आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जेवण तर सोडाच नैसर्गिक विधींनाही परवानगी नाकारली; आदिवासी विद्यार्थ्यांना कैद्यांप्रमाणे वागणूक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- येथील आदिवासी आयुक्तालयावर आंदोलनासाठी पुण्याहून पायी निघालेल्या मोर्चातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना सिन्नरजवळील नांदूर शिंगोटे येथून पोलिसांनी कैद्यांप्रमाणे सोमवारी सायंकाळी ८ वाजता ताब्यात घेवून आंदोलन गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर तेथून पुन्हा पुण्यातील शिवाजीनगर येथील मुख्यालयी पहाटे ३ पर्यंत रवाना करत सकाळी ९ वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांची हजेरीही घेतली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना जिल्हानिहाय विभक्त करुन थेट बस किंवा इतर वाहनांतून त्या- त्या जिल्ह्यांत बळजबरीने पाठविण्यात आले. असे का केले जात आहे याची साधी माहितीही दिली गेली नाही. शिवाय सायंकाळी ८ वाजेपासून सकाळी ९ वाजेपर्यंत जेवण तर सोडाच साधे नैसर्गिक विधींनाही मज्जाव करत पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

 

दरम्यान, न्याय हक्कासाठीचे हे आंदोलन पोलिसांनी चिरडण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही ठरल्याप्रमाणे बुधवारी (दि. १८) आंदोलनाच्या दिवशी राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक येथील आदिवासी आयुक्तालयवर धडकणार असल्याचा ठाम विश्वास या आंदोलकांनी 'दिव्य मराठी'कडे बोलताना व्यक्त केला. शासनाकडून आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जेवणासह इतर शैक्षणिक बाबी या पूर्वी वस्तू स्वरुपात दिल्या जात होत्या. आता वस्तू न देताच शहराच्या दर्जानुसार संबधित विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे म्हणजे थेट बँक खात्यात पैसे देण्याची योजना शासनाने सुरु केली आहे. त्यास संपूर्ण राज्यातील वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांनी आणि काही आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणाऐवजी इतर ठिकाणीच पैसे खर्च कऱण्याची चिन्हे असून त्यातून त्यांची अधोगती होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 


याविरोधात पुण्यातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी पाच दिवसांपूर्वी नाशिकच्या आदिवासी विकास अायुक्तालयावर पायी मोर्चा घेऊन निघाले. अधिवेशन सुरु असल्याने तसेच यापूर्वी आदिवासी शेतकऱ्यांनी मंत्रालयावर काढलेल्या पायी मोर्चाचा धसका घेत व सध्या शेतकरी संघटनांचेही दूध बंद आंदोलन सुरु असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेने हे आंदोलन सिन्नरजवळील नांदूर शिंगोटे येथे पोलिसांच्या मदतीने मिटविण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलनाचे अाश्वासन दिल्यानंतर आणि आयुक्तांना निवेदन देण्याची मागणी करुनही पोलिसांनी थेट दंडुक्याचा वापर करत आंदोलन चिरडले. विविध ५० वाहनांतून थेट पुण्याला परत पाठविण्यात आले. कुठलीही सबब न देता, त्यांची बाजू न ऐकता हुकूमशाही पध्दतीने पोलिसांनी बळजबरीने वाहनात बसविले. पुण्यावरुन मूळ जिल्ह्यात पाठवितानाही बंदोबस्तात पाठविले. घरी जाताना स्वत:च्या खर्चानेच कुठे तरी मंगळवारी सायंकाळी ढाब्यावर जेवण घेण्यास मुभा मिळाल्याची अत्यंत हृदय हेलावून टाकणाऱ्या माहितीचे कथन करताना न्यायासाठी लढणारच, आंदोलन करणारच असा ठाम विश्वासही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. 


