आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : असून अडचण, नसून खोळंबा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यंदा मान्सूनने मुंबई, कोकणासह विदर्भात चांगलीच दाणादाण उडवून दिली असताना उत्तर महाराष्ट्रात मात्र अगदी त्याच्या विरोधाभासी चित्र आहे. परिणामी, असून अडचण अन् नसून खोळंबा या उक्तीनुसार एकीकडे पावसाच्या माऱ्याने लोक त्रस्त आहेत, तर दुसरीकडे पावसाच्या आगमनाकडे डोळे लागले आहेत. त्या मानाने एरवी कायम कोरड्या राहणाऱ्या मराठवाड्यातील पावसाची आकडेवारी दिलासादायक असून पश्चिम महाराष्ट्रातही बऱ्यापैकी पाऊस झाला आहे. साहजिकच सध्या राज्यात सर्वत्र पाऊस हाच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. 


विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आग्रहपूर्वक नागपूरला भरवले खरे, मात्र विरोधकांपेक्षा पावसानेच सत्ताधाऱ्यांना अधिक अडचणीत आणले. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच पावसाने नागपूरमध्ये धुवाधार हजेरी लावली आणि तेथील जनजीवन कोलमडून टाकले. विशेष म्हणजे, अधिवेशनस्थळीही पाणीच पाणी झाल्याने कामकाज स्थगित करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. विधिमंडळाच्या मीटर रूममध्ये पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे धोका टाळण्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि त्याच्याच परिणामी कामकाज होऊ शकले नसल्याचे कारण त्यासाठी दिले जात आहे. अर्थात, नागपुरात गेल्या कित्येक वर्षांचे रेकॉर्ड ब्रेक करून कोसळत असलेल्या पावसाचा तडाखाही मोठा होता हे मान्य करावे लागेल. सत्ताधारी पक्षानेही त्याबाबतची आकडेवारी तत्परतने पुढे करत बचावाचा प्रयत्न केला. पण अधिवेशनाचे नियोजन करतेवेळी हे सारे गृहीत धरणे अपेक्षित असल्याचे सांगत त्यावरूनही राजकारण रंगले. शिवसेनेसह सर्वांनीच त्याची खिल्ली उडवली. मुंबई समुद्रकिनारी असताना तिथे पाणी तुंबणे ही नैसर्गिक बाब असली तरी त्यावरून नेहमी शिवसेनेला लक्ष्य केले जाते, मग आता नागपूरबाबत बोला, असे खडे बोल भाजपला सुनावले गेले. अखेर विरोधकांमुळे नाही, तरी पावसामुळे भाजपला बचावात जावे लागले. 

नागपुरातली दैना दोन दिवसांपासून सुरूच असताना इकडे मुंबई आणि परिसरातले जनजीवनसुद्धा पावसाने अस्ताव्यस्त करून टाकले. पावसाळा म्हटल्यावर होणारी तारांबळ मुंबईकरांना नवी नसली तरी त्याबाबतच्या नियोजनासाठी सर्वसामान्यांनी आणखी किती काळ वाट पाहायची, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावरची नाले सफाई आणि लोकांना गरजेशिवाय बाहेर न पडण्याचे इशारे देण्याच्या पुढे प्रशासनाचे नियोजन जात नाही. हे उपाय म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी झाली. त्याऐवजी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजनांवर भर दिला जायला हवा. पण, पावसाळा संपला की लगेच त्याबाबतचे नियोजनही गुंडाळून ठेवले जात असल्याने मुंबई आणि परिसराची स्थिती वर्षागणिक अधिकच खस्ता होत चालली आहे. राज्याची राजधानी असो की उपराजधानी, दोन्ही ठिकाणी गेल्या चार दिवसांपासून उद्भवलेल्या स्थितीला नियोजनशून्यताच सर्वाधिक प्रमाणात जबाबदार असल्याचे म्हणता येईल. दुसरीकडे पाऊस नसलेल्या भागातील चिंतेमागचे प्रमुख कारणही नियोजनाचा अभाव हेच असते. वास्तविक पाहता अनिश्चिततेचे दुसरे नाव मान्सून आहे, असे म्हटले जात असल्याने त्याचे नियोजन दोन्ही बाजूंनी अत्यंत काटेकोरपणे व्हायला हवे. पण, तसे होत नसल्याने पावसाचे वेळापत्रक जरा पुढेमागे झाले की चिंतेचे सावट पसरते. नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात सध्या काहीशी अशीच स्थिती आहे. 


जूनच्या अखेरीस एक-दोन दिवस हजेरी लावल्यानंतर या भागात पावसाने दडी मारली आहे. एरवी जुलैच्या सुरुवातीला पेरण्यांची कामे आवरली की धरण साठ्यांतील वाढीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. परंतु, यंदा जुलैचा मध्य जवळ आला तरी पेरण्या पूर्णांशाने झालेल्या नाहीत. कडक ऊन नसल्याने झालेल्या पेरण्या अद्याप करपल्या नसल्या तरी आता दोन-तीन दिवसांत पावसाने संततधार न धरल्यास या भागात दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकू शकते. धरणांच्या जलसाठ्यांची आकडेवारीसुद्धा फारशी सुखावह नाही. नेहमी पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठवाड्याच्या अनेक भागांत पहिल्या टप्प्यात चांगला पाऊस झाला आहे. पण, तिथल्या बहुतांश धरणांची पातळी मात्र म्हणावी तशी उंचावलेली नाही. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात नाशिकमध्ये दमदार पाऊस झाला नाही तर येत्या काळात पुन्हा नाशिक, नगर आणि मराठवाड्यात पाणी वाटपाचा कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत. एकुणात साराच माहोल अनिश्चिततेचा आहे. पाऊस बेभरवशाचा असला तरी त्याच्या नियोजनातला बेदरकारपणा वारंवार उद्भवणाऱ्या या स्थितीसाठी जास्त जबाबदार आहे. त्यावर जोपर्यंत परिणामकारक तोडगा निघत नाही तोपर्यंत या चक्रातून सामान्यांची सुटका होणे मुश्कील आहे. 
- अभिजित कुलकर्णी, डेप्यूटी एडिटर, नाशिक 

बातम्या आणखी आहेत...