्याने महासभेने आचारसंहितेचा भंग केला नसल्याचा दावा भानसी यांनी केला.