आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधार कार्डच्या सक्तीमुळे धान्य लाभार्थी निराधार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जिल्ह्यातील गोरगरीब दारदि्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थातच रेशनिंगची योजना मोठा आधारच ठरत आहे. आधीच अनियमित रेशन धान्याचा पुरवठा असल्यामुळे लाभार्थ्यांचे हाल होत आहेत. आता त्यात धान्य हवे असेल तर प्रथम आधार कार्ड दाखवा, अशी सक्ती दुकानदारांकडून होऊ लागली आहे. त्याचा पाठपुरावा केला असता दुकानदारांकडून जिल्हा पुरवठा खात्याचेच आदेश असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक आधार कार्डची सक्ती करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश महत्त्वाचे की राज्य शासनाचे, असाही पेच निर्माण झाला आहे.

नेमकेकशासाठी हवे आधार?
नागरिकांनालवकरच बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशनधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी आधार कार्ड माहिती एका अर्जावर घेतली जात आहे. ही माहिती घेऊन पुढे संगणकीकृत शिधापत्रिकेची योजनाही सुरू करण्याचा सरकारचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आधार अन्य कागदपत्रांचीही मागणी काही दुकानदारांकडून होत असल्याचेदेखील शहरातील काही त्रस्त लाभार्थ्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
सर्वोच्चन्यायालयाने कोणत्याही योजनांसाठी अथवा ओळखीचा पुरावा म्हणून शासनाला आधार सक्ती करता येणार नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतरदेखील शासनाच्याच ववििध यंत्रणांमार्फत आधार कार्ड लिंकिंगची मोहीम राबविण्यात येत आहे. सध्या जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरची सबसिडी जमा करण्यासाठी, बोगस रेशनकार्डधारकांना आळा घालण्यासाठी, दुबार बोगस मतदारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आधार लिंक करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे गॅस, रेशनिंगचे धान्य घेणाऱ्या सर्व नागरिकांना आधार देणे बंधनकारक झाले आहे.

अर्जाच्या नावाखाली वरकमाई
विशेषम्हणजे, शिधापत्रिकाधारकांना नि:शुल्क असणाऱ्या या अर्जाचे अनेक दुकानदार १० रुपये वसूल करीत आहेत. वास्तविकता हा अर्ज भरण्यासाठी रेशन दुकानदारांना प्रति फॉर्म रुपये मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, दुकानदारांनी हा अर्ज भरण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारीही नेमले आहेत.
शासनाचेच आदेश होते...

^गेल्याकाही दविसांपूर्वीच राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला आधार लिंक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, आम्ही दुकानदारांना सक्ती केली नाही. लाभार्थ्यांना व्यवस्थित धान्य मिळत आहे. ए.डी. शेख, कार्यालयीन अधीक्षक, धान्य पुरवठा विभाग

सक्तीमुळे दुकानदारांना त्रास
^शासनाचादुकानदारांना कोणत्याही प्रकारचा आदेश नाही. मात्र, पुरवठा विभागाकडून आधारची सक्ती होत आहे. जोपर्यंत आधार लिंक होत नाही तोपर्यंत धान्य देणार नसल्याचा आदेश अधिकाऱ्यांनी काढल्याने दुकानदारांना त्रास सहन करावा लागत आहे. -दिलीप मोरे, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश स्वस्त धान्य केरोसीन दुकानदार महासंघ

तीन महिन्यांपासून प्रतीक्षा
^परिसरातीलरेशन दुकानातून गेल्या तीन महिन्यांपासून कोणत्याही प्रकारचे धान्य मिळालेले नाही. जोपर्यंत सर्वांचे आधार कार्ड लिंक होत नाही तोपर्यंत कोणतेही धान्य दिले जाणार नसल्याचे संबंधित दुकानदाराकडून सांगण्यात येत आहे. सईद शेख, लाभार्थी

अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थीही वंचितच
शहरात२३० रेशन दुकानांमार्फत नागरिकांना अन्नधान्य पुरविले जाते. यात नाशिक तहसीलसह धान्य वितरणच्या दुकानांचाही समावेश आहे. या दुकानांच्या माध्यमातून ३७ हजार ७३५ क्विंटल गहू २५ हजार १५७ क्विंटल तांदूळ दरमहा अंत्योदय कुटुंबांना वाटप केले जाते. त्याचप्रमाणे ८९ हजार ३५२ क्विंटल गहू ५९ हजार ५६८ क्विंटल तांदूळ प्राधान्य कुटुंबांना दिले जाते. जिल्ह्यातील ७६८ व्यक्तींना अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत मोफत गहू तांदूळ प्रत्येकी किलो याप्रमाणे दिले जाते. आधार कार्डचे कारण देत एप्रिल महिन्यापासून शहरातील एकाही दुकानदाराला धान्य मिळाले नसल्याचे काही दुकानदारांनीच नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. गोरक्षनाथ गाडीलकर, जिल्हापुरवठा अधिकारी

संघटनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
आधारचीसक्ती करत धान्य पुरवठादेखील बंद करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना दुकानदारांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून नाशिक जिल्हा रास्त भाव दुकानदार किरकोळ केरोसीन परवानाधारक संघटनेच्या वतीने पुरवठा विभागाच्या वतीने सुरू असलेली सक्ती थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नविेदन देण्यात आले होते. मात्र, संघटनेच्या मागणीकडेदेखील प्रशासनाकडून दुर्लक्षच करण्यात आले.

