आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानधन वाढीचा वाद: दाेन लाख अंगणवाडी सेविका 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाईल फोटो - Divya Marathi
फाईल फोटो
नाशिक- राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी यासाठी ‘मानधन वाढ समिती’ गठीत करण्यात अाली अाहे. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशींवर मानधन वाढीसंदर्भात मे २०१७ मध्ये शासकीय अादेश काढण्यात येणार असल्याचे अाश्वासन महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले हाेते. प्रत्यक्षात काेणत्याही प्रकारची कार्यवाही हाेत नसल्याने ११ सप्टेंबरपासून राज्यातील दाेन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीस बेमुदत संपावर जाणार अाहे. संप थांबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाॅ. डी. एल. कराड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली अाहे.
  
राज्यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना दरमहा ५००० रुपये व मदतनीसांना दरमहा २५०० रुपये मानधन मिळते. सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मानधन वाढ देता येईल, याचा विचार करून शिफारस करण्याकरीता २० जून २०१६ रोजी शासन व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली ‘मानधन वाढ समिती’ गठीत केली होती. सेवाज्येष्ठता व शिक्षणाधारीत मानधनवाढ संबंधीच्या शिफारशी ९ मार्च २०१७ रोजी शासनाला सादर करण्यात आल्या. त्यानुसार ३० मार्च २०१७ रोजी महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी या शिफारशीबाबत कृती समितीची सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी  समितीच्या शिफारशींवर आधारित सेवाज्येष्ठता व शिक्षणाधारित व इतर राज्यांतील मानधनापेक्षा जास्त, असा मानधनवाढ संबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडून मानधनवाढ संबंधीचा शासकीय आदेश मे २०१७ पर्यंत काढण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु दोन महिन्यात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. दि. ६ जून २०१७  रोजी समितीच्या नेत्यांची मुंडे यांच्याशी सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीत त्यांनी जून महिन्यात मानधनवाढी संबंधी मंत्रिमंडळाला निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु मानधन वाढीसंबंधात अद्यापही मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचे कामगार प्रतिनिधींना समजल्याने त्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला अाहे.

शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे संप
संपामुळे बालके, स्तनदा व गर्भवती माता यांच्या सेवांवर दुष्परिणाम होणार आहे. परंतु शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे संप करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. कृती समितीने गेली २ वर्षे अत्यंत संयमाने व सहकार्याच्या भावनेने शासनाशी व्यवहार केला आहे. परंतु तो निष्फळ ठरला आहे.
-डाॅ. डी. एल. कराड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीटू
बातम्या आणखी आहेत...