आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शालेय शुल्क: दोन तृतीयांश संमतीच्या शिफारशीस विराेध, पालकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
नाशिक - खासगी शाळांमधील फीबाबत विद्यमान कायद्यातील सुधारणा म्हणून शिक्षण खात्याने प्रस्तावित केलेल्या दोन तृतीयांश संमतीच्या निकषाला राज्यभरातील पालक विरोध करीत आहेत. ही शिफारस म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या हक्काची पायमल्ली असून, त्याला संघटित विरोध करणार असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. ही समिती म्हणजे शिक्षण अधिकारी आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यातील गुळपीठ असल्याचा आरोप सुधारणा समितीतील पालक प्रतिनिधींनी केला आहे. दरम्यान, शाळा व्यवस्थापनाच्या सदस्यांशी ‘दिव्य मराठी’ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.  
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) २०१६ मध्ये यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत काही खासगी शाळा नफेखोरी करीत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी शिक्षण खात्याने ६ मे रोजी या कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यात शासकीय अधिकाऱ्यांसह पालकांचे आणि शाळा व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आहेत.  १९ मे रोजी या समितीची पहिली बैठक झाली. त्यात पुढे आलेल्या शिफारशी शासनाने हरकतींसाठी खुल्या केल्या आहेत.  

दरम्यान, त्यातील २.२ क्रमांकाच्या दोन तृतीयांश संमतीच्या शिफारशीवर पालकांनी आक्षेप घेतला आहे. ही शिफारस म्हणजे पालकांच्याच नाही तर नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. या शिफारशीस संघटितपणे विरोध करणार असल्याच्या प्रतिक्रिया पालकांना नोंदविल्या. विशेष म्हणजे ही शिफारस ठळक करून  ‘बऱ्याच लोकांना आवडलेला विचार’ असे विशेषण शासकीय निवेदनात जोडण्यात आल्याने ही शासकीय अधिकारी आणि शाळा चालक यांच्यातील साटेलोटे स्पष्ट होत असल्याचे आरोप पालकांनी केले.
 
दोन तृतीयांश संमतीची शिफारस  
शिफारस क्रमांक २.२  : एखाद्या शाळेने फी वाढ केल्यावर फी भरण्यासाठी पालकांना अधिकाधिक ६० दिवसांची कालमर्यादा द्यावी. ही कालमर्यादा ६० पेक्षा अधिक असता कामा नये. या कालावधीत प्रस्तावित पालकांपैकी  दोन तृतीयांश (२/३) पेक्षा अधिक पालकांनी वाढीव फी भरल्यास, ती फी सर्वांना मान्य होईल. त्यानंतर उरलेल्या पालकांना वाढीव फी चा विरोध करता येणार नाही. तथापि, वरीलपैकी ठरलेल्या कालमर्यादेत दोन तृतीयांश पेक्षा कमी पालकांनी फी भरल्यास, ती वाढ रद्दबादल होईल व त्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेला पुन्हा फी वाढ करता येणार नाही. परंतु पुढील शैक्षणिक सत्रात संस्था पुन्हा फी वाढ करू शकेल. परंतु पुन्हा जर दोन तृतीयांश पालकांनी ठरावीक कालावधीत फी भरली नाही तर ती वाढ सुद्धा रद्दबातल होईल.  
 
पालकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
- पालकांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आहे.  पालकांना एकेकटे गाठून त्यांची तोडफोड करण्याचे हत्यार आतापर्यंत प्रत्येक शाळा व्यवस्थापनाने उगारले आहे. त्याविरोधात संघर्ष करणाऱ्या पालकांना शासनाकडून या सुधारणा प्रक्रियेच्या माध्यमातून न्यायाची अपेक्षा आहे. अशावेळी पालकांची गळचेपी करणारी ही शिफारस म्हणजे पालकांचे नाही तर संस्था चालकांचे हीत शासन जोपासते आहे हे स्पष्टपणे पुढे आले आहे. समितीवरील पालक प्रतिनिधी म्हणून आमचा यास तीव्र विरोध आहे. 
-प्राजक्ता पेठकर, सदस्य, शिक्षण शुल्क अधिनियम सुधारणा समिती
 
- ही अत्यंत जाचक शिफारस आहे. ही शिफारस मान्य झाली तर पालक शिक्षक संघाचे अस्तित्वच बाद ठरेल. आतापर्यंत फी वाढीच्या सर्वच वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये शाळा व्यवस्थापनाने पालकांना वेगळे पाडून फी भरण्यासाठी दबाव टाकून फूट पाडली आहे.  दोन तृतीयांश पालकांना वेगळे काढून फी भरण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकणे व्यवस्थापनास कठीण नाही. पालकांना तक्रार दाखल करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
- प्रसाद तुळसकर, पालक 
बातम्या आणखी आहेत...