नोंदणी करूनदेखील मिळेना आधार कार्ड
गॅससिलिंडर सबसिडी पाहजिे, रेशनिंगचे धान्य पाहजिे, एसटीच्या पास सवलतीसाठी अशा एक ना अनेक कारणांसाठी सध्या नागरिकांकडे वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून आधार कार्डची मागणी केली जात आहे. प्रत्यक्षात शहरातील बहुतांश लोकांकडे आजही आधार कार्ड नाहीत. १० ते १५ टक्के लोकांची नोंदणी होऊनही त्यांना आधार कार्ड मिळालेले नाही. यामुळे आधार नसलेल्या नागरिकांना सध्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

नागरिकांचा दुहेरी कोंडमारा
नवीनशिधापत्रिका काढताना पुरवठा कार्यालयाकडून आधार कार्डची सक्ती करण्यात येत आहे. मात्र, शहरात अद्यापही आधार कार्ड काढण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड नाहीत. शहरातील अनेक नागरिकांनी नोंदणी केलेली आहे, मात्र त्यांना अद्याप आधार कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे नवीन शिधापत्रिका धान्य वितरण विभागाकडून सुरू असलेले आधार लिंक करण्यास अडचणी येत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील धान्य पुरवठा विभागात विभागाच्याच वतीने आधार कार्ड सक्तीबाबत नोटीस लावण्यात आलेली आहे. यात स्पष्टपणे लिहिण्यात आले आहे की, ज्या धान्य वितरण दुकानदारांकडून आधार लिंकचे काम पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही दुकानदारांना रेशन परमिट देण्यात येणार नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून आधार लिंक पूर्ण झालेल्या दुकानदारांना रेशन दिले जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

विविध प्रकारच्या सरकारी सोयीसुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आधार बंधनकारक करू नका. आधारच्या सक्तीचे आदेश दिले असतील तर ते तातडीने मागे घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच, कोणीही लिखित स्वरूपात मागणी केल्याशविाय त्याचा बायोमेट्रिक किंवा इतर डाटा कुणालाही देण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, तरीदेखील याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

आधारची सक्ती नकोच..
^आतापर्यंतजिल्ह्यातील फक्त २५ ते ३० टक्के नागरिकांनी आधार नोंदणी केली आहे. पुरवठा विभागाला याची माहिती असतानाही जोपर्यंत आधार नोंदणी होत नाही तोपर्यंत रेशन मिळणार नाही, असे आदेश काढण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मुश्ताकशेख, छत्रपतीशविाजी मुस्लिम ब्रिगेड

असे आहेत लाभार्थी...
राष्ट्रीयअन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील लाख ७९ हजार ६९१ अंत्योदय, तर २९ लाख ७८ हजार ३९१ प्राधान्य कुटुंबातील जनतेला या कायद्यानुसार सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळत आहे. तसेच, अन्नपूर्णा योजनेतील ७६८ लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना आहे.
आधार नसलेल्यांना मिळेना स्वस्त धान्य
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधार कार्डची सक्ती करता येत नाही. प्रत्यक्षात मात्र राज्य शासनाच्या आदेशाचे कारण देत जिल्हा पुरवठा विभागाकडून धान्य हवे असेल तर आधार कार्ड दाखवा, अशी सक्ती होऊ लागल्यामुळे गोरगरिबांची धान्याअभावी उपासमार होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर नि:शुल्क असलेल्या आधारसाठी रेशन दुकानदारांकडून प्रत्येकी १० रुपये शुल्क घेतले जात असून, हा ‘महसूल’ नेमका कोणाच्या खिशात जाणार, असा प्रश्न ‘डी.बी. स्टार’च्या तपासात उपस्थित झाला आहे.
{ रेशन कार्ड संगणकीकृत करण्याचे काम सुरू आहे, मात्र त्यासाठी आधार कार्डची सक्ती का केली जात आहे?
- राज्यभरातरेशन कार्ड संगणकीकृत करण्याचे काम सुरू आहे, त्यासाठी आधार लिंक करण्याचे आदेश आहेत.

{जोपर्यंत आधार लिंक होत नाही तोपर्यंत रेशन दिले जाणार नाही, असा आदेश काढला आहे का?
- अशाप्रकारचा आदेश मी कधीही काढलेला नाही. असे सांगितले जात असल्यास याबाबत तातडीने माहिती घेतली जाईल.

{रेशन कार्ड संगणकीकृतचे काम गेल्या वर्षी करण्यात आले होते. मग आता पुन्हा संगणकीकृत करण्याचे काम का?
- राज्यशासनाचेच आदेश असल्यामुळे पुन्हा आधार लिंक करून कार्ड संगणकीकृत केले जात आहे.