आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रतिष्ठेची आस, सहकाराचा ऱ्हास...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘विना सहकार नाही उद्धार’ असे ब्रीदवाक्य असलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रथमच ज्या पद्धतीने प्रतिष्ठेचा बाज दाखवला गेला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे उघडपणे लक्ष्मीदर्शनापासून तर दंडेलशाहीचा वापर झाला, ते बघता सहकाराची चळवळ अत्यंत धोकेदायक दिशेने चालल्याची बाब सुन्न करून सोडणारी आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्याच्या राजकारणातील आपले वजन वा प्रभाव मजबूत करण्याची मातब्बरांची धडपड लपून राहिली नाही. आता त्यापेक्षाही चिंतेची बाब म्हणजे, अध्यक्षपदासाठी कोणत्याही पॅनलकडे स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे साम-दाम-दंड अशा सर्वच नीतींचा वापर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारातील राजकारण कोणत्या पातळीपर्यंत खालवत जाते, हे बघण्याचे धारिष्ट्य मतदारांना दाखवावे लागेल.

एकीकडे राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांची अवस्था नाजूक असताना, किंबहुना अनेक बँका डबघाईला गेल्या असताना त्यातल्या त्यात नाशिक जिल्हा बँक तग धरून राहिली. मध्यंतरी माजी संचालक पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्याअनुषंगाने सुरू झालेली कोर्टबाजी, सहकार खात्याचे चौकशी सत्र यामुळे वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. परिणामी, संचालक मंडळ पायउतार होऊन सूत्रे प्रशासकांकडे गेली. प्रशासकांनी व्यवस्थितपणे बँकेची आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व वातावरणाचा परिणाम गेल्या महिनाभरापासून सुरू झालेल्या जिल्हा बँक निवडणुकीवर होईल, असे चित्र होते. बँकेच्या कामकाजावर पकड ठेवून असणाऱ्या नेत्यांना धक्का बसेल असे चित्र होते. प्रत्यक्षात निवडणूक रंगात येण्यामागे जी कारणे चर्चिली गेली, ती थक्क करणारी होती. सामान्यत: मोठ्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने लक्ष्मीदर्शनाचे प्रयोग होतात तसेच काहीसे चित्र या निवडणुकीत निर्माण झाले. एवढेच नव्हे तर मतदार पळवापळवी, दडवादडवी, धमकावण्यापासून तर लाठ्याकाठ्यांनी एकमेकांवर चाल करून घेण्यासारखे प्रकार खुलेआम झाले. लक्ष्मीदर्शनाच्या अपेक्षेत सहकाराची चळवळ ज्या नीतिमूल्यांवर आधारित आहे, त्याचाही विसर पडला गेला.

अर्थात, अशी मानसिकता तयार होण्यामागेही जिल्हा बँकेच्या माजी मुखंडावर झालेले खाबुगिरीचे आरोप सरकारी चौकशीतून समोर आलेली माहितीही कारणीभूत ठरली. या सर्वात मात्र ज्यांनी खरोखरच मागील काळात सहकारी सोसायट्यांना तगवण्यासाठी वा सामान्य शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे झटपट मंजूर करून योगदान दिले, त्यांची नौका मात्र अर्ध्या रस्त्यातच बुडाली. सहकारातील योगदानापेक्षा ‘मनी मसल पॉवर’ या एम फॅक्टरशी संबंधितांची सरशी होते, असेही चित्र उभे राहिले.
