आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम नियमितीकरणासाठी नऊशेच प्रस्ताव, दाेन दिवस मुदत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सुमारे तीन वर्षांपूर्वी कपाट व अन्य अनियमिततेशी संबंधित जवळपास साडेसहा हजारांहून अधिक इमारतींनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नसल्याचा यापूर्वीचाच एक प्रशासकीय अंदाज लक्षात घेत, ३१ मे २०१८ पर्यंत अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या धाेरणाचा लाभ घेण्यासाठी २७ मार्चअखेरीस जेमतेम ९०० प्रकरणेच दाखल झाल्यामुळे माेठ्या प्रमाणात   अनधिकृत बांधकामे अद्यापही नियमितीकरणापासून चार हात लांबच असल्याचे चित्र अाहे. दरम्यान, साेमवारी नगररचना विभागात विकसकांची गर्दी वाढल्याचे चित्र असून, पुढील दाेन दिवसांत दाेन हजारांहून अधिक प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल हाेतील असाही अंदाज अाहे. 

 

राज्यभरात अनधिकृत बांधकामाची माेठी संख्या लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीत नियमितीकरणासाठी एक धाेरण तयार करण्याचे अादेश दिले. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे निश्चित करून त्यानुसार बेसिक एफएसअाय १ असेल तर ०.३ इतक्या अतिरिक्त एफएसअायमधील बांधकामे मंजूर करण्याचे प्रयत्न अाहे. राज्य शासनाने, प्रशमन संरचना धोरणांतर्गत अर्थातच कम्पाउंडिंग पॉलिसी तयार केली असून, या धाेरणानुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३१ मे २०१८ ही अंतिम मुदत अाहे. या मुदतीत प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर नगररचना विभाग छाननी करून व प्रत्यक्ष पाहणीतून नेमके किती क्षेत्र नियमित हाेईल, त्यासाठी किती दंड वसूल करावा लागेल, त्यानंतरचे किती क्षेत्राचे पाडकाम करावे लागेल याबाबत स्पष्टीकरण देणार अाहे. महापालिका क्षेत्रात कपाटक्षेत्राशी संबंधित अनियमिततेवरून जवळपास साडेसहा हजारांहून अधिक इमारतींनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेत नसल्याचा अंदाज मध्यंतरी व्यक्त झाला हाेता. 


यामुळे नियमितीकरणाकडे पाठ 
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणात महत्त्वाचा घटक म्हणजे कपाटबाधित इमारती अाहेत. फ्री एफएसअायमध्ये माेडणाऱ्या कपाट क्षेत्रात अनेक विकसकांनी एफएसअायमध्ये अंतर्भूत करून सदनिकांची विक्री केली अाहे. अाता हे कपाट क्षेत्र एफएसअायबाहेरचे असल्यामुळे नियमित कसे करायचे हा प्रश्न अाहे. प्रामुख्याने हा प्रश्न साडेसहा व सात मीटर रस्त्यासन्मुख इमारतीचा अाहे. जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बेसिक १ एफएसअाय व त्यावर ४० टक्के टीडीअार लाेड करून बांधकामे केली अाहेत, मात्र अाता नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नऊ मीटरखालील रस्त्यासन्मुख इमारतींना टीडीअार वा प्रीमियम लागू नाही. त्यामुळे येथील अतिरिक्त बांधकाम नियमित कसे करायचे हा पेच अाहे. यापूर्वीच १.४ इतका एफएसअाय वापरला गेल्यामुळे नवीन धाेरणानुसार जरी बेसिक १.१ एफएसअायच्या ०.३ इतका अतिरिक्त एफएसअाय अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी मिळाला तरी ताेे १.४ एफएसअायपुढे जात नाही. त्यामुळे कपाटाशी संबंधित इमारतींनी या धाेरणातून नियमितीकरणासाठी पुढे न जाण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. याबराेबरच काहींना या धाेरणात अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळेल अशीही अाशा अाहे. काहींनी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाडकाम हाेणार नसल्यामुळे व ताेपर्यंत नवीन निर्णय येईल या अाशेतून शांत राहण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. 


मुंढे रजेवर; १ जूननंतर कारवाई कशी हाेणार? 
महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्रेडाईच्या कार्यशाळेत १ जूननंतर जी बांधकामे अनधिकृत असतील, त्यांच्यावर बुलडाेझर फिरवला जाईल अशी तंबी दिली हाेती. मात्र, ते अाता रजेवर असल्यामुळे १ जूननंतर अनधिकृत बांधकामांवर बुलडाेझर कसा फिरणार हा प्रश्न अाहे. मुंढे यांचा कार्यभार जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे अाहे. मात्र, ते शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळे पालिकेसाठी कितपत वेळ मिळेल; किंबहुना पंधरा दिवसांच्या कार्यभारात ते इतकी माेठी कारवाई सुरू करतील का, याबाबत साशंकता अाहे. दुसरी बाब म्हणजे, अनधिकृत बांधकामे नेमकी काेणती हे प्रथम सर्वेक्षणाद्वारे पालिका निश्चित करेल. त्यानंतर त्यांची परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला व अन्य कागदपत्रे तपासून पाडकाम सुरू हाेईल, असे नगररचना विभागाचे म्हणणे अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...