विद्यार्थ्यांनी चर्चा केल्यास सुधारण नक्की 
आदिवासी विद्यार्थ्यांना थेट खात्यात पैसे देण्याची योजना सर्वत्र सुरु नसून, हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. १२० वसतीगृहांसाठी तो सुरु करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना काही अडचणी असल्यास त्यांनी आमच्याकडे येऊन सांगावे. त्यात सुधारणा नक्की करु. आंदोलनात विद्यार्थ्यांऐवजी वसतीगृहाबाहेरील इतरांचाच अधिक समावेश आहे. 
- किरण कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग 


कॉंग्रेसचाही पाठिंबा 
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या डीबीटीविरोधात लोकशाही मार्गाने निघणाऱ्या मोर्चास कॉंग्रेस, सेवा दल, इंटक यांच्यावतीने पाठिंबा असल्याची माहिती युथ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नगरसेवक राहुल दिवे यांनी दिली. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. 

 
'डीबीटी'वर महिन्याच्या आत निर्णय करा 
नाशिक | डीबीटीच्या मुद्द्यावरून जनजाती विद्यार्थी आणि राज्य शासनात निर्माण झालेला संघर्ष चिंताजनक असून शासनाने याबाबत एक समिती स्थापन करून सर्व विद्यार्थ्यांची मते विचारात घेऊन या मुद्द्यावर एक महिन्याच्या आत सर्वमान्य तोडगा काढण्याची मागणी वनवासी कल्याण आश्रमाने केली आहे. शैक्षणिक वर्षाचा प्रारंभच अशा संघर्षाने व्हावा ही बाब दुर्दैवी असल्याचे मत व्यक्त करतानाच काही मोजक्या मंडळींचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहनही आश्रमाने राज्य शासनाला केले आहे. वनवासी कल्याण आश्रमाचे प्रांत सचिव शरद शेळके यांनी म्हटले आहे की, ठेकेदार व या विभागाच्या यंत्रणेतील काही जणांनी राजकीय मंडळींना हाताशी धरून वसतिगृहासारख्या एका पवित्र व्यवस्थेला स्वार्थ साधण्याचे हत्यार बनविले हे संतापजनक आहे. या काही मोजक्या मंडळींची भ्रष्ट युती मोडून काढण्यासाठी शासन जर काही पावले उचलत असेल तर आम्ही त्यांचे स्वागतच करतो, पण हे करत असताना वसतिगृहातील बहुतेक सर्व विद्यार्थी शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा असलेले प्रामाणिक व कष्टाळू आहेत याची जाणीव देखील आदिवासी खात्याने ठेवण्याची आवश्यकता आहे. 


१६ तासांपेक्षा जास्त वेळ उपाशी ठेवले 
सनदशीर मार्गाने न्याय मागण्यांसाठी येत असताना पोलिसांनी अन्याय केला. बळजबरीने ताब्यात घेतले. पहाटे तीन वाजता पुण्यात पोहचल्यानंतर ओळख परेडमध्येच वेळ घालविला. ना जेवण दिले ना नैसर्गिक विधींना परवानगी दिली. दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी नंदुरबारच्या विद्यार्थ्यांना देवळा येथील एका हॉटेलमध्ये वैयक्तीक खर्चाने जेवनास परवानगी देण्यात आली. परंतु १६ तासांपेक्षा जास्त वेळ उपाशीच ठेवण्यात आले. आमचे म्हणणेेही मांडण्याची संधी दिली नाही. 
- अँड. कैलास वसावे, विद्यार्थी, एलएलएम, पुणे विद्यापीठ 
 

भोजनाचीही व्यवस्था, कुणालाही मारहाण नाही 
विद्यार्थ्यांची नांदूरशिंगाेटे येथे समजूत घालून त्यांना बंदाेबस्तात पुण्याला रवाना केले. २०० हून अधिक विद्यार्थी असल्याने त्यांना खासगी गाडीने भाेसरी अाणि शिवाजीनगर येथे साेडण्यात अाले. यापैकी ५१ विद्यार्थीच वसतिगृहातील असल्याचे लक्षात अाल्याने त्यांना वगळून इतरांना मर्जीनुसार मूळगावी साेडण्यात अाले. परतीच्या प्रवासाच्या सुरूवातीला रात्रीच नांदूर शिंगाेटे येथे विद्यार्थ्यांच्या भाेजनाचीही व्यवस्था हाेती. कुणालाही माारहाण अथवा जबरदस्ती केली नसल्याचा दावा ग्रामीण पाेलिसांनी केला अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...