आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहा हजार इमारती नियमितीकरण, छाेटे रस्ते विस्तारीकरणाची धडपड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- कपाट क्षेत्राच्या नियमितीकरणाच्या मुद्यावरून रखडलेल्या जवळपास साडेसहा हजार इमारतींना वाढीव एफएसअाय देण्यासाठी सहा साडेसहा मीटरचे रस्ते रुंद करून नऊ मीटरपर्यंत नेण्याचा जालीम प्रस्ताव महासभेवर नगररचना विभागाने ठेवला अाहे. मात्र, असे करताना विस्तारीकरणासाठी जागा मिळवण्यात अनेक अडचणी असून, त्यात नागरिकांचा उद्रेक हाेण्याची भीती लक्षात घेत नाशिककरांच्या हरकती सूचना मागवून पुढील मार्ग याेजला जाणार अाहे. 


महापालिका क्षेत्रात जवळपास तीन वर्षांपासून कपाट नियमितीकरणाचा मुद्दा भिजत पडला अाहे. साडेसहा सहा-सात मीटर रस्त्यासन्मुख इमारतींबाबत हा प्रश्न असून, या इमारतींना अावश्यक एफएसअायच संपल्यामुळे कपाटाचे फ्री एफएसअायमधील क्षेत्र कसे नियमित करायचे असा पेच अाहे. या रस्त्यांवर टीडीअार अनुज्ञेय नसल्यामुळे अतिरिक्त एफएसअायचे घाेंगडे भिजत पडले अाहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत नऊ मीटरखालील रस्त्यांना टीडीअार, फंजिबल एफएसअाय वा पेड प्रीमियमसारखे पर्याय लागू हाेतील अशी अाशा हाेती. प्रत्यक्षात तसे झाल्यामुळे या रस्त्यावरील इमारतींचे काय हाेणार हा प्रश्न हाेता. या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी नाशिकमधील क्रेडाईसारख्या बांधकाम विकसकांच्या संघटनेसह अायुक्तांनी घेतलेल्या अाढाव्यात छाेटे रस्ते विस्तारीकरण करून नऊ मीटरपर्यंत न्यायचे, जेणेकरून बेसिक एफएसअायमध्ये ०.१० टक्के वाढ तसेच टीडीअार लाेड करून अतिरिक्त बांधकाम नियमित करणे शक्य हाेणार अाहे. त्याअनुषंगाने सहा साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्ते विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने महासभेवर सादर केला अाहे. प्रामुख्याने रस्त्यालगत असलेल्या खासगी जागा दाेन्ही बाजूने दीड मीटरपर्यंत ताब्यात घ्यायच्या त्याबदल्यात त्यांना अतिरिक्त एफएसअाय दिला जाणार अाहे. तूर्तास याबाबत काय प्रतिक्रिया उमटतील हे जाणून घेण्यासाठी हरकती सूचना जाणून घेतला जाणार अाहे. 


जागा मालकाला असा मिळेल लाभ
गावठाणवगळून मंजुर ले-आउटमधील सहा साडेसात मीटर रस्त्यांसाठी योजना असून त्यात आरक्षित विकास योजनांचा समावेश नाही. सहा मीटर रस्त्याला दोन्ही बाजूने दीड तर साडेसात मीटरला दोन्ही बाजूने 0.७५ मीटर रुंदीकरण केले जाईल. असे करताना रस्त्याच्या नऊ मीटर रुंदीकरणात जागामालकाबरोबर करार केला जाईल. त्यातही जागामालकांना केवळ भूखंडातून जाणाऱ्या रस्त्याएवढा एफएसआय मिळणार असून, अन्य मालकीच्या जागांवर एफएसआय वापरता येईल. मात्र, रोख स्वरूपात किंवा टीडीआर स्वरूपात काेणताही मोबदला नाही. भूखंड विकास करताना जागा पालिकेला देणे बंधनकारक असून, एकत्रित प्रस्ताव आल्यानंतरच भूसंपादन हाेईल. ज्या ठिकाणी भूखंड विकसित असेल त्यांची जागा देण्याची तयारी असेल तर त्यांनाही अतिरिक्त एफएसआय दिला जाईल. त्यात एफएसआय लाभधारकांना सात-बारा मालमत्तापत्रकावर नोंद करणे बंधनकारक अाहे. 


जागा संपादनात अडचणीच माेठ्या 
नाशिक शहराची रचना बघता प्रामुख्याने अातापर्यंतचा विकास छाेट्या रस्त्यालगत झाला अाहे. या ठिकाणी अतिक्रमणेही माेठ्या स्वरूपात अाहेत. रस्त्यालगत अगदी खेटून इमारती उभारल्या असल्यामुळे लहान रस्ते विस्तारीकरणासाठी जागा कशी मिळेल, हा प्रश्न अाहे. अाहे त्या इमारती पाडण्याचा किंवा त्यांचे कुंपण मागे घेण्यासाठी माेठा संघर्ष माेडून काढावा लागेल. काही ठिकाणी अशा पद्धतीने जागा उपलब्ध झाली तरी काही भागात माेकळे भूखंडही अाहेत. या ठिकाणी विकसक जागा देईलच असे नाही. त्यामुळे सलग नऊ मीटर रस्ता बनवण्यासाठी जागा कशी उपलब्ध हाेईल हेही काेडेच अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...