आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरात भूकंपरोधक तत्त्वांनाच हादरा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा 1966 अन्वये प्रत्येक बांधकाम नियमावलीत ‘नॅशनल बिल्डिंग कोड’शी सुसंगत अथवा त्यास अनुसरून असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने बिल्डिंग कोडच्या तरतुदींचा अवलंब करणे बंधनकारक असताना नाशिक शहरात या नियमांचे पालन होते की नाही, याचा आढावा डीबी स्टारने घेतला असता धक्कादायक प्रकार समोर आला.

‘स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट’ हीच भूकंपरोधकाची खात्री

नॅशनल बिल्डिंग कोड नियमाच्या पोटकलमानुसार इमारतींचे बांधकाम करताना भूकंपरोधक प्रणालीच्या तत्त्वांचा अवलंब होतो आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकेच्या नगरविकास खात्याची आहे. त्यासाठी नियोजन समितीची स्थापना करणे व या समितीने प्रत्येक इमारतीची पाहणी करून भूकंपरोधक प्रणाली पाळली जाते की नाही, हे पाहून त्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकार्‍यांना देणे गरजेचे आहे. परंतु, नाशिक पालिके ने अशी कोणतीही यंत्रणा उभारलेली नसून, हे काम आर.सी.सी. कन्सल्टंट डिझाइनर यांच्यावर बेकायदेशीरपणे सोपविले आहे. सदरच्या इमारत बांधकामात भूकंपरोधक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात आल्याबाबत आर.सी.सी. डिझाइनर ‘स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट’ सादर करतो. एका दृष्टीने प्रतिज्ञापत्र दिले जाते अन् नगररचना विभाग त्यावर विश्वास ठेवतो आणि हीच खात्री गृहीत धरली जाते. अशा पद्धतीची पळवाट काढण्याची शक्कल लढविण्यात आलेली आहे.

भूकंपानंतर तरतुदींमध्ये बदल

2000 मध्ये गुजरात राज्यातील कच्छमध्ये झालेल्या भूकंपात मोठय़ा प्रमाणात जीवित व वित्तीय हानी झाली. या भीषण परिस्थितीने देश हादरला होता. ही परिस्थिती पाहून आर.सी.सी. अथवा स्ट्रक्चरल डिझाइनमधील मार्गदर्शक तरतुदींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आला. त्यासाठी आय.एच. कोड क्र. 456 हा संपूर्णपणे रिवाइज केला गेला. नवीन तरतुदींप्रमाणे सॉफ्ट स्टोरी (कमकुवत मजला) यासाठी कडक धोरण राबविण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये स्टील्ट पार्किंग आणि रिफ्यूज फ्लोअरसारख्याचा समावेश आहे. यामधील कॉलम यांना जादा मजबुती देण्याकामी सर्व बाजूंनी टाय देऊन मजबुती करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. किमान 20 एम ग्रेडचे काँक्रीट वापरणे बंधनकारक केले आहे. मध्यम स्वरूपाच्या उंचीसाठी इमारत उंचीच्या किमान 10 टक्के खोली फाउंडेशनसाठी करणो गरजेचे आहे. पूर्वी 6 एम.एम.च्या ‘मऊ’ स्टीलचा वापर होत असे. परंतु, आता मात्र किमान 8 एम.एम.चे ‘टॉर’ स्टील वापरणे बंधनकारक केले आहे.
तरतुदींना दाखविला ठेंगा

भूकंपरोधक इमारतींसाठी नॅशनल बिल्डिंग कोडने तरतुदी बंधनकारक केल्या असल्या तरीदेखील अनेक बांधकाम व्यावसायिक अधिक नफा कमविण्यासाठी या तरतुदींना ठेंगा दाखवित आहेत. उदाहरण द्यायचे असल्यास 6 एम.एम.च्या मऊ स्टीलचा वापर करणे, कमी ग्रेडचे काँक्रीट वापरणे यांचा वापर होत आहे. विशेष म्हणजे, हा सर्व उद्योग करूनही कारवाईची भीती नसते. कारण, यासाठी आर.सी.सी. डिझाईन इंजिनिअर स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट देत असतो. त्यातच नगरविकास खात्याची तपासणी यंत्रणा नसल्याने त्यांच्यावर महापालिका व इतर कोणाचाही अंकुश राहत नसल्याचे दिसत आहे.

