आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ashram Death Student's Parents Get Compaisation ?

आश्रमातील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना भरपाई मिळणार ?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - सन 2001 ते 2012 या कालावधीत आश्रमशाळांमधील एकूण 340 विद्यार्थ्यांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला असून, या विद्यार्थ्यांचा पालकांना मदत मिळावी, यासाठी याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावर आदिवासी विभागाचे आयुक्त यांनी तसा मदतीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रधान सचिवांकडे पाठविला असून, तो मंजूर झाल्यास पालकांना भरपाई मिळणार आहे.

दरम्यान, आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याच्या आरोग्य तपासणीसाठी 1998 साली मंजूर 185 पदे देखील अद्यापपावेतो भरण्यात आलेली नाही. खरेतर 15 वर्षांपूर्वीच यासंदर्भात शासन निर्णय होऊनही त्याची नियमितरित्या अंमलबजावणी झालेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रावरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

आदिवासी विभागातील आश्रमशाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी 25 मार्च 1998 नुसार एकूण 37 पथके स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये प्रत्येक पथकासाठी प्रत्येकी 5 प्रमाणे 185 पदे निर्माण करण्यात आली होती. परंतू पदांच्या आढाव्यातून ही पदे सुटल्यामुळे या पदांवरील वेतन शासनाकडून बंद झाल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून शासनाने करार तत्वावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गंत 37 पथकांना मंजुरी दिली. मात्र आता राज्य शासनाने 21 सप्टेंबर 2012 नुसार पदांच्या आढाव्यातून सुटलेल्या नियमित पदांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही मान्यता प्रदान करतांना शासनाने पूर्वीपेक्षा पथकातून 5 ऐवजी 4 पदांचा नॉर्म मान्य केला आहे. त्यामुळे आता सर्व 37 पथकांची एकूण मंजूर पदसंख्या ही 185 वरून 148 झाली आहे. या पदांना शासनाने कायमस्वरुपी मान्यता दिली आहे. नियमित पदांची पूर्ण भरती होईपर्यंत सध्या कार्यरत 37 आश्रमशाळा पथकामार्फत विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे.


शासन गंभीर नाही
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शासनाने 185 पदे भरली नाहीत. त्याऐवजी करार तत्वावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गंत पदे भरली. यावरून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत शासन गंभीर नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे पीडित पालकांना आर्थिंक मदत होणार आहे. रवींद्र उमाकांत तळपे, याचिकाकर्ते, पुणे