आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंच न‌् इंच अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अनधिकृत बांधकामांना नगररचना विभागाचे अधिकारी टक्केवारी घेऊन खतपाणी घालत असल्याचे गंभीर अाराेप झाल्यानंतर महापालिका अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी प्रत्येक मिळकतीचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकाम जमीनदाेस्त करण्याची कारवाई सुरू करण्याचे अादेश दिले. १५० फूट रस्त्यावरील बांधकामांचे पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण हाेणार असून, त्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना दिवसातील अर्धा वेळ सक्तीने द्यावा लागेल. एवढेच नव्हे, तर अभियंत्यांना ‘टार्गेट’ देऊन त्यांच्याकडून कुचराई झाली, तर जबाबदारी निश्चित करण्याची तंबीही डाॅ. गेडाम यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना दिली आहे.
स्थायी समितीच्या सभेत अनधिकृत माेबाइल टाॅवरमुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत असल्याकडे प्रा. कुणाल वाघ यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दाही चर्चेत अाला. अनधिकृत बांधकामाबाबत सदस्य अाक्रमक असल्याचे लक्षात घेत डाॅ. गेडाम यांनी नगररचना विभागाचे कामकाज कसे बदलले, यावर प्रकाश टाकला. नवीन इमारतीच्या परवानग्यांच्या मुद्यावरून मलईदार मानल्या जाणाऱ्या त्यासाठी या विभागात पाेस्टिंगसाठी धडपड करणाऱ्यांना निव्वळ परवानगी नाही, तर अनधिकृत बांधकाम राेखण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी कसे केले, हेही अप्रत्यक्षपणे सांगितले. त्यामुळे अाता बांधकाम परवानगीपेक्षा अनधिकृत बांधकाम काढण्याचे महत्त्वाचे ‘टार्गेट’ या विभागातील अधिकाऱ्यांवर असणार अाहे. त्यासाठी तातडीने नगररचना विभागाचे अधिकारी सर्वेक्षण करतील. सद्यस्थितीत असलेल्या १२ अभियंत्यांना दिवसातील निम्मा वेळ प्रत्येक मिळकतीचे सर्वेक्षण कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी द्यावा लागेल. काेणी कधीही उठेल काेठेही तपासणी करेल, त्यातून गैरप्रकारांना अामंत्रण मिळेल, अशी काेणतीही पळवाट ठेवली जाणार नाही. दीडशे फूट रस्त्यावरील बांधकामांची प्रथम तपासणी करावी लागेल. त्यासाठी पूर्वकडून पश्चिमकडे, असाही मार्ग ठेवला जाईल. त्यानंतर हळूहळू सर्वात छाेटा रस्ता असलेल्या भागातील बांधकामे तपासली जातील. जी बांधकामे अनधिकृत असतील ती नियमित हाेत असतील, तर त्यादृष्टीने जी नसतील ती ताेडण्यासाठी तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही डाॅ. गेडाम यांनी सांगितले. कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्येक कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कामावर लक्ष ठेवायचे असून, त्याच्या कामाचा अहवाल घेऊन जे चुकत असेल त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे डाॅ. गेडाम यांनी सांगितले.

माेबाइल टाॅवर अाता रडारवर
रंजना भानसी यांनी शहरातील बहुतांश माेबाइल टाॅवर अनधिकृत असल्याचे सांगितले. सुरेखा भाेसले यांनी रविवार कारंजावर अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतीवर माेबाइल टाॅवर असल्याकडे लक्ष वेधले असता गेडाम यांनी सर्वेक्षणाचे अादेश दिले. माेबाइल कंपन्यांना नाेटीस देऊन परवानगी घ्यावी, अशा सूचना कराव्यात; अन्यथा फाैजदारी कारवाई करण्यासह अनधिकृत टाॅवर पाडण्यासाठी प्रक्रिया करा, असे अादेशही अायुक्तांनी दिले.

एका फ्लॅटसाठी २० हजार रुपये
एका इमारतीतील अनधिकृत बांधकामाबाबत सातत्याने तक्रारी करूनही नगररचना विभागाचे अधिकारी कारवाई कशी करीत नाहीत, याकडे काँग्रेसचे नगरसेवक राहुल दिवे यांनी लक्ष वेधले. एका फ्लॅटसाठी २० हजार रुपये याप्रमाणे इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा ‘रेट’ असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. पुरावा द्यावा लागेल म्हणून संशय व्यक्त करताे, असे सांगत या साऱ्या प्रकारामागील गांभीर्य त्यांनी अधोरेखित केले.