आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१ लाख ३७ हजार रुपये प्रतिएकर करवाढ लागू करण्याच्या हालचाली

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- विधान परिषद व शिक्षक मतदारसंघाची अाचारसंहिता संपल्यानंतर शहराला इंच न इंच जमिनीला करवाढ लागू हाेण्याच्या भीतीने एकीकडे अन्याय निवारण कृती समितीने धडक कार्यक्रम हाती घेतला असताना दुसरीकडे, महापालिका अायुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अार्थिक वर्षातील तीन महिने उलटल्याचे लक्षात घेत पहिल्या टप्प्यात मिळकत सर्वेक्षणात अाढळलेल्या ५८ हजार नवीन मिळकतींना नवीन दराने करवाढ न केल्यामुळे कर विभागाला धारेवर धरल्याचे वृत्त अाहे. एवढेच नव्हे तर, एकरी १ लाख ३७ हजार रुपयांची करवाढही माेकळ्या भूखंडांना लागू करण्यासाठी लवकरच माेजमापांची प्रक्रियाही सुरू हाेणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त अाहे. 


मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अालेल्या मुंढे यांनी नाशिककरांवर कमरताेड करवाढीचा बाेजा टाकला. सुरुवातीला जुन्या मिळकतीच्या करयाेग्य मूल्यात ३३ टक्के वाढीचा प्रस्ताव महासभेवर हाेता; मात्र सर्वपक्षीयांच्या विराेधानंतर भाजपने त्याची धग लक्षात घेत १८ टक्के करवाढीला मंजुरी दिली. प्रत्यक्षात, मागील घरपट्टीच्या देयकातील रक्कम व अाताची रक्कम यातील तफावत ३८ टक्के असल्यामुळे नाराजी कायम हाेती. दरम्यान, १ एप्रिल २०१८ पासून अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकतींना घरपट्टी लागू करताना करयाेग्य मूल्याच्या पाच ते सातपट, तसेच प्रथमच माेकळ्या भूखंडांना ३ पैसे प्रति चाैरस फुट असा पूर्वीचा दर असताना थेट ४० पैसे प्रतिचाैरस फूट अशा वाढीव दराने कर अाकारणीचा प्रस्ताव अायुक्तांनी अापल्या अधिकारात लागू केला. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. महापालिका क्षेत्रात शेतीसह सर्वच भूखंडांना एकरी १ लाख ३७ हजार रुपये एकर इतकी कर अाकारणी हाेणार असल्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले. 


गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी कर भरणा न झाल्यास सुलभपणे बड्या बिल्डरांना मिळाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचेही अाराेप झाले. अन्याय निवारण कृती समितीने गावाेगावी मेळावे घेऊन पालिकेवर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला. नाशिककरांचा लढा लक्षात घेत सत्ताधारी भाजपचे अामदार व महापाैरांनाही या लढ्यात उतरणे भाग पडले. त्याचा परिणाम म्हणून २३ एप्रिल राेजी विशेष महासभाही झाली. या महासभेत करवाढीला स्थगिती देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली तर सभागृहाबाहेर अन्याय निवारण समितीच्या झेंड्याखाली सर्वपक्षीयांनी करवाढीविराेधात एल्गार पुकारला हाेता. वाढता विराेध लक्षात घेत अायुक्तांनी हरित क्षेत्रातील माेकळ्या भूखंडांना ४० पैशाएेवजी २० पैसे प्रति चाैरस फूट अशी कर अाकारणी हाेईल असा निर्णय जाहीर करीत दाेन पावले मागे घेतली. प्रत्यक्षात, शहराच्या विकास अाराखड्यात बहुतांश क्षेत्र पिवळ्या पट्ट्यात असल्यामुळे किंबहुना अनेक शेतजमिनीही याच वर्गवारीत असल्यामुळे अायुक्तांच्या या धाेरणाचा फायदा अल्प घटकांना हाेणार हाेता. त्यामुळे लढा अाणखीच तीव्र झाला. 


दरम्यान, अाचारसंहितेमुळे काेणताही निर्णय घेता येणे शक्य नसल्याने सर्वांनीच संयमाची भूमिका घेतली. दरम्यान, अाचारसंहिता संपल्यानंतर अन्याय निवारण कृती समितीने नाशिकराेड येथे शनिवारी बैठक घेत पुन्हा एल्गार पुकारण्याचा इशारा दिला. दुसरीकडे, अार्थिक वर्षातील तीन महिने उलटल्यामुळे अाता कर वसुलीकडे मुंढे यांनी लक्ष केंद्रित केले अाहे. कर विभागाचे उपायुक्त राेहीदास दाेरकुळकर यांची बदली हाेऊन त्यांच्या जागी महेश डाेईफाेडे हे नवीन उपायुक्त अाले अाहेत. नवीन कर रचनेच्या अभ्यासात त्यांचा जवळपास एक अाठवड्याचा कालावधी गेला असून नुकताच मुंढे यांनी कर विभागाचा अाढावा घेतल्यानंतर मिळकत सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन ५८ हजार मिळकतींना सुधारीत दराने कर अाकारणी झालेली नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. दुसरीकडे, अंदाजपत्रकात २५० काेटी रुपये निव्वळ कर विभागाकडून अपेक्षित असून या पैशाची वसुली न झाल्यास अनेक कामांना ब्रेक लागण्याची भिती अाहे. या पार्श्वभुमीवर माेकळ्या भूखंडांना एकरी १ लाख ३७ हजार रुपये याप्रमाणे कर अाकारणीसाठी हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. 


भाजपची काेंडी ; मुख्यमंत्र्यांमुळे फरफट 
संपूर्ण शहर करवाढीमुळे धगधगत असताना मुख्यमंत्र्यांकडून काेणताही दिलासा न मिळाल्यामुळे भाजपचे दाेन अामदार अस्वस्थ अाहेत. शिवाय, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना काय भूमिका घ्यावी असा प्रश्न पडला अाहे. करवाढीविराेधात पुन्हा लढा तीव्र झाल्यास भाजपला या लढ्यात उतरण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसात भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी अायुक्तांशी जुळवून घेत अापली कामे मार्गी लावण्याचे धाेरण राबवल्यामुळे नगरसेवकांची अस्वस्थता वाढली अाहे. अशा परिस्थीतीत, विराेधकांकडून भाजपला खिंडीत गाठण्याची शक्यता असल्यामुळे नेमके काय करावे, असा पेच अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...