आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजप सरकारची दोन वर्षे; आदिवासी, महिला व बालविकास आणि मराठी भाषा दुर्लक्षित

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - दहा वर्षांच्या आघाडी सरकारला पायउतार करून राज्यात सत्तेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या भाजप- शिवसेना सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, आतापर्यंतचा सरकारचा अधिक कल शहरांचा विकास, उद्योगांना प्रोत्साहन आणि उच्च शिक्षणाकडे असल्याचे ‘दिव्य मराठी’च्या कलचाचणीतून पुढे आले आहे.
गेल्या दोन वर्षातील १५ हजार १७६ शासन निर्णय आणि मंत्रिमंडळाच्या ३०९ निर्णयांचा धांडोळा घेऊन ‘दिव्य मराठी’ने ही छाननी केली. त्याचसोबत कौशल्य आणि उद्योजकता विकास, ग्रामविकास, शेतकरी, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, माहिती तंत्रज्ञान आणि मराठी भाषा या आघाड्यांवर मात्र सरकारची कामगिरी अत्यंत दुर्लक्षित असल्याचे या छाननीतून दिसते.

गेल्या दोन वर्षांत या सरकारमधील मंत्रिमंडळाच्या १०१ बैठका झाल्या. त्यात घेण्यात आलेल्या ३०९ निर्णयांपैकी सर्वाधिक निर्णय नगरविकास खात्याचे होते. मुंबई मेट्रोचा दुसरा टप्पा, नागपूर मेट्रो, विमानसेवा, शहरी नागरी सुविधांसाठी अमृत मिशन, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर नवनगरांची घोषणा, १२१ स्थानिक संस्थांमधील नोकरभरती, महापालिका, नगरपालिकांचे प्रश्न सोडवण्यास देण्यात आलेले प्राधान्य, ७० शहरांच्या विकास आराखड्यांना देण्यात आलेली मंजुरी, शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी स्वच्छता कोषाची स्थापना, नागरी सेवा ऑनलाइन करणे हे त्यातील काही महत्त्वाचे निर्णय. नागरिकांसाठी आवश्यक सेवा गतिमान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित करण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय सेवा हमी कायद्याद्वारे सरकारने घेतला. त्याखालोखाल उद्योग आणि ऊर्जा खात्यांचे निर्णय सरकारने घेतले. यातून सरकारचा शहरी तोंडवळा पुढे येताे.

तसेच, महसूल, वने, उद्योग आणि ऊर्जा या खात्यांच्या शासन निर्णयांची अग्रेसर संख्या, या खात्यांचा वेगवान कारभार सांगतो. उद्योग विकासासाठी एक खिडकी मैत्री कक्षाचा निर्णय, बंदर धोरण, इलेक्ट्रिक क्लस्टर, स्मॉल स्केल क्लस्टर्स ही धोरणे, मेक इन इंडिया वीकदरम्यान केलेले ८ लाख कोटींचे २६०३ सामंजस्य करार यातूनदेखील ही दिशा स्पष्ट होते. स्टार्टअप आणि नवउद्योजकांसाठी २ टक्के जागा कमी भाडेतत्त्वावर राखीव जाहीर केली. औद्योगिक वापरासाठी शेतजमीन खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय, नागपूर-मुंबई हा समृद्धी महामार्ग आणि त्यावर नवीन नगरे वसवण्याचा निर्णय, महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये जाहीर करण्यात आलेला बहुसदस्यीय पद्धतीचा निर्णय ही सरकारची दिशा वाढत्या शहरीकरणाला कवेत घेणारी, शहरी मतदारांची पूर्तता करणारी दिसते. गुंतवणूक आणि उद्योग विकास या दिशेने सरकारचा आग्रह दिसतो, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्याचे परिणाम दिसण्यास अद्याप कालावधीची गरज व्यक्त होते. सरकारने पतंजलीच्या अन्नप्रक्रिया उद्योगाला नागपूरमध्ये जागा उपलब्ध करून देताना, त्यातून ५० हजार युवकांना तर इतर प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीतून लाखोंना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा वादा केला आहे. प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षांत जेमतेम ३८ हजार युवकांना रोजगार मिळाल्याची सरकारचीच आकडेवारी सांगते.

दलित उद्योजकांच्या विकासास चालना देण्यासाठी जाहीर केलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना, डॉ. आंबेडकरांच्या लंडनस्थित घराची स्मारकासाठी खरेदी करण्याचा निर्णय आणि इंदू मिलच्या जागेवरील स्मारकाच्या बांधणीसाठीची सुरू झालेली प्रशासकीय तरतूद हे या दोन वर्षांतील नगरविकास खात्याचे महत्त्वाचे तीन निर्णय.

मागील सरकारपेक्षा वेगळे देण्याचा दावा करणाऱ्या या सरकारकडून कौशल्य, उद्योजकता, मराठी भाषा, पर्यटन, पर्यावरण आणि माहिती व तंत्रज्ञान या विषयांमध्ये सरकारची वेगळी कामगिरी अभिप्रेत होती. प्रत्यक्षात, ज्या वेगळेपणाच्या घोषणा देण्यात आल्या, त्या वेगळ्या क्षेत्रांसाठी कार्यरत कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास, मराठी भाषा विकास, पर्यटन विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि माहिती तंत्रज्ञान या खात्यांमधील कामगिरी मात्र अन्य खात्यांच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य दिसते. गेल्या दोन वर्षांतील मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये पर्यटन खात्याचे फक्त दोन निर्णय घेण्यात आले. कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास आणि मराठी भाषा विकास या खात्यांचा प्रत्येकी फक्त एकेक निर्णय घेण्यात आला, तर पर्यावरण संरक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान या खात्यांचा गेल्या दोन वर्षांत एकही निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला नाही.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, विविध खात्यांचा लेखाजोखा..
बातम्या आणखी आहेत...