आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१५ दिवसांत करवाढीतून मुक्तता; भाजपची घाेषणा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शहरातील इंच न् इंच जमिनीवर जिझिया स्वरूपाची करवाढ लागू करण्याच्या निर्णयाला मध्यंतरी अाचारसंहितेमुळे काहीकाळ अल्पविराम मिळाला असला तरी, अाता सारेच प्रशासकीय बंधनातून मुक्तता झाल्याचे बघून शिवसेनेने नाशिककरांवरील करवाढ रद्द करण्यासाठी अाक्रमक पवित्रा घेतला अाहे. 'नाशिकला दत्तक घेऊन फसवणूक करणाऱ्या भाजपला करवाढ करणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे हवेत की नाशिककर', असा खडा सवालच विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केल्यानंतर अाता भाजपची भंबेरी उडाली अाहे. साधारण पंधरा दिवसांत महासभा अपेक्षित असून त्यापूर्वीच पालकमंत्री गिरीश महाजन नाशकात येऊन शहरवासीयांना करवाढीच्या संकटातून साेडवतील, असा दावा महापौर रंजना भानसी यांनी केला अाहे. 


१ एप्रिल २०१८ पासून अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यदरात पाच-सहा पटींपर्यंत वाढ करण्याबरोबरच महापालिका क्षेत्रातील शेतजमीन आणि इमारतींच्या माेकळ्या जागेवर तब्बल १२ ते १३ पट वाढीने करअाकारणीचा निर्णय झाला. परिणामी, शहरातील शेती क्षेत्रासह अन्य माेकळ्या भूखंडांना एकरी वार्षिक एक लाख ३७ हजार इतकी निव्वळ घरपट्टीच येणार असल्याचा सूर व्यक्त झाला. शहरात ठिकठिकाणी अन्याय निवारण समितीने अांदाेलने व बैठका सुरू करून विराेध सुरू केला. त्याची दखल न घेतल्यास सत्तेत असलेला भाजप सपाट हाेईल या भीतीने अामदारांसह, महापाैरांनी पाठिंबा देणे सुरू केले. २३ एप्रिल रोजी झालेल्या महासभेत या करवाढीविरोधात तब्बल साडेतास चर्चा होऊन स्थगितीचा निर्णय घेतला गेला; मात्र महापाैरांसह ८६ नगरसेवकांची पदे जातील अशी भीती दाखवली गेल्यामुळे मध्यंतरी हा विषय अाचारसंहिता संपल्यानंतर सबुरीने हाताळण्याचे ठरले. त्यानुसार, अाता दाेन्ही निवडणुकांची अाचारसंहिता संपल्यामुळे वातावरण माेकळे झाले अाहे. 


दुसरीकडे, महापालिकेने कर लागू करण्याची तयारी सुरू केल्यामुळे शिवसेनेने अाक्रमक पवित्रा घेतला. बाेरस्ते यांनी प्रथम सत्ताधारी भाजपलाच प्रश्न विचारत अायुक्त व नाशिककर यापैकी एकाची निवड करावी, असा सल्ला दिला अाहे. ते म्हणाले की, शिवसेना सातत्याने करवाढीविराेधात असून एप्रिलच्या महासभेत पक्षाने लक्षवेधीही मांडली होती. संपूर्ण सभागृह करवाढीविराेधात हाेते; मात्र अाचारसंहितेमुळे निर्णय घेता अाला नाही. भाजपची ती अडचण समजू शकताे; पण अाता सर्व माेकळे अाहे. एकतर ही करवाढ भाजपला मान्य अाहे हे त्यांनी जाहीर करावी; अन्यथा उघड भूमिका घेऊन नाशिककरांची फसवणूक टाळावी. विरोधानंतरही नाशिककरांवर करवाढ लादली गेली तर त्यास सर्वस्वी सत्तारुढ भाजपच जबाबदार असेल व शिवसेना एकही महासभा चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, महापाैरांनीही विराेधी पक्ष अाक्रमक हाेण्याची भीती लक्षात घेत महासभेपूर्वी पालकमंत्री हा विषय निकाली काढतील, असा अाशावाद व्यक्त केला अाहे. 


अधिवेशनामुळे महासभेपूर्वी निर्णय अवघडच 
पालकमंत्री महासभेपूर्वी करवाढीबाबत दिलासा देतील, असा दावा महापाैरांनी केला असला तरी, नागपूर अधिवेशन सुरू असल्यामुळे त्यांचा दाैरा हाेणे अवघडच अाहे. महासभा साधारण २० जूलैपर्यंत हाेण्याची शक्यता असून ताेपर्यंत अधिवेशन सुरू राहणार असल्यामुळे करवाढीबाबत निर्णय हाेण्याची शक्यता कमीच अाहे. 


भाजपला मुंढे हवेत की नाशिककर? 
करवाढीला संपूर्ण नाशिकचा विराेध अाहे हे भाजपने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अायुक्त मुंढे हवेत की नाशिककर याचाही निर्णय भाजपने घेतला पाहिजे. करवाढ लादली तर शिवसेना महासभा चालू देणार नाही व रस्त्यावरही उतरेल. 
- अजय बाेरस्ते, विराेधी पक्षनेते 


पालकमंत्री दिलासा देतील 
करवाढीबाबत दिलासा देण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन लवकरच नाशिक दौऱ्यावर येणार असून नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्री दौऱ्याप्रसंगी आपण पालकमंत्र्यांशी यावर चर्चा केली अाहे. महासभेपूर्वी निर्णय हाेईल. 
- रंजना भानसी, महापौर 

बातम्या आणखी आहेत...