तसे पाहिले तर जिल्हा बँकेचे राजकारण हे कधीही एका विशिष्ट पक्षाच्या प्रभावाखाली राहिले नाही, किंबहुना राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली निवडणुका लढल्या नाहीत. तसेच, बँकेची सत्ताही विशिष्ट घराण्याकडे राहिली नाही. खुद्द बँकेचे संस्थापक असलेल्या स्व. भाऊसाहेब हिरे यांच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना पकड टिकवण्यात अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. पुढे उत्तमराव ढिकले, माणिकराव कोकाटे, शिरीष कोतवाल, देवीदास पिंगळे यांच्यासारख्या मातब्बरांनी बँकेची पकड मिळवण्यासाठी शिकस्त केली. मात्र, हिरे यांच्यानंतर बँकेच्या राजकारणात ढिकले यांचाच दबदबा अधिक राहिल्याचे कोणी नाकारणार नाही. असो, यंदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होत नाही तोच अचानक ढिकले यांचे अचानक निधन झाले. परिणामी, बँकेची सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वात प्रबळ दावेदार असलेल्या ढिकले यांच्या पॅनलची वाटचाल संकटात आली. गेल्या वेळी ढिकले यांच्या पॅनलने निर्विवाद सत्ता मिळवली होती, मात्र त्यावेळी हिरे यांचीही साथ महत्त्वाची होती. यंदा मात्र ही जोडी फुटली. अचानक पडलेली जबाबदारी पेलवण्यासाठी ढिकले यांचे चिरंजीव डॉ. सुनील यांनी मोट बांधण्यास सुरुवात केली, मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. ढिकले यांच्या निधनामुळे कोकाटे-पिंगळे यांचा शेतकरी विकास पॅनल, तर तिकडे स्थापनेपासून निवडणूक लढवण्याचा अनुभव असलेल्या हिरे यांच्या कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे पॅनलकडे मातब्बरांची विभागणी झाली. त्यातही एकवेळ अशी आली होती की, हिरे ढिकले यांचे पॅनल एकत्रित होऊन भाजपची छाप असलेल्या शेतकरी विकास पॅनलविरोधात सरळ लढत होऊ शकेल. मात्र, हिरे ढिकले पॅनलमधील मुत्सद्दी महत्त्वाकांक्षी नेत्यांमधील वाटाघाटी चुकल्यामुळे तिरंगी लढती झाल्या. पुढे जिल्हा बँक पंचवार्षिक निवडणुकीचा जो निकाल लागला, तो बघितल्यावर कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. सरळपणे सत्ता मिळाल्यामुळे आता अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी फोडाफोडी घोडेबाजाराच्या राजकारणाला ऊत आल्याची चर्चा रंगत आहे.
कोणकोणाच्या गळाला?
बँकेच्या चाव्या मिळवण्यासाठी २१ पैकी ११ संचालकांची गरज असून, तूर्तास हिरे कोकाटे या दोघांच्या पॅनलने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून तालुका गटात निवडून आलेल्या मात्र दोन्ही पॅनलपासून तटस्थ असलेल्या संचालकांना चांगलाच ‘भाव’ आला आहे. तूर्तास ढिकले पॅनलमधून निवडून आलेल्या एकमेव आमदार अनिल कदम यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. परिस्थितीनुरूप विचार केला तर त्यांचे स्थानिक मतदारसंघातील विरोधक असलेले दिलीप बनकर हे शेतकरी विकास पॅनलमध्ये असल्यामुळे कदम यांचा कौल हिरे पॅनलला मिळेल, असे चित्र आहे. तर, नाशिक तालुका गटातून निवडून आलेले छगन भुजबळ समर्थक शिवाजी चुंभळे यांचा हात कोणाला मिळतो, हेही औत्सुक्याचे ठरेल. भुजबळ यांचे कोकाटे हिरे या दोघांशी असलेले हाडवैर लक्षात घेता या दोघांतून कोणाची निवड कशाच्या आधारावर होते, हेही बघणे मतदारांसाठी रंजक ठरेल. याव्यतिरिक्त तालुका गटातून आलेले शिरीष कोतवाल, परवेज कोकणी, संदीप गुळवे, गणपतराव पाटील, धनंजय पवार, किशोर दराडे या काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांची मदत कोणाला मिळते, यावर गणित अवलंबून असेल. यातील बहुतांश नेत्यांचा कल हिरे गटाकडे असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ऐनवेळी होणाऱ्या समीकरणावर अंतिमत: कोण कोणाच्या तंबूत विसावते, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. याबरोबरच केदा आहेर, नामदेवराव हलकंदर, जे. पी गावित, सुहास कांदे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यांची साथ कोणाला मिळते, यावर अध्यक्षपदाची गोळाबेरीज निर्णायक ठरेल.
