आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक : देशात वर्षाला दीड कोटी गर्भपात, त्यापैकी 81 टक्के रुग्णालयाबाहेरच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- ‘आमचं आरोग्य, आमचा हक्क’ हे घोषवाक्य घेऊन जगभर पाळण्यात येणाऱ्या महिला आरोग्य कृती दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील ‘असुरक्षित गर्भपात’ हा मुद्दा अत्यंत कळीचा आणि गंभीर मुद्दा बनला अाहे. गर्भपातांशी निगडित अपराधगंड, छुपेपणा आणि हक्कांच्या जाणिवेचा अभाव यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात असुरक्षित आणि गुप्त पद्धतीने केले           जाणारे गर्भपात कोट्यवधी महिलांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका ठरत असल्याचे  ‘लँचेट’च्या अभ्यासातून पुढे आले आहे. हे टाळण्यासाठी गर्भपाताचा हक्क आणि गर्भपातासाठीच्या सुरक्षित, प्रशिक्षित कायदेशीर सेवा यांची संख्या वाढवण्याच्या शिफारशी या अभ्यासातून करण्यात आल्या आहेत. देशातील ६ राज्यांमधील ४ हजार आरोग्य सेवांच्या माध्यमातून हा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून ८१ टक्के गर्भपात सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांबाहेर गोळ्यांमार्फत होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.

 

गर्भनिराेधक साधनांबाबतचे अज्ञान, महिलांच्या आरोग्याबाबतची अनास्था आणि सामाजिक कलंक यामुळे आजही आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात असुरक्षित आणि छुप्या पद्धतीने गर्भपात केले जातात. त्याबाबत शासकीय आणि बिगरशासकीय अशा कोणत्याही स्तरावर कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या सहा राज्यात प्रातिनिधिक स्वरूपात अभ्यास करण्यात अाला. गर्भपाताबाबतची गोपनीयता आणि त्याला जोडलेला सामाजिक कलंक यामुळे गर्भपाताबाबतची कोणतीही जाहीर आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने देशातील गर्भपातांची स्थिती विशद करणारा हा पहिलाच अहवाल ठरला आहे.


अहवालानुसार, दरवर्षी भारतातील साधारण ४.८ कोटी गर्भधारणांपैकी ५० टक्के गर्भधारणा संंबंधित स्त्रियांना नकोशा असतात. त्यामागे गर्भनिरोधक साधनांचा अभाव, याबद्दलचे अज्ञान किंवा त्यांची उपलब्धता नसणे किंवा त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार महिलांकडे नसणे ही आहेत. अखेरीस, त्यापैकी एक तृतीयांश म्हणजे दीड कोटी गर्भपात केले जातात. मात्र, त्यापैकी  ८१ % गर्भपात शासकीय किंवा खासगी दवाखान्यात न होता गोळ्यांद्वारे घरोघरी होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.

 

दवाखान्यात शस्त्रक्रियेद्वारे होणाऱ्या गर्भपातांमध्येही सरकारी आरोग्य सेवेपेक्षा खासगी दवाखान्यात होणाऱ्या गर्भपातांची संख्या अधिक आहे. वर्षभरात होणाऱ्या गर्भपातांपैकी ७३ % गर्भपात खासगी दवाखान्यात तर फक्त २४ % गर्भपात सरकारी दवाखान्यात होत असल्याचे या पाहणीतून उघड झाले आहे.

 

अभ्यासातून पुढे आलेले धोके
- गर्भपाताच्या गोळ्या स्थानिक मेडिकल, केमिस्ट किंवा वितरक यांच्याकडून बेकायदा मिळवल्या जातात.
- औषधे घेण्याची पद्धत, उचित मात्रा याच्या शास्त्रशुद्ध ज्ञानाअभावी अत्यंत असुरक्षित गर्भपाताचे मार्ग निवडले जातात.
- तेवढ्याच धोकादायक, प्रसंगी जीवघेण्या पारंपरिक आणि असुरक्षित पद्धतीने केले जातात गर्भपात.
- प्रशिक्षण न घेतलेल्या व्यक्तींद्वारे, असुरक्षित साधनांद्वारे महिलांच्या जिवास धोका आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम उद्भवतात.
- याचा सर्वाधिक फटका खासगी आरोग्यसेवा न परवडणाऱ्या आणि सरकारी आरोग्यसेवेवरच विसंबून असलेल्या  गरीब समूहातील महिलांना बसतो.

 

अहवालातील शिफारशी

- सुरक्षित गर्भपात हा हक्क आहे ही जाणीव वाढावी, त्यासाठी एमटीपी कायद्यात सुधारणा कराव्यात
- लिंगचाचणी व गर्भपात याचा संबंध बदलावा
- विशिष्ट प्रकरणात १२ आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातांना परवानगी द्यावी
- दुसऱ्या त्रैमासिकातील २ शिफारशी शिथिल करा
- सुरक्षित गर्भपातांसाठीच्या सेवा केंद्रांची संख्या वाढवा
- आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कौशल्य आणि दृष्टिकोन प्रशिक्षण द्यावे
- राज्यांनी सुरक्षित गर्भपात मंडळे स्थापन करावीत
- नर्स, दायी, आरोग्य सेेविकांना सुरक्षित गर्भपाताचे प्रशिक्षण द्यावे
- आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी या वैद्यकीय व्यवसाय शाळांना सुरक्षित गर्भपातांचे अधिकार द्यावेत
- बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमधून होणाऱ्या किंवा अविवाहित महिलांमधील गर्भधारणांचा स्वतंत्र विचार व्हावा.

 

धोरणात्मक बदल गरजेचे

देशातील बहुतांश गर्भपात सरकारी आरोग्य यंत्रणेबाहेर होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अर्थातच ज्यांना खासगी वैद्यकीय सेवा परवडत नाही अशा स्त्रियांचे गर्भपात आजही अत्यंत असुरक्षित साधनांद्वारे व छुप्या पद्धतीने होत आहेत. यामुळे महिलांच्या आरोग्यास मोठा धोका निर्माण होतो. महाराष्ट्रातही गर्भलिंग चाचणी आणि गर्भपाताचा संंबंध जोडण्यात आल्याने, सुरक्षित व वैध गर्भपातांच्या सेवांपासून मोठ्या संख्येने महिला वंचित राहत आहेत. 

- अमिता धारू, सहायक सचिव, फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन.

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, इथे होतात गर्भपात...

 

 

बातम्या आणखी आहेत...