आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिडकाेतील २५ हजार अनधिकृत कामे सप्टेंबरअखेरपर्यंत सुरक्षित

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- सिडकाेतील २५ हजार घरांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची सिंहगर्जना करणाऱ्या अायुक्त तुकाराम मुंढे यांना अाता निदान पावसाळा संपेपर्यंत, तसेच उच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे माघार घ्यावी लागणार अाहे. ३१ मे २००५ च्या शासन निर्णयानुसार पावसाळ्याच्या दिवसात मानवतेच्या दृष्टिकाेनातून रहिवासी क्षेत्रातील व कुटुंब वास्तव्यास असलेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करू नये, या अादेशाचा संदर्भ देत निर्णयाचा चेंडू अतिक्रमण विभागाने अायुक्तांच्या काेर्टात टाेलवला अाहे. अायुक्तांनीही सबुरीने घेत ताेपर्यंत कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामाचे रेखांकन करणे व अन्य प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अादेश दिल्याचे वृत्त अाहे. 


सिडकाे या दाट लाेकवस्तीत घराेघरी अनधिकृत बांधकामे असल्याचे चित्र अाहे. त्याचे कारण म्हणजे, कुटुंब विस्ताराच्या अनुषंगाने रहिवास क्षेत्राचे अनधिकृत बांधकाम माेठे अाहे. 'वाॅक विथ कमिशनर' या उपक्रमात सिडकाेचे दर्शन घडल्यानंतर मुंढे यांनी येथील अनधिकृत बांधकाम पाडकामाचे अादेश दिले. सर्वेक्षणानुसार जवळपास २५ हजार घरांवर हाताेडा फिरवावा लागणार असल्यामुळे साहजिकच जनक्षाेभ उसळला. त्याची दखल घेत भाजप अामदार सीमा हिरे यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पाडकामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. हिरे यांच्या म्हणण्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मुंढे यांना दूरध्वनीद्वारे स्थगिती देण्याचे अादेशही दिले; मात्र मुंढे यांनी लेखी अादेश असल्याशिवाय स्थगिती न देण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर पालघर लाेकसभा पाेटनिवडणुकीच्या धामधुमीत हिरे यांनी पाडकामाला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय घेतला. 'कारवाई करा', असा शेरा मारलेले मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ताक्षरातील पत्रही प्रशासनाला दिले गेले; मात्र यात 'कारवाई करा, मात्र काय अाणि काेणावर', असा संभ्रम असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे पाडली जाण्याची शक्यता वाढली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचेच काही चालत नसल्याचे बघून उगाच कारवाई नकाे म्हणून हिरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली अाहे. दरम्यान, पावसाळा सुरू झाल्यामुळे माेहिमेचे काय हाेणार हा प्रश्न हाेता. अशातच अाता अायुक्तांना अतिक्रमण विभागाने अहवाल पाठवून महत्त्वाच्या कारणाकडे लक्ष वेधले अाहे. 


जनक्षाेभाबराेबरच पावसाळ्याची भीती 
अतिक्रमण विभागाच्या अहवालात सिडकाेतील अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची कारवाई सुरू झाली तर जनक्षाेभ उसळण्याची भीती व्यक्त केली अाहे. त्यासाठी भाजप, शिवसेना व अन्य राजकीय पक्षांचा अाक्रमक पवित्रा सांगणाऱ्या वर्तमानपत्रातील बातम्यांचाही संदर्भ दिला अाहे. पावसाळ्यामुळे शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्यात अडचण असून दुसरे म्हणजे या माेहिमेला लाेकांचा माेठ्या प्रमाणात विराेध हाेणार असल्यामुळे पाेलिस बंदाेबस्ताचेही कारण दिले अाहे. 


१५०० घरांचे रेखांकन; यापुढेही सुरूच राहणार 
२१ मेपासून सिडकाेतील अनधिकृत बांधकाम असलेल्या घरांचे रेखांकन सुरू झाले हाेते. २५ मेपर्यंत माेकळ्या जागेत तसेच रस्त्यावरील १५०० घरांचे रेखांकन झाले अाहे. त्यानंतर अतिरिक्त अायुक्तांच्या फाेनवरील अादेशामुळे कारवाई स्थगित झाली अाहे. दरम्यान, अायुक्तांनी पाडकाम बंद असले तरी, रेखांकनाची माेहीम सुरूच ठेवण्याचे अादेश दिले अाहेत. त्यामुळे सिडकाेतील घर पाडकामाबाबत असलेली भीती कायम राहणार अाहे. 


२५ जूनला सुनावणी; नाेटिसा सुरूच राहणार 
अामदार हिरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेेल्या दाव्यावर १३ जून राेजी सुनावणी हाेती; मात्र ती पुढे ढकलल्यामुळे अाता २५ जून राेजी पुढील सुनावणी हाेईल. दरम्यान, महापालिकेचे कायदेशीर सल्लागार एम. एल. पाटील यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार प्रथम मलजलवाहिकांवरील अनधिकृत बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ अन्वये नाेटीस पाठवून लेखी खुलासे घेतल्यानंतर कारवाई करावी, असा सल्ला दिला अाहे. त्यामुळे नाेटीससत्र सुरूच राहणार असल्याचे चित्र अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...