आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धार्मिक साेहळ्यांना यापुढे महापालिकेचा निधी नाही, सत्ताधारी भाजपची अडचण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर देव-देवतांच्या मूर्ती व प्रतिमांना घातलेल्या प्रतिबंधावरून नाराजीचे वातावरण असताना अाता अतिरिक्त अायुक्तांनी पारंपारिक संत निवृत्तिनाथ महाराज पालखी साेहळ्यासाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांचा अल्पाेपाहार, चहापान व भेटवस्तूंच्या खर्चाला कात्री लावली अाहे. सर्व धार्मिक साेहळ्यावरील खर्चाला असाच नियम लावला जाणार असल्यामुळे अाता सिंहस्थ कुंभमेळ्याला तरी महापालिका निधी देणार का असाही प्रश्न उपस्थित झाला असून कडवट हिंदुत्व जपणाऱ्या सत्ताधारी भाजपची अडचण यातून वाढणार अाहे. 


दरवर्षी पालिकेकडून नानाविध धार्मिक उपक्रम साजरे केले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून दरवर्षी त्र्यंबकेश्वर येथे संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रा सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी राज्यभरातून अालेल्या लाखो वारकऱ्यांचे पालिका स्वागत करते. प्रामुख्याने, वारकऱ्यांना अल्पोपाहार, चहापान व भेटवस्तू देऊन सत्कार केला जातो. मात्र, यंदा हा खर्च करण्यास पालिकेने नकार दिला अाहे. हा खर्च करण्याबाबत नेहमीप्रमाणे स्वागत समितीचे अध्यक्ष पद‌्माकर पाटील यांनी अर्ज केल्यानंतर ११ नाेव्हेंबर २०११ राेजीच्या शासननिर्णयाचा संदर्भ देत पालिकेने मागणी अमान्य केली अाहे. तसे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) किशोर बोर्डे यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी पत्रच पाटील यांना दिले अाहे. 


... तर सिंहस्थालाही रुपया नाही

जर धार्मिक साेहळ्यांना महापालिकांना निधी देता येत नसेल तर अागामी कुंभमेळ्यासाठीही ताेच न्याय लागू हाेऊन निधी देता येणार नाही, असे चित्र अाहे. नाशिकमध्ये दर बारा वर्षांनी हाेणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी काेट्यवधींचा खर्च हाेता. सन २०१४-१५ मध्ये ११०० कोटी रुपयांचा अाराखडा हाेता. त्यात ६२६ कोटी रुपयांचे शासन अनुदान वगळता ४७४ कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेच्या निधीतून झाला. अाता नवीन निर्णयानुसार, पालिकेला एक रुपयाही खर्च करता येणार नसेल तर सिंहस्थासाठी निधी देणे शक्य हाेणार नसल्याचे चित्र अाहे. 


उच्च न्यायालयातील याचिकेचा संदर्भ 
मीरा-भाईंदर महापालिकेविरोधात प्रदीप जंगम यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर २ ऑगस्ट २०१७ रोजी राज्य शासनाला आदेश जारी करीत महापालिकांना निधीच्या खर्चाबाबत महत्वपूर्ण सूचना केल्या. त्यात, न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ देत नगरविकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात महापालिकांनी विविध उत्सवांसाठी खर्च करण्यापूर्वी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६३ व ६६ ची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करावी, तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे यथायोग्य पालन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार स्वागत समितीचा प्रस्ताव फेटाळल्याचे सांगितले जाते. 

बातम्या आणखी आहेत...