आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या दोन वेळच्या भोजनास फक्त 100 रुपये, विद्यार्थी संघटनांचा विरोध

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - साहित्य खरेदी व ठेकेदारीतील गैरव्यवहारात सापडलेल्या आदिवासी विकास खात्याने आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर भोजनाची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अमलात येणाऱ्या या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना १०० रुपयांत रोज दोन वेळचे जेवण, नाष्टा, दूध आदींची सोय करावी लागेल. त्यामुळे यास विद्यार्थी संघटनांचा विरोध  आहे.  


आदिवासी विकास खात्यातर्फे राज्यातील किमान ४०० आश्रमशाळा व ५०० वसतिगृहे चालवली जातात. शिक्षण घेण्यासाठी शहराच्या ठिकाणी राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय या वसतिगृहात केली आहे. सध्या त्यांच्या जेवणाची सोय ठेकेदारातर्फे केली जाते. त्यात अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार झाल्याचे व विद्यार्थ्यांना वेळेत जेवण न मिळणे, निकृष्ट जेवण मिळणे यांसारख्या समस्या पुढे आल्या होत्या. त्यावर उतारा म्हणून आदिवासी विकास खात्याने वसतिगृहांमधील ठेकेदारी पद्धतच मोडीत काढून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान थेट जमा करण्याचा निर्णय घेतला. आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाल्यावर जून ते ऑगस्ट, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर, डिसेंबर ते फेब्रुवारी आणि मार्च ते जून अशा चार हप्त्यांमध्ये हे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. ‘भोजन ही वैयक्तिक आवडनिवड असल्याने व्यक्तिश: प्रत्येकाच्या चवी-रुचींचे निकष वेगवेगळे असतात. ठेकेदारी पद्धतीत विद्यार्थ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य राहत नाही, त्यामुळे हा बदल करण्यात येत असल्याचे’ या शासन निर्णयात आदिवासी विकास खात्याने स्पष्ट केले आहे.  

 

पालिकास्तरावर ३५०० रुपये

महानगरपालिकांच्या शहरांमधील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३ हजार ५०० रुपये महिना, तर जिल्हा पातळीवरील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३ हजार रुपये महिना असे याचे स्वरूप आहे. परंतु, सध्या दोन वेळचे जेवण, नाष्टा आणि चहा किंवा दूध याचा प्रति विद्यार्थी प्रति महिना खर्च ६ हजारांच्या पुढे जात असताना ३ हजारांत महिन्याच्या जेवणाची व्यवस्था करणे शक्य नसल्याचे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. यासह अनुदान वितरित होण्यातील विलंबाच्या मुद्द्यावरून या निर्णयास विद्यार्थी संघटनांनी विरोध सुरू केला आहे.

 

कंत्राटदाराला ६ हजार रुपये द्यायचे, मग विद्यार्थ्यांना तीनच हजार का?  
शैक्षणिक साहित्य व इतर घटकांची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ४-४ महिने होऊनही जमा झालेली नाही. हीच गत भोजनाबाबत झाली तर विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येईल.  सध्या शासन भोजनाच्या ठेक्यांवर विद्यार्थ्यामागे ६ हजारांहून जास्त रक्कम खर्च करायची. आता विद्यार्थ्यांना अवघे ३ हजार देणार. त्यात दिवसभराच्या पूर्ण भोजनाचा खर्च भागवणे हास्यास्पदच आहे. ठेकेदारीतील गैरव्यवहार रोखण्याऐवजी किंवा भोजन व्यवस्थेतील समस्या सुधारण्याऐवजी शासनाने घेतलेला हा निर्णय रोगापेक्षा इलाज जालीम असाच आहे.  
- सोमनाथ निर्मल, उपाध्यक्ष, एसएफआय

 

बातम्या आणखी आहेत...