आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2.5 लाख विद्यार्थ्यांची राेजची गुजराण 30 रुपयांवर, अनुदानित अाश्रमशाळांची भिस्त देणगीदारांवरच.

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक | एका सर्वसामान्य घरातील शालेय विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा आणि पोषणाचा मासिक खर्च २८०० ते ३००० रुपये म्हणजेच दररोज सुमारे १०० रुपये असताना, आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना मात्र, शासन त्यापोटी महिन्याला ९३० रुपये अर्थात दिवसाला जेमतेम ३० रुपये अनुदान देत आहे. खामगाव येथील आश्रमशाळेत उघडकीस आलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या आश्रमशाळांच्या सोशल ऑडिटद्वारे ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
अत्यंत तुटपुंज्या अनुदानामुळे अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या २.५ लाखांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना देणगीदारांच्या कृपाछत्रावर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. खामगावच्या आश्रमशाळेतील या निंदनीय घटनेनंतर ‘दिव्य मराठी’ने राज्यातील आश्रमशाळा व तेथील विद्यार्थ्यांची स्थिती काय आहे याचे ‘सोशल ऑडिट’ करण्याचे ठरविले. त्यासाठी या विभागाचे मुख्यालय असलेल्या नाशिकसह पालघर, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली, सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांमधील आश्रमशाळांना ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली.
त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना कशा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात हे समोर अाले. पण या सगळ्याचे मूळ संबंधित आश्रमशाळांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानात असल्याचा मुद्दाही प्रकर्षाने पुढे आला. दुर्गम आदिवासी भागात वसलेल्या आश्रमशाळांतील विद्यार्थी आणि शहरातील एका सर्वसाधारण शाळेतील विद्यार्थी यांच्यावर होणाऱ्या खर्चाची
तुलना हे स्पष्ट करते.
या दृष्टिकोनातून ‘दिव्य मराठी’ने केलेला हा तुलनात्मक अभ्यास.
सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी सरासरी दर महिन्याला २८०० ते ३००० रुपये खर्च येत असताना, त्याच वयाच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभाग फक्त ९३० रुपये तुटपुंजे अनुदान देत असल्याने आश्रमशाळांची आणि त्यातील विद्यार्थ्यांची स्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे ‘दिव्य मराठी’च्या सोशल ऑडिटमध्ये पुढे आले आहे.
या ९३० रुपयांत म्हणजे दिवसाला अवघ्या ३० रुपयांत या वाढत्या वयाच्या मुलांना धान्य, डाळी, दूध, फळे आणि पंधरा दिवसांनी मांसाहार किंवा मिष्टान्नाचे भोजन द्यावे असे शासनाचे नियम आहेत. त्यामुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालनपोषणासाठी देणगीदारांच्या कृपादृष्टीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

‘दि व्य मराठी’ने सर्वसाधारण कुटुंबातील मुलाचा खर्च अाणि अाश्रमशाळेतील खर्च याची तुलना केली असता माेठी तफावत समाेर अाली. नाशिक शहरात पुस्तकाचे दुकान चालविणाऱ्या अपर्णा आणि पंकज यांचा मुलगा मराठी माध्यमाच्या शाळेच्या चौथीत शिकतो. त्याचे शिक्षण, आरोग्य आणि आहार याचा महिन्याचा सरासरी खर्च २८०० ते ३००० रुपयांमध्ये जातो.
त्याच वेळी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र शासन पोषक आहारासाठी ९३० रुपये महिना एवढे अत्यंत तुटपुंजे अनुदान देते.राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. त्यापेक्षा अनुदानित म्हणजे संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांची संख्या अधिक म्हणजे ५५६ आहे.
त्यामध्ये राज्यभरातील २ लाख ५६ हजार ३९८ आदिवासी विद्यार्थी शिकत आहेत, राहत आहेत. त्यांच्यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दर महिन्यासाठी फक्त ९३० रुपये पोषक आहाराचे अनुदान शासन देते. तर, शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापैकी १० टक्के वार्षिक आकस्मिक अनुदान दिले जाते.
प्रत्येक आश्रमशाळेला सरासरी ५० ते ६० हजार रुपये मिळतात. त्यातून त्यांनी आश्रमशाळेतील चार-पाचशे विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश, कपडे, अंथरुणे-पांघरुणे, वह्या-स्टेशनरी, तेल-साबण, निवास, सुरक्षा व्यवस्था हे सारे करणे अपेक्षित आहे.

