आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साेशल अाॅडिटद्वारे पुन्हा करवाढीचा घाट, मनसेसह विराेधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटीसाठी निधी उभा करताना वेगवेगळ्या मार्गाने नाशिककरांवर लावलेली करवाढ महासभेने फेटाळली असताना याच प्रस्तावातील पाण्याच्या वापरानुसार वीज देयकाप्रमाणे पाण्यासाठी वाढीव कर अाकारण्याचा पर्याय अाता साेशल वाॅटर अाॅडिटच्या नावाखाली मंजूर करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला अाहे. परिणामी, महासभेची पायमल्ली हाेणार असून, त्याविराेधात सत्ताधाऱ्यांनी माेर्चबांधणी सुरू केल्याचे सांगितले जाते.

मराठवाड्याला पाणी साेडल्यानंतर गंगापूर धरणातून नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी जेमतेम हजार दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध झाले. ३१ जुलै २०१६ पर्यंत हे पाणी पुरवणे अपेक्षित असून, काही दिवसापूर्वी महासभेत प्रशासनाने प्रतिदिन ३५० दशलक्ष लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा सुरूच राहिला, तर ४७ दिवसांची पाण्याची तूट निर्माण हाेईल अशी भीती व्यक्त केली हाेती. म्हणजेच साधारण मे महिन्याच्या अखेरीस नाशिककरांवर माेठे जलसंकट काेसळेल अशीही शक्यता हाेती.
दरम्यान, महासभेत अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी १३५ लिटर प्रतिमाणसी पाण्याचा वापर करण्याचे जागतिक स्टॅर्ण्ड असल्याचे सांगत नाशिकमध्ये मात्र प्रतिमाणसी साधारण १८० लिटरपर्यंत पाणीवापर असल्याचा दावा केला हाेता.

धरणातून जलकुंभापर्यंत तेथून तळापर्यंत नेमके किती पाणी जाते हे शाेधण्यासाठी सर्व जलकुंभाचे साेशल अाॅडिट करण्याचा संकल्पही असल्याचे महासभेत बाेलून दाखवले हाेते. त्यानुसार गेल्या अाठवड्यात भल्या पहाटे उठून अायुक्तांसह पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही निवडक घरी जाऊन पाणी वापराची माहिती घेतली हाेती. त्यात पाण्याची उधळपट्टी कशापद्धतीने हेही तपासले गेले. त्यानंतर अायुक्तांनी वीजबिलाप्रमाणे १३५ लिटर प्रतिमाणसी पाणी वापरापेक्षा जे अधिक पाणी वापरतील त्यांच्याकडून वीजबिलाचे ज्यापद्धतीने युनिट वाढल्यास वेगळ्यापद्धतीने दर अाकारणी हाेते ताे पॅटर्न लागू करणार असल्याचे सांगितले हाेते. मुळात हाच पर्याय स्मार्ट सीटीसाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी वाढवताना महापालिकेने महासभेवर ठेवलेल्या प्रस्तावात नमूद हाेता. मात्र, महासभेने काेणतीही करवाढ करण्याच्या अटीवर स्मार्ट सिटीला मंजुरी दिली हाेती. दरम्यान महासभेने फेटाळलेला प्रस्ताव साेशल अाॅडिटच्या नावाखाली मंजुर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे नगरसेवक अाक्रमक हाेण्याची चिन्हे अाहेत.

चाेरसाेडून संन्याशाला फाशी
वाढत्याशहरीकरणामुळे पाण्याचा जपून वापरणे गरजेचेच अाहे. त्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेले साेशल अाॅडिट स्वागर्त असले तरी, वीजबिलाप्रमाणे वाढीव वापरासाठी वेगळे दर अाकारण्याचा प्रकार चाेर साेडून सन्याशाला फाशी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त हाेत अाहे. मुळात अाजघडीला नाशिक शहरात कमी दाबाने पाणी येत असल्यामुळे अनेकठिकाणी अनाधिकृत नळ जाेडण्या घेण्यात अाल्या अाहेत. यातही नाशिककरांची काेणतीही चूक नसून प्रशासनाकडून पाणी पुरवठ्याबाबत बाेटचेपी धाेरण राबवले गेल्यामुळे पाणीचाेरी करण्याची वेळ लाेकांवर अाली हाेती. याच लाेकांना जूने गळतीसाठी कारणीभूत ठरणारे पाईप काढून नवीन अाधुनिक यंत्रणा बसवली असती तर स्वतंत्र जाेडण्या टाकण्याची वेळ अाली नसती. त्याहीपेक्षा अाता, अनाधिकृत नळजाेडण्यांना नियमित केेले तर माेठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत हाेऊ शकणार अाहे. वाॅटर, मीटर गटार या मूलभूत सुविधांसाठी महापालीकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना असल्यामुळे उत्पन्नाचे अन्य पर्याय साेडून पाण्यावर वाढीव कर अाकारण्याचा मुद्दा तापण्याची चिन्हे अाहेत. सत्ताधारी मनसेसह सर्वपक्षीय नगरसेवक ताेंडावर अालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले अाहे.

साेशल अाॅडिटचेच अाॅडिट करू
मुळात वाॅटर अाॅडिटवर काेटींचा खर्च सुरू असताना साेशल अाॅडिटची गरज का, हे कळले नाही. त्याउपरही असे अाॅडिट करून चांगले निष्कर्ष मिळत असतील, तर त्याचे स्वागत हाेईल. या अाॅडिटचे निष्कर्ष समाेर अाल्यानंतर नगरसेवक त्यांच्या पद्धतीने त्याचेही अाॅडिट करतील. - गुरुमित बग्गा, उपमहापाैर,नाशिक