अंतर्गत सजावटीवरही अंकुश हवा

घर आकर्षक व सुंदर असावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यामुळे सध्या अंतर्गत सजावटीचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. डिझाइनर अनेक वेळा घरातील ‘बीम’ सजावटीला अडथळा ठरत असल्याने तो काढून टाकतात. त्याचप्रमाणे घराच्या डिझाइनमध्ये आमूलाग्र बदल करतात. परिणामी, ते धोकेदायक ठरते. परंतु, तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने शहरातील अनेक इमारतींना कमकुवतपणा आहे.
लाखो नाशिककरांचा जीव टांगणीला

मुंबई, पुणे, नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणामुळे नाशिक शहराचा विकास व विस्तार झपाट्याने वाढतो आहे. त्यात बांधकाम क्षेत्रातील विकास मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे. जागेचे भाव कमालीचे वाढल्याने महापालिकेने इमारतींची उंची 40 मीटरपर्यंत म्हणजेच 10 ते 12 मजल्यापर्यंत वाढविली आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून नॅशनल बिल्डिंग कोड प्रणालीचा अवलंब होणे व नगरविकास खात्याकडून त्याची नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे. परंतु, महापालिकेची तपास यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने लाखो नाशिककरांचा जीव टांगणीला लागून आहे. अशा परिस्थितीत एखादी दुर्घटना घडल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई होणार का? असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.

बांधकाम लेखापरीक्षणाचे ‘न उलगडणारे कोडे’
30 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या इमारतींचे बांधकाम लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करणे बंधनकारक असताना गेल्या तीन वर्षांपूर्वी या परीक्षणाला सुरुवात झाली. परंतु, ते लागलीच बंद केले. ते का बंद झाले, हे न उलगडणारे कोडे आहे. यामुळे पालिकेला या लेखापरीक्षणाबाबत फारसे गांभीर्य नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
मुंब्रा इमारत दुर्घटनेने प्रत्यय
ठाण्याच्या शिळफाटा येथील दुर्घटनेतील इमारत ही बेकायदेशीर तर होतीच; परंतु ही इमारत बांधताना बिल्डिंगसाठी किमान 10 टक्के पाया खोदण्याचा नियम पाळला न गेल्याने ही इमारत कोसळली. पार्किंग धरून 8 मजली ही इमारत होती. म्हणजेच तिची उंची 70 ते 75 फूट होती. नियमानुसार 7 ते 8 फूट पाया घेणे गरजेचे असताना तो केवळ चार फूट होता, अशी माहिती आता बाहेर आली आहे. नियमांचा भंग केल्याने जी जीवित हानी झाली, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा ठाकला आहे.

थेट प्रश्न

संजय घुगे, महापालिका नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता
नियम पाळणे बंधनकारक

0 भूकंपरोधक इमारतींसाठी काय नियम आहेत?
नॅशनल बिल्डिंग कोडची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी ते पाळणे बंधनकारक आहेत.
0 नियम पाळल्याची खात्री कशी करतात?
ही जबाबदारी आर्किटेक्ट आणि आर.सी.सी. डिझायनर्सची असते. भूकंप प्रणालीप्रमाणे काम केल्याचा दाखला ते देतात.
0 केवळ दाखला पाहून ते सिद्ध कसे होते?
आम्ही आर.सी.सी. कन्सल्टंटकडून स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट म्हणजेच प्रतिज्ञापत्र घेतो.
0 आपला गुणवत्ता नियंत्रण विभाग तपासणी का करीत नाही?
हा विभाग केवळ महापालिकेच्या बांधकामाची तपासणी करण्यापुरताच र्मयादित आहे.

कडक शासन व्हावे

अर्थक्वेक प्रूफ (भूकंपरोधक) अशी कुठलीच इमारत नसते. परंतु, अर्थक्वेक रेझीस्टंट (भूकंप प्रतिबंधक) इमारती असतात. डिझाइन, साइटवरील बांधकाम यामध्ये भूकंपरोधक तत्त्वांचे प्रामाणिकपणे पालन क रणे गरजेचे आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना कडक शासन व्हायलाच पाहिजे. उन्मेश गायधनी, आर्किटेक्ट.