आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदेशी वकिलांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट हवी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वकिली व्यवसायाशी संबंधित कायद्यांविरोधात वकिलांचे दोन दिवस काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले असतानाच त्यातील तरतुदींमुळे व्यवसाय व न्यायव्यवस्थेवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नसल्याचा निर्वाळा शहरातील ज्येष्ठ विधिज्ञांनी दिला आहे. या नवीन कायद्यांमुळे परदेशी वकिलांनी भारतात व्यवसाय सुरू केल्यास स्पर्धा निर्माण होऊन गुणवत्ता सिद्ध करता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उच्च शिक्षण व संशोधन विधेयक, नॅशनल लॉबिल 2011, फॉरेन एज्युकेशन या प्रस्तावित कायद्यांबद्दल वकील वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. वकिलीचे शिक्षण घेणार्‍यांना या तरतुदी त्रासदायक ठरणार असून, विदेशी संस्थांसह परदेशी वकिलांना भारतात व्यवसायाची मुभा मिळणार असल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. बार कौन्सिलसह राज्यांमधील वकील परिषदांचे अधिकार काढून नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीसही हरकत घेतली आहे. त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी बुधवारी व गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजापासून वकील दूर राहणार आहेत. मात्र, दीर्घकालीन विचार करता या तरतुदी फायदेशीर असल्याचे काही ज्येष्ठ वकिलांनी म्हटले आहे.
विशेष परिणाम होणार नाही - सध्या इंटरनेटच्या माध्यमातून विदेशातील वकिलांची मदत घेतली जात असल्याने परदेशी वकील अप्रत्यक्षरीत्या कार्यरत आहेतच. त्यामुळे याचा भारतीय वकिलांच्या व्यवसायावर फार परिणाम होणार नाही. मात्र, भारतीय न्यायव्यवस्थेशी संबंधित बार कौन्सिलची परीक्षा विदेशी वकिलांनी उत्तीर्ण होण्याची अट शासनाने घातली पाहिजे. आपल्या अनेक महापुरुषांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन वकिली केली. आताही काही जण करीत आहेत. वकिलांच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी लोकपालसारखी यंत्रणा जाचक ठरू शकते. यामुळे कोणीही हेतूपुरस्सर खोट्या तक्रारी करून वकिलांना त्रास देऊ शकतो. बार कौन्सिलची यंत्रणा कारवाईसाठी सक्षम होती. अँड. का. का. घुगे, माजी अध्यक्ष, बार कौन्सिल, महाराष्ट्र व गोवा
भारतीय वकिलांना फायदेशीरच - आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदा शिकवणार्‍या संस्था आल्यास फायदाच होईल. आपल्या वकिलांना बाहेर संधी प्राप्त होईल. विदेशी वकिलांच्या स्पर्धेत गुणवत्ता असणारे टिकतील. मराठी अनिवार्य केल्यामुळे भाषेचा प्रश्न निर्माण होईल. स्थानिक वकील युक्तिवाद करू शकतात, त्यांना ते शक्य होणार नाही. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात काम करणार असले तरी प्रत्यक्ष सहभागाबद्दल शंकाच आहे. अँड. अजय मिसर