आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Administration Now Take Strict Steps Toward The Cable Operator

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केबल कर न भरणा-यांवर आता प्रशासनाची कडक नजर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - वारंवार नोटीस देऊनही अद्ययावत आकडेवारीनुसार केबल कर भरला जात नसल्याने आता प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली असून, दर 15 दिवसांनी एमएसओ (मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर) कडून आढावा घेतला जात आहे. त्यानुसार आतापर्यंत जवळपास एक लाख 5 हजार ग्राहकांनी कॅफ अर्ज भरून दिले असून, उर्वरित 72 हजार अर्ज भरण्यासाठी जिल्हा करमणूक कर विभाग नियमित पाठपुरावा करणार असल्याने कराचा तिढा लवकर सुटण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा प्रशासन, एमएसओ आणि स्थानिक केबलचालकांतील असमन्वयामुळे करमणूक कराचे घोंगडे भिजत पडले आहे. केबल चालक मार्चपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार कर भरण्यासाठीच नव्हे, तर पुढील तीन महिन्यांचीही रक्कम आगाऊ भरण्यास तयार आहेत. मात्र, जुन्या आकडेवारीनुसार कर घेणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी नवीन आकडे आणि तेही एमएसओंकडून फेरतपासणी केल्यानंतरच कर स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत अंतरिम स्थगिती देत कर घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र, त्यात शासनाची बाजूच मांडली न गेल्याने 20 ऑगस्टला सुनावणीची पुढील तारीख दिली. कर स्वीकारण्याचे न्यायालयाचे आदेश असल्याचे सांगत केबल चालकांनी कर भरण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रशासनाने ते अमान्य केले. तसेच, कॅफ अर्ज त्वरित सादर करण्याची मागणी एमएसओंकडे केली.

मागील आठवड्यातील बैठकीत जवळपास 60 टक्के ग्राहकांकडून अर्ज भरून घेतल्याची माहिती सादर करण्यात आली. मात्र, हॅथवे आणि इन केबलचे आकडे कमी असल्याने त्यांच्यासाठी पुन्हा बुधवारी बैठक आयोजित केली आहे. तसेच, इतर केबल कंपन्यांसाठी दर 15 दिवसांनी बैठक घेतली जाणार असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी सांगितले.

20 ऑगस्टला निर्णयाची शक्यता
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील 45 रुपये हा करमणूक कर तिप्पट आहे. तसेच, सेटटॉप बॉक्समुळे ग्राहकांची संख्याही स्पष्ट झाल्याने ‘मोफत सेवा’ असलेल्या कनेक्शनधारकांकडूनही कर घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तो 20 रुपये करण्यासाठी केबलचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही 20 ऑगस्टलाच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.


करावर व्याज आकारणीची तरतूद
एप्रिलचा कर 10 मेपूर्वी भरावा, असे शासनाचेच आदेश आहेत. त्यानंतर कर आल्यास व्याज आकारावे, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कर न भरलेल्या केबल चालकांना व्याजासह रक्कम भरावी लागेल. कारण, नव्या आकडेवारीनुसार कर स्वीकारण्यास प्रशासन एप्रिलपासूनच तयार आहे. भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी