आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृक्षलागवडीसाठी डीपीसीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून पैसा; शासनाने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने २०१९ पर्यंत ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले अाहे. गत तीन वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. पण, वनविभाग वगळता इतर विभागांना वृक्षलागवडीसाठी स्वतंत्र निधीच मिळत नसल्याने आता शासनाने या विभागांची अडचण दूर केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) नावीन्यपूर्ण योजनेतून वृक्षलागवडीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत वनमंत्र्यांनीही नाशिकमध्ये स्पष्टीकरण दिल्याने वृक्षलागवडीसाठी आता निधीची टंचाई भासणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. 


खरी जंगले कमी होऊन वाढलेली सिमेंटची जंगले वाढली अाहेत. जागतिक तपमानवाढ, बिघडलेल्या निसर्गचक्रामुळे कमी झालेला पाऊस अन् दुष्काळ आणि त्यातून होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या या सर्वाचे मुख्य कारण म्हणजे झाडांचे कमी झालेले प्रमाण हेच आहे. भूतलावर ३३ टक्के वनक्षेत्र असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच ऋतुचक्रही निसर्ग नियमानुसार चालेल. प्रदूषणाचीही समस्या कमी होईल. त्यासाठीच आता भाजप सरकारने ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवत तीन वर्षांपासून त्यास सुरुवातही केली आहे. आतापर्यंत १० कोटींच्या आसपास राज्यात वृक्षलागवड झाली आहे. यंदा १३ कोटी तर पुढील वर्षी ३३ कोटी रोपे लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निधीच नाही. त्यामुळे आता शासनाने डीपीसीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून खर्चाची व्यवस्था केली आहे. वृक्षलागवडीसाठी जागाच नसल्याने मनरेगातूनही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर, बांधावर वृक्षलागवडीचा निर्णय घेतला आहे. इतर विभागांनाही त्पाच टक्के आस्थापना खर्चातून वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक निधी खर्चाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे वृक्षलागवडीसाठी निधीची अडचण येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. झाडे तोडली जात असल्याने बांधकाम विभागालाही वृक्षलागवडीच्या निधीचीही तरतूद करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. 


आमदारांनाही २५ लाखांचा करता येणार खर्च 
आमदारांना विकासकामांसाठी दरवर्षी दाेन कोटी रुपयांच्या निधी दिला जातो. केवळ विकासकामांवरच खर्च करण्याची अट आहे. परंतु, आता वृक्षलागवडीसाठीही शासनाने आमदारांच्या निधीतून खर्च करण्याची व्यवस्था केली आहे. २५ लाख रुपये आमदारांना लागवडीसाठी खर्च करता येतील. केवळ तो खर्च करताना त्यात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी काही नियम-अटी घालून देणे आवश्यक असल्याने त्यावर शासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...