आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेत 953 पदांसाठी खासगीकरणातून भरती; अाज जादा विषयांमध्ये मांडणार प्रस्ताव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेतल्यानंतरही सरळसेवेने नाेकरभरतीसाठी परवानगी मिळत नसल्याची बाब, तसेच दुसरीकडे स्वच्छतेबाबत शहराची हाेणारी घसरण लक्षात घेत अखेर ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांची खासगीकरण अर्थातच आउटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर जादा विषयात ठेवण्यात अाला अाहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नाेकरीचा दावा करता येणार नाही, अशी अट घातली असून वर्षाकाठी तब्बल २० काेटी ७९ लाख रुपयांचा खर्च यासाठी अपेक्षित अाहे. यापूर्वीच वैद्यकीय विभागानेही ३२ डाॅक्टरांना मानधनावर, तर अन्य २२१ रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांना खासगीकरणातून भरतीचा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे येत्या काही दिवसांत महापालिकेत ९५३ पदांसाठी जम्बाे भरती असणार अाहे. बुधवारी हाेणाऱ्या दाेन्ही महासभेत संबंधित प्रस्ताव कसे मंजूूर हाेतात, विराेधक काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले अाहे. 


महापालिकेत मनसेची सत्ता असल्यापासून खासगीकरणातून सफाई कर्मचारी नियुक्तीसाठी हालचाली हाेत्या. मात्र, त्यावेळी स्थानिक भूमिपुत्रांना राेजगार हवा म्हणून मनसेने संबंधित प्रस्ताव फेटाळत मानधनावर कर्मचारी नियुक्तीचा अाग्रह धरला. त्यावेळी ७०० सफाई कर्मचारी मानधन वा खासगीकरणातून घेण्याबाबत १७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या महासभेच्या पटलावर मान्यतेसाठी प्रस्ताव अाला. त्यास वाल्मीकी, मेघवाळ, मेहतर समाज संघटनेने सफाईकामातील कंत्राटीकरणाला कडाडून विरोध केला. सुरत महापालिकेच्या धर्तीवर किमान १४०० अर्धवेळ कामकाजासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांची रोजंदारी अथवा मानधनावर नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव महासभेने संमत केला हाेता. जेणेकरून या कामगारांना कायमस्वरूपी नाेकरीवर दावा करता येणार नाही. मात्र, महासभेचा हा ठराव निलंबित करून पालिकेकडून म्हणणे शासनाने मागवले हाेते. त्यात, मनपाचे आर्थिक हित स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय योग्यच असल्याची भूमिका घेतली. मात्र, त्यास शासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. 


दरम्यान, शासनाने दि. मे २०१६ रोजी शहरातील साफसफाई स्वच्छतेच्या कामासाठी महापालिकेला आउटसोर्सिंगद्वारे भरतीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अाता सत्ताधारी भाजपने अायुक्तांशी चर्चा करीत ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांना खासगीकरणातून नियुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू केले अाहेत. त्याकरिता इ-निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. कंत्राटी सफाई कामगारांना कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका सेवेत हक्क सांगता येणार नसल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट नमूद केले असून, कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायदा तसेच शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार सर्व सुविधा मक्तेदाराला देणे बंधनकारक असेल, असेही स्पष्ट केले अाहे. 


वैद्यकीय विभागात २५३ पदांची भरती 
अाराेग्य विभागापाठाेपाठ ३२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह महत्वाचे तंत्रज्ञ त्यासाेबत परिचारिकांपासून ते वाॅर्डबाॅय, अायापर्यंतची २२१ पदे अशी दाेन्ही मिळून २५३ पदांची भरती हाेणार अाहे. विशेष म्हणजे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसारखी महत्त्वाची पदे मानधनावर घेतली जाणार अाहे तर अन्य सहायक पदे मात्र खासगीकरणातून ठेकेदारामार्फत भरती हाेणार असलल्याने महासभेत या मुद्यावरून विराेधक वैद्यकीय विभागाला धारेवर धरण्याची शक्यता अाहे. ११ महिन्यांसाठी ही पदे भरली जाणार असून, कायमस्वरूपी भरती हाेईपर्यंत त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल. २२१ पदांसाठी ११ महिन्यांकरिता पाच काेटी ५८ लाख ६६ हजार तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी एक काेटी ९७ लाख खर्च हाेणार अाहे. दरम्यान, वैद्यकीय अधीक्षकापासून तर परिचरापर्यंत २६१ पदे रिक्त अाहेत. 


अशी अाहे स्वच्छतेची परिस्थिती 
२०११च्या जनगणनेनुसार नाशिक शहराची लोकसंख्या १४ लाख ८६ हजार असली तरी, सद्यस्थितीत हा अाकडा १६ लाखांपर्यंत गेल्याचा अंदाज अाहे. सफाई स्वच्छतेसाठी मनपा आस्थापना परिशिष्टावर १९९३ सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असून, अाजघडीला शहराचा वाढता विस्तार लाेकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेऊन किमान पाच हजार कर्मचारी अपेक्षित अाहेत. शासकीय मानकानुसार प्रत्येक दहा हजार लोकसंख्येमागे २५ सफाई कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्या गृहितकाद्वारे किमान ३७०० सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज भासते आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...