आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्लेषण : आपत्ती व्यवस्थापन कागदावरच, कंत्राटींवर मदार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गोदावरीचा पूर आणि महाडची दुर्घटना या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन पुरेसे सक्षम नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांपासून राज्यस्तरीय प्रतिबंधात्मक उपाय नियोजन लालफितीत अडकले आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत अवघ्या एकाच बैठकीची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापन कागदावरच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा होऊन १० वर्षे उलटली. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने आपापले राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तयार केले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकरणाचे कामकाज चालते. अाेडिशा, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे काम देशात अव्वल समजले जाते. परंतु, महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापन कागदावरच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एखादी आपत्ती घडल्यावर महाराष्ट्रात तातडीने कारवाई होते, बचावकार्य पोहोचते, मात्र आपत्ती उद्भवू नये किंवा उद्भवल्यास त्यातील जोखीम कमीतकमी व्हावी या उपाययोजनांमध्ये महाराष्ट्र खूप मागे आहे.आपत्ती व्यवस्थापनाच्या केंद्रीय कायद्यानुसार, राज्यातील आपत्तीप्रवण क्षेत्रांचे मॅपिंग आणि त्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. पण महाराष्ट्रात फक्त एप्रिल मध्ये पावसाळ्याच्या पार्शवभूमीवर या समितीची एकमेव बैठक घेण्यात आली. याच कायद्यानुसार २०१० मध्ये राज्यभर ४० जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्राकडून मिळणारा निधी २०१५ मध्ये संपल्याने संपुष्टात आलेले या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांचे करार रखडले होते. त्यानंतर काही जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन काम थांबवले तर काहीजण स्वतःच्या खिशातून फोन बिल भरत काम करीत राहिले. भाजप सरकार आल्यावर कायम करण्याची चर्चा सुरु झाली होती. पण तेही प्रत्यक्षात झालेच नाही.” इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला स्वायत्तता मिळावी याची आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी करतोय,” राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य अतुल देऊळगावकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. प्राधिकरण स्वायत्त झाले तर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीची अडचण राहणार नाही आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करणे शक्य असल्याचं मत देऊळगावकर यांनी व्यक्त केलं.
जुन्या बांधकामांचे तातडीने अवलोकन करावे
महाडच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्वरित जुन्या बांधकामांचा रिव्ह्यू घेण्याची गरज आहे. अभियांत्रिकी संस्थांच्या वतीने तातडीने हे अवलोकन करण्याची गरज आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात आयआयटी तर्फे राज्यातील जुन्या बांधकामांचे ऑडिट करण्यात आले होते. भविष्यातील आपत्ती टाळण्यासाठी, झालेल्या आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. : अतुल देऊळगावकर, सदस्य, राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरण
२०१० ते २०१५ मध्ये निधी वापर
उत्तर प्रदेश : ५३२ कोटी
राजस्थान ८२९ कोटी
गुजरात६९३ कोटी
महाराष्ट्र६११ कोटी
मध्यप्रदेश ५४२ कोटी
निधी वापरात महाराष्ट्र तिसरे
बातम्या आणखी आहेत...