आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
नाशिक - गुणात्मक व संख्यात्मक दर्जाच्या बळावर आता भारतभरातील आर्किटेक्चर महाविद्यालयांनाही श्रेणी पद्धत लागू होणार आहे. नवी दिल्ली येथील केंद्र सरकारच्या कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट्सने यंदापासून हे धोरण ठरविले असल्याची व त्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती कौन्सिलचे अध्यक्ष उदय गडकरी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.
आतापर्यंत कौन्सिलच्या निकषांना न उतरणारी महाविद्यालये अचानक बंद करण्यात येत होती. त्यामुळे त्या-त्या महाविद्यालयाचे, तसेच तेथे प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. मात्र, तसे होऊ नये म्हणून ‘नॅक’च्या धर्तीवर श्रेणी पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. दर तीन ते चार वर्षांनी कौन्सिल आर्किटेक्चर महाविद्यालयांबाबत नवीन धोरणे ठरवीत असते. त्यात या पद्धतीचा समावेश करण्यात आला असून, महाविद्यालयाचा गुणात्मक, संख्यात्मक दर्जा या पद्धतीनुसार तपासला जाणार आहे.
तांत्रिक निकषांमध्येही बदल
बहुतांश आर्किटेक्चर महाविद्यालयांमध्ये आता संगणकीकरण झाल्याने अनेक विद्यार्थी आपले प्रात्यक्षिक व सादरीकरण एलसीडी प्रोजेक्टर व लॅपटॉपच्या सहाय्याने देतात. त्यासाठी काही महाविद्यालयांमध्ये खास स्टुडिओदेखील असतात. हे लक्षात घेऊन प्रत्येक महाविद्यालयात अशी सुविधा असण्याच्या दृष्टीनेही कौन्सिल धोरण ठरवणार आहे.
‘कॉमन टेस्ट’साठी प्रयत्न
प्रत्येक राज्याचे तेथील आर्किटेक्चर महाविद्यालयात घेतल्या जाणार्या अँप्टिट्यूड टेस्टचे धोरण वेगवेगळे असते. काही राज्यांनी मात्र कौन्सिलने सुरू केलेल्या ‘नाटा’ या परीक्षेचे व त्याच्या अभ्यासक्रमाचे स्वागत करण्याचे ठरवले आहे. मात्र, कौन्सिल देशभरातील सर्व महाविद्यालयांसाठी कॉमन अँप्टिट्यूड टेस्ट ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे; पण काही राज्यांचा मतभेदांमुळे प्रतिसाद मिळत नाही, असे चित्र आहे. आर्किटेक्चरबरोबरच अभियांत्रिकीसाठी घेण्यात येणारी अँप्टिट्यूड टेस्टही समान ठेवण्यात यावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, असा प्रस्ताव मांडण्यासाठीही कौन्सिल प्रयत्नशील आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळणार
महाविद्यालयांचा दर्जा ठरवण्याची पूर्वीची पद्धत जाचक होती. कारण, त्यामुळे अचानक बंद करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान व्हायचे. तसे होऊ नये म्हणून आता श्रेणी पद्धत राबविणार असून, इतर नवीन धोरणेदेखील आखत आहोत, ज्यामध्ये आधुनिकीकरण, संगणकीकरणाचा विचार केला जाणार आहे. आर्किटेक्चर असोसिएशनचीही त्यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. उदय गडकरी, अध्यक्ष, कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, दिल्ली
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.