भाजपचीचांदी, काँग्रेस आघाडीलाही संधी
बँकेच्याराजकारणाचा पक्षाशी संबंध नसला तरी यंदा दोन्ही प्रमुख पॅनलचे नेते भाजपशी संबंधित असल्यामुळे काही झाले तरी भाजपला अप्रत्यक्षपणे सहकार क्षेत्रातील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे भाजपचे माणिकराव कोकाटे, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार सीमा हिरे यांचे शेतकरी विकास पॅनल, तर दुसरीकडे भाजप आमदार अपूर्व हिरे त्यांचे बंधू अद्वय हिरे यांचे कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे पॅनल यांच्यापैकी एकाचा विजय होणार असल्यामुळे दोन्हीकडून भाजपचा फायदा होईल अशी अटकळ आहे. तसे पाहिले तर २१ संचालकांपैकी थेट भाजपशी संबंधित संचालकांची संख्या सहापर्यंत आहे. याउलट राष्ट्रवाशी संबंधित नऊ, तर काँग्रेसशी संबंधित चार संचालकांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त माकपकडे एक जागा आहे. जिल्हा बँकेच्या राजकारणात काँग्रेस आघाडी म्हणून मोट बांधण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र धक्कादायक चित्र दिसून शकेल. अर्थात, या सर्वात आर्थिक संपन्नता हा निकष महत्त्वाचा असून, त्या कसोटीवर खरे उतरणाऱ्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या जातील, हे मात्र निश्चित.
राष्ट्रवादीसाठी धोक्याची घंटा
जिल्हाबँकेवर काँग्रेस आघाडीचा खासकरून राष्ट्रवादीचा प्रभाव अधिक राहिला आहे. यंदाही निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नऊ संचालक निवडून आले, मात्र या सर्वात राष्ट्रवादीची प्रशंसा होण्यापेक्षा नाशिक तालुका गटात दोन नेत्यांमध्ये हातघाईपर्यंत घसरलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे बदनामीच अधिक झाली. खासदारकी, आमदारकी गेल्यामुळे जिल्हा बँक हे देवीदास पिंगळे यांच्यासाठी महत्त्वाचे माध्यम होते. अशातच पिंगळे यांना चाल देण्यापेक्षा राष्ट्रवादीकडून स्थायी समिती अध्यक्ष असलेले शिवाजी चुंभळे यांच्या रूपाने आव्हान दिले गेले.
अर्थात त्यामागे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची खेळी असल्याची चर्चा सुरू झाली. वास्तविक, भुजबळ यांनी स्थानिक निवडणुकीत सक्रियपणे लक्ष घातल्याचे कोठेच दिसले नाही. मात्र, त्यांची कोअर टीम निवडणूक हाताळत होती, असे आता सांगितले जाते. असो, पिंगळे यांचा पराभव करून चुंभळे घराण्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच स्थायी समितीचे अध्यक्षपद असल्यामुळे काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीत खदखद व्यक्त होत आहे. जिल्हा बँकेत थेट पक्षाचा संबंध नसला तरी अशा निवडणुकीतून पक्षात वाद वा गट निर्माण होणार असतील तर तेथे ज्येष्ठ नेत्यांनी लक्ष घालणे गरजेचे ठरते. स्थानिक पातळीवर चुंभळे पिंगळे वाद राष्ट्रवादीसाठी परडवण्या जोगा नसल्यामुळे त्यात लक्ष घालण्याची गरज राष्ट्रवादीतील अन्य पदाधिकाऱ्यांना वाटत होती. प्रत्यक्षात तशी पाऊले उचलली गेल्यामुळे किंबहुना त्यातून जुने हिशेब चुकते करण्याची खेळी खेळल्याची बाब पक्षासाठी निश्चितच धोक्याची घंटी ठरेल. या सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे, पक्षातील सहकारी वा त्यापेक्षा घनिष्ठ नातेसंबंध असूनही थेट एकमेकांवर चालून जाण्याची बाब राजकीय पटलावर थक्क करून सोडणारी आहे. अशा घटना भविष्याच्या दृष्टीने धोकेदायक ठरतात हे माहीत असूनही कोरडी मलमपट्टी करून सोडून देण्याची पोलिसांची भूमिकाही गुन्हेगारी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देण्यासारखीच ठरते.
बातम्या आणखी आहेत...