आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२५० रुग्णालयांवर कारवाईच्या हालचाली, नाेंदणी नूतनीकरण न केल्यामुळे कारवाईचा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - मुंबई शुश्रूषागृहे अधिनियम १९४९ सुधारित २००६ अन्वये महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून नाेंदणी नूतनीकरण प्रमाणपत्र घेणाऱ्या तब्बल अडीचशे रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाईसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली अाहे. महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालयांना वैद्यकीय विभागाकडे दर तीन वर्षांनी नाेंदणी करणे बंधनकारक अाहे. मात्र, कागदपत्रे पूर्ततेच्या अडचणी, वैद्यकीय विभागाकडील असहकार्याच्या तक्रारींमुळे कायमच हा विषय वादात अाहे. मध्यंतरी ‘मनसे’चे नगरसेवक डाॅ. विशाल घाेलप वैद्यकीय संघटनेने क्लिनिक-दवाखान्यांना नाेंदणीतून वगळण्याची मागणी केल्यावर नाशिक महापालिकेने ठाणे, पुणे नवीन मुंबई महापालिकेकडे नेमकी काय पद्धत अाहे, याची माहिती घेतली. त्यात पुणे महापालिकेने जेथे रुग्ण दाखल केले जात नाहीत त्यांची नाेंदणी करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
नवी मुंबई महापालिकेने क्लिनिक चालविणाऱ्यांची नाेंदणी करण्याची गरज नसल्याचे कळविले. नर्सिंग हाेम अॅक्टनुसार दवाखान्यांच्या नाेंदणीबाबत विधी विभागाकडून मार्गदर्शन मागितल्यावर अॅड. रमेश पवार यांनी क्लिनिकच्या नाेंदणीची अावश्यकता नसल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने राज्याच्या अाराेग्य विभागाला पत्र पाठवून ज्या क्लिनिक वा दवाखान्यात रुग्ण दाखल हाेत नाहीत त्यांना नाेंदणीतून वगळण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पाठविला अाहे. परिणामी त्याचा लाभ ८०० क्लिनिकला मिळेल. मात्र, याव्यतिरिक्त ८२८ रुग्णालये असून, त्यातील अडीचशेहून अधिक रुग्णालयांनी नाेंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केलेले नाही. परिणामी, त्यांच्यावर प्रथम हजार त्यानंतर प्रतिदिन ५० रुपये याप्रमाणे दंडात्मक कारवाईचा पवित्रा पालिकेने घेतला अाहे.

अाग रामेश्वरी, बंब साेमेश्वरी...
दर तीन वर्षांनी महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालयांना वैद्यकीय विभागाकडे नाेंदणी करणे अनिवार्य अाहे. त्यात दहा बेडखालील रुग्णालयांना नाेंदणीसाठी १००, तर त्यापुढील रुग्णालयांना २०० रुपये शुल्क भरावे लागते. मात्र, हे प्रमाणपत्र नूतनीकरण करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या डाॅक्टरांच्या तक्रारी अाहेत. विशेषत: छाेट्या हाॅस्पिटलला अग्निशामक परवानगीसाठी तब्बल दीड ते दाेन लाख रुपये खर्च हाेत असल्याच्या तक्रारी खासगीत केल्या जात अाहेत. याव्यतिरिक्त बऱ्याचवेळा नगररचना विभागाकडे प्रकरण पाठविल्यावर त्यांच्याकडून अन्य बांधकाम अनियमिततेचे मुद्दे उपस्थित करून खाेडा घातला जात असल्याचे सांगितले. एकूणच अडथळे अाणण्याचे प्रकार विशिष्ट अर्थकारणासाठीच असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनीच लक्ष घालून प्रमाणपत्र नूतनीकरणाचा विषय मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा डाॅक्टरांकडून व्यक्त हाेत अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...