आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माजी आयुक्तांची शिफारस डावलून करवाढीचा बोजा, नेमका नियम काय याबाबत संशयकल्लोळ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - १ एप्रिल २०१८ नंतर नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या इमारती व जमिनीवर मालमत्ताकरातील करयोग्य मूल्य वाढवताना अधिनियमातील तरतुदीनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करता येणार नाही, असे तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी १५ डिसेंबर २०१७ राेजी अर्थातच केवळ चार महिन्यांपूर्वीच्या महासभेतील प्रस्तावात स्पष्ट केले असतानाही अायुक्त मुंढे यांनी नेमके काेणते अधिकार वापरून वा नियमात ५० पैसे प्रति चाैरस फूट प्रतिमाह दर दाेन रुपये इतके वाढवले असा प्रश्न अाता नगरसेवकांना पडला अाहे. तत्कालीन अायुक्तांच्या प्रस्तावानुसार जेथे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करता येणार नाही म्हणजेच ५० पैशांचे फारतर २० पैसे वाढून ७० पैसे हाेऊ शकतात तेथे दाेन रुपये चाैरस फुटामागे प्रतिमाह वाढ कशी झाली हे गूढ वाढले अाहे. दरम्यान, त्याचे स्पष्टीकरण देताना उपायुक्त दाेरकुळकर यांनी करयाेग्य मूल्याचा बेसरेट वाढवण्याचे अधिकार अायुक्तांचे असून त्यावर वाढीचे अधिकार महासभेला असल्याचे स्पष्ट करीत पूर्णविराम टाकला अाहे. 

 

जमिनीवरील करवाढीविराेधात नाशिककरांचा उद्रेक वाढला असून, शेतकऱ्यांनी मेळाव्याद्वारे रणशिंगही फुंकले अाहे. दुसरीकडे, नगरसेवकांनी पक्ष बाजूला ठेवून कायदेशीर लढाईही सुरू केली अाहे. या लढाईत अाता नगरसेवकांना महत्त्वाचा धागा म्हणजे चार महिन्यांपूर्वी तत्कालीन अायुक्तांनी महासभेवर ठेवलेल्या एका प्रस्तावाच्या रूपाने लागला अाहे. या प्रस्तावात १ एप्रिल २०१७ पासून अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन इमारती व जमिनींसाठी करयाेग्य मूल्य ठरवण्याबाबत ऊहापाेह झाला अाहे. मात्र, असे दर ठरवताना त्यात जुन्या मिळकतींचा अंतर्भाव हाेणार नाही असे स्पष्ट करताना अधिनियमातील तरतुदीनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे अाता ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ नेमकी कशात करता येणार नाही याबाबत संभ्रम अाहे. जर करयाेग्य मूल्याच्या बेसरेटमध्ये ४० टक्के वाढ करता येणार नसेल तर अाता ५० पैसे चाैरस फूट प्रतिमाह यावरून दाेन रुपये चाैरस फूट प्रतिमहा याप्रमाणे चारपट वाढीचा मुंढेंचा प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरेल. दुसरी एक शक्यता म्हणजे अायुक्तांनी बेसरेटमध्ये किती वाढ करावी याबाबत मर्यादा नसेल. मात्र, या बेसरेटमध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करता येणार नाही असाही अर्थ असू शकताे. मात्र, तत्कालीन प्रस्तावात नेमके स्पष्ट नसल्याने गाेंधळ वाढला अाहे. 


संभ्रम कायम 
यासंदर्भात उपायुक्त दाेरकुळकर यांनी करयाेग्य मूल्यातून भांडवली मूल्यात जाताना ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करता येणार नाही हे स्पष्ट केले. मात्र, येथे करयाेग्य मूल्य वाढवण्याचे अधिकार अायुक्तांना असून करयाेग्य मूल्य निश्चित केल्यामुळे टक्केवारीचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केेले. मात्र, यावरून प्रस्तावातील संभ्रम काही दूर हाेत नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...