आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

Maha Budget 2018: निवडणुकीत 'दत्तक' अर्थसंकल्पात मात्र 'सावत्र'

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सत्तारूढ फडणवीस सरकारने आतापर्यंत  जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातून उत्तर महाराष्ट्राला विशेष काही मिळाल्याचे दिसत नाही, यंदाचा अर्थसंकल्पही त्याला अपवाद नाही. देशाच्या नकाशावर सर्वाधिक वेगाने विकसित हाेणारे शहर म्हणून नाशिकचे नाव घेतले जाते, मात्र काही वर्षांपासून हा विकास थंडावला अाहे, त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हे शहर मला दत्तक द्या, या शहराचा विकास करून दाखवताे असे भावनिक अावाहन करताच, त्याला भरभरून प्रतिसाद देत महापालिकेची सत्ता नाशिककरांनी एकहाती भाजपाकडे साेपविली. त्यापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत चारपैकी तीन अामदार भाजपाच्या पदरात दिलेले असतांनाही शहराच्या विकासाचा वेग वाढत नसल्याची खंत शहरवासियांत हाेतीच ती या अर्थसंकल्पातून अाणखी गडद झाली अाहे. निवडणुकीत ‘दत्तक’ मात्र अर्थसंकल्पात ‘सावत्र’ अशी वागणूक नाशिककरांसह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार,जळगाव, अहमदनगर जिल्ह्यांतील जनतेला मिळत असल्याची भावना तीव्र हाेण्यास हा अर्थसंकल्प कारण ठरू शकताे. 


शिर्डीमध्ये साईबाबा समाधी शताब्दीवर्ष सुरू असून तेथे जगभरातील साईभक्तांची मांदीयाळी अाहे. समाधी शताब्दी वर्षाच्या सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डीच्या विकासासाठी सुमारे तीन हजार दाेनशे काेटींच्या विकास अाराखड्याची घाेषणा केली मात्र शिर्डीकरीता कुठलीच तरतूद अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दिसून अाली नाही. एक मात्र खरे की शिर्डीकरांच्या कथित अाक्षेपानुसार विदर्भातील मंडळींना साईबाबांप्रती फारशी अास्था नसते हीच बाब विदर्भवीराने मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून प्रतीत हाेते. 

 

नंदुरबार जिल्ह्याचे रहिवासी, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मतदारसंघातील सारंगखेडा येथे चेतक महाेत्सवासाठी भरीव तरतूद केल्याचे सांगितले. मात्र ती नेमकी किती आहे? हे स्पष्टपणे जाहीर न करण्याची काळजी घेतली गेली अाहे. तथापि, अाता हा घाेडाबाजार अर्थात अश्व फेस्टीव्हल राज्याचा महाेत्सव हाेणार अाहे. सर्वक्षमता असतांनाही नाशिकचा मात्र पर्यटन विकासाच्या बाबतीतही भ्रमनिरास झालेला अाहे. 


२०१५ साली विदर्भ अाणि मराठवाड्यातील उद्याेगांकरीता वीज दरसवलत शासनाने जाहीर केली हाेती, यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील उद्याेगांना माेठा फटका बसेल अाणि अनेक उद्याेग स्थलांतरीत हाेतील किंवा बंद तरी हाेतील, पर्यायाने बेराेजगारी वाढेल अशी भिती व्यक्त केली जात हाेती. येथील उद्याेजक संघटना या प्रश्नावर अाक्रमक झाल्या, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या मंत्रीगटातील सदस्यांपैकी तत्कालीन महसुलमंत्री एकनाथ खडसे अाणि जलसंपदामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी या सवलतीत उत्तर महाराष्ट्राचा समावेश करावा याकरीता अाग्रह धरला हाेता. यानंतर जवळपास २०० काेटींचे वीजदर सवलत अनुदान उत्तर महाराष्ट्राकरीता जाहीर करण्यात अाले हाेते. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ही तरतूद मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राकरीता कायम ठेवत ‘डी’ अाणि ‘डी प्लस’ झाेनमधील उद्याेगांना वीजदर सवलतीकरीता ९२६ काेटी रूपयांची तरतूद करण्यात अाली अाहे. धुळे अाणि जळगाव येथील सुतगिरण्यांना तीन रूपये दराने वीजपुरवठ्याची एक तरतूद अाहे, यापेक्षा उत्तर महाराष्ट्रातील उद्याेगांसाठी वेगळी अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. 
कालपर्यंत उत्तर महाराष्ट्राच्या ताेंडाला पाने पुसण्याची भूमिका अगदी प्रखरपणे मांडणाऱ्या व राज्यसरकारच्या विराेधात बाेलायची एकही संधी न साेडणारे नाथाभाऊ यांचा अावाज अाज क्षीण झाला अाहे. अर्थसंकल्पाबाबत राज्याची सद्य अार्थिकस्थिती पहाता सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे ते सांगत अाहेत, मात्र पुरवणी मागण्यांद्वारे उत्तर महाराष्ट्राच्या पदरात काहीतरी पाडून घ्यावे लागणार असल्याचे सांगायलाही ते चुकलेले नाहीत. 
स्मार्ट सिटी याेजनेत नाशिकचा समावेश असून यावर्षी राज्यसरकारकडून या याेजनेकरीता राज्यातील अाठ शहरांना १,३१६ काेटी रूपयांची तरतूद केली अाहे. यातील वाटा नाशिकलाही मिळू शकणार अाहे. मात्र शहराच्या विकासासाठी किंवा येथील कृषी क्षेत्रासाठी कुठलीही ठाेस तरतूद दिसत नाही. एकूणच नाशिक किंवा उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देवू शकेल असे या अर्थसंकल्पात ठाेस काहीच दिसत नाही. 


- जयप्रकाश पवार, निवासी संपादक, नाशिक