तथापि, याही स्थितीतून काही संस्थाचालक अापाापल्या परीने मार्ग काढीत अाहेत. गेल्या २२ वर्षांपासून पुण्यातील सेवाधाम ट्रस्टतर्फे डाॅ. गाेरे मावळ तालुक्यातील माळेगावमध्ये अनुदानित अाश्रमशाळा चालवीत अाहेत.
स्वच्छ अाणि विस्तीर्ण परिसर, संरक्षण जाळ्या, लाेखंडी रॅक, सीसीटीव्ही, सिक रूम, महिला अधीक्षिका असे पूरक वातावरण या अाश्रमशाळेत अाहे. पण त्यासाठी देणगीदारांच्या कृपेवर अवलंबून राहावे लागते, अशी खंत डाॅ. गाेरे यांनी व्यक्त केली. ज्या संस्थाना या देणग्या मिळत नाहीत, त्या शाळांमधील विद्यार्थी अत्यंत बकाल अवस्थेत राहत अाणि शिकत असल्याचे ‘दिव्य मराठी’च्या साेशल अाॅडिटमध्ये पुढे अाले.
वर्गखाेल्यांमध्येच मुक्काम करणारे विद्यार्थी, एकेका रूममध्ये काेंबलेल्या ५०-५० मुली, नदीवर अांघाेळ करणारे चिमुकले, उघड्यावर शाैचाला जाणारे विद्यार्थी, मुलींचे संरक्षण स्वयंपाकी मावशीवर साेडल्याचे प्रकार असे भयंकर वातावरण तेथे दिसले.

किमान २८०० रुपये लागतातच
‘आमचा मुलगा मल्हार नाशिकमधील मराठी शाळेत इयत्ता चौथीमध्ये शिकत आहे. कोणत्याही मध्यमवर्गीय कुटुंबाप्रमाणे आमच्या घरातही त्याचे समतोल जेवण, भाज्या, दूध आणि फळे असा आहारावरील खर्च महिन्याला साधारण दीड हजाराच्या घरात जातो. त्याशिवाय गणवेश, कपडे, शाळेची फी, प्रवास खर्च, स्टेशनरी आणि औषधे असा मिळून साधारण महिन्याला सरासरी २८०० ते ३००० रुपये खर्च येतो. - अपर्णा क्षेमकल्याणी, सर्वसामान्य पालक

तुम्हीच सांगा अाश्रमशाळा चालवू कशा?
‘आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे या तळमळीने आम्ही १९७४ मध्ये ही आश्रमशाळा सुरू केली. पण शासनाच्या तुटपुंज्या अनुदानामुळे खूप कसरत करावी लागते. आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे आम्हाला तिप्पट खर्च येताे. त्यामुळे जवळजवळ निम्म्या खर्चासाठी आम्हाला देणगीदारांवर अवलंबून राहावे लागते. आज आमच्या शाळेत ४४५ आदिवासी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेसाठीचे तेल किंवा साबणही अनुदानाच्या या पैशात येत नाही.’
- डॉ श्रीनिवास गोरे, कार्याध्यक्ष, सेवाग्राम आश्रमशाळा

१७०० रु. मिळावेत ही अामची मागणी
‘प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे अाकस्मिक अनुदान वर्षाला शंभर रुपये देते. शासन फक्त ९३० रुपये अनुदान देते. याची कल्पना आदिवासी विकासमंंत्री विष्णू सावरा यांनाही आहे. ते स्वत: संस्थाचालक आहेत. पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना त्यांनी हे अनुदान वाढवून देऊ असे आश्वासन दिले आहे. आमची मागणी १६०० ते १७०० रुपयांपर्यंत हे अनुदान वाढवून मिळावी अशी आहे.
- दिगंबर विसे, कार्याध्यक्ष, अनुदानित आश्रमशाळा चालक संघटना
वृत्तसंकलन : दीप्ती राऊत, किशाेर वाघ, रणजित राजपूत, संजय पाखाेडे, अमाेल पाटील, अतुल पेठकर, मंगेश फल्ले, रमेश पवार, विनाेद कामतकर
बातम्या आणखी आहेत...