आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑगस्टमध्येही ‘झूम’ची बैठक बारगळण्याची चिन्हे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- जिल्हा उद्योग मित्र (झुम)ची बैठक आता विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत बारगळण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे उद्योजकांना भेडसावणारे प्रश्न गंभीर होत चालले असून, संताप व्यक्त केला जात आहे. अगोदर बहिष्कार, त्यानंतर दुष्काळाची मंत्रालयात अचानक बोलावण्यात आलेली बैठक या कारणांमुळे ही नियोजित बैठक नोव्हेंबरपासून अद्यापपावेतो झालेली नाही. ऑगस्टच्या दुस-या आठवड्याच्या आत ही बैठक झाली नाही तर बैठकीला विधानसभेच्या आचारसंहितेचा अडसर येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा यांसारख्या अनेक सुविधांबाबतच्या अडचणी जिल्हा उद्योग मित्रच्या बैठकीतून सोडविल्या जातात. मात्र, गेल्या वर्षी या बैठकांना सर्वच विभागातील जबाबदार अधिका-यांकडूनच गैरहजेरी लागल्याने या बैठकीतून वेळेचा अपव्यय जास्त आणि उपयोग कमी असे चित्र निर्माण झाले होते. त्यामुळेच नोव्हेंबर महिन्यात उद्योजकांनी या बैठकीचे समन्वयकांवर बहिष्कार टाकला होता. यानंतर पाच महिने या बैठकीबाबत कोणत्याच हालचाली प्रशासनाकडून झाल्या नाही. मात्र, उद्योजकांनी वारंवार जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठक होण्याकरिता पाठपुरावा केला. यानंतर 15 जