शिक्षणहक्क कायद्याअंतर्गत ५२५ बालकांना प्रवेश

अनेक विद्यार्थ्यांनी अनेक शाळांमध्ये अर्ज केल्याने एकूण अर्ज सुमारे १७०० आले होते. एस.टी. आणि एस.सी. गटातील वंचित आणि ओ.बी.सी., सर्वसाधारण गटातील आर्थिक दुर्बल पालकांच्या पाल्यांना विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, राज्य शासनाने गत तीन वर्षांपासूनची विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी दिली नसल्याने संस्थाचालकांनी प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे.

काही शाळांनी सामाजिक बांधीलकी म्हणून वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. परंतु, शासनाने नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिलीपासूनच ‘प्रथम एन्ट्री’ समजली जाणार आहे. त्यामुळे नर्सरी, ज्युनिअर आणि सीनिअर के.जी.च्या शैक्षणिक खर्चाबाबत शासनाने कोणताही लेखी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे संस्थाचालक थेट पहिलीपासूनच प्रवेश देण्यासाठी इच्छुक आहेत. शासनाने खर्‍या वंचित घटकातील मुलांना नर्सरी ते आठवीपर्यंतची शैक्षणिक फी द्यावी, असा सूर शहरातील बहुतांश संस्थाचालकांमधून उमटत आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांनाही कारण नसताना तोटा सहन करावा लागणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रवेशाबाबतची सद्यस्थिती
१२९० विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त
३३६ विद्यार्थ्यांचा शाळांचा निर्णय नाही
२१५ पालकांचा निर्णय नाही
५२५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश
६३५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले

खोट्या उत्पन्न दाखल्यांमुळे खर्‍या वंचितांवर अन्याय
२५टक्के मोफत आरक्षणांतर्गत विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीही एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाचे खोटे दाखले सादर केले आहेत. त्यामुळे खर्‍या वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने शासनाने यात लक्ष घालावे, असे काही संस्थाचालकांनी सांगितले.