आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राणी क्रूरता प्रतिबंध समिती अखेर स्थापन; अनधिकृत कत्तलीला बसणार आळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- बारा वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेल्या जिल्हा प्राणी क्रूरता प्रतिबंध समितीची अखेर स्थापना झाली. समितीच्या नोंदणीसाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामुळे आता प्राण्यांवर होणारे अत्याचार, अनधिकृतपणे त्यांची होणारी कत्तल आणि वाहतुकीवर आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

केंदाने प्रत्येक जिल्ह्यात ही समिती स्थापण्याचे आदेश 26 मार्च 2001 रोजी दिले. प्राणिमित्र, स्वयंसेवी संस्था आणि जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकारातून नाशिक जिल्ह्यासाठी तिची मागील महिन्यात (13 ऑगस्ट) स्थापना झाली. समितीचा तात्पुरता कार्यकाळ वर्षभराचा असून, एसपीसीएच्या नियमानुसार नोंदणी केलेल्या सदस्यांमधूनच निवडणुकीद्वारे कायमस्वरूपी समिती नेमली जाईल. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक वगळता इतर सदस्य दरवर्षी निवडले जातील. अशासकीय संस्था म्हणून समिती कार्यरत राहील.

आठ सदस्यांची समिती
सध्या नऊ सदस्यीय समिती स्थापली आहे. त्यात तीन अशासकीय व पाच शासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र, एक सदस्य कमी केला जाणार असल्याने आठ सदस्यांचीच समिती कार्यरत राहील.

अँम्ब्युलन्सची सोय
आजारी जनावरांसाठी अँम्ब्युलन्स, शेल्टर हाउस तसेच औषधे, इंधन आणि निरीक्षक यासाठी प्रशासनाकडून प्रारंभी निधी दिला जाईल. कायद्याचे उल्लंघन केलेल्यांकडून आलेल्या दंडातून खर्च भागविला जाईल.

कारवाईचे अधिकार
समितीसाठी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो. लवकरच समितीची नोंदणी होणार आहे. प्राण्यांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार या समितीस आहेत.
-गौरव क्षत्रिय, मानद सदस्य, अँनिमल वेल्फेअर बोर्ड, भारत सरकार