आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एलबीटी रद्द’साठी पुन्हा पाठपुरावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यसरकारने ऑगस्टपासून राज्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा केली असून, ३१ जुलैपर्यंत अभय याेजना जाहीर केली आहे. दुसरीकडे जुलै महनि्याचा पहिला आठवडा संपत आल्याने व्यापारी संघटनांकडून आता पुढील महनि्यापासून हा कर रद्द करायची आठवण सरकारला करून देण्यात येणार आहे.
याबाबत व्यापाऱ्यांकडून अंतर्गत चर्चा सुरू झाली असून, राज्य सरकारने हा कर रद्द करण्यासाठी सरकारशी चर्चा करण्याकरिता व्यापाऱ्यांकडून नेमण्यात आलेल्या कृती समिती सदस्यांची टेलिकाॅन्फरन्स नुकतीच झाली. यात मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करण्याचे निश्चित झाले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात जकातीला पर्याय म्हणून राज्यातील पंचवीस महापालिकांत स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू केला होता. हा कर रद्द करावा, याकरिता राज्यभरातून व्यापारी संघटनांनी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने केली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती.

तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला प्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत सत्तेवर आलो, तर हा कर रद्द करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पावेळी हा कर रद्द करण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्यानंतर ऑगस्टपासून हा कर रद्द होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करतानाच, ज्या व्यापाऱ्यांकडून हा करभरणा झालेला नाही त्यांना विविध कारवायांना सामाेरे जावे लागत आहे, त्यांना दिलासादायी ‘अभय योजना’ ही जाहीर केली असून, तिचा फायदा ३१ जुलैपर्यंत व्यावसायिकांना घेता येणार आहे. यानंतर मात्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे एलबीटी रद्द व्हावा, अशी माफक अपेक्षा व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द व्हावा, याकरिता व्यापारी, व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून बैठका सुरू झाल्या असून, सरकारवर दबाव वाढविण्याचे तंत्र अवलंबिले जाणार आहे. याच दृष्टीने व्यापारी संघटनेच्या कृती समिती सदस्यांची झालेली ही टेलिकाॅन्फरन्स महत्त्वाची मानली जात आहे.
..तर पुन्हा आंदोलनाचा भडका
येत्या ऑगस्टपासून हा कर रद्द व्हावा, याकरिता शासकीय पातळीवरून अद्याप कुठल्याच हालचाली पाहायला मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हा कर रद्द झाला नाही, तर पुन्हा एकदा राज्यभरात आंदोलनाचा भडका उडू शकतो, अशी स्थिती सध्या निर्माण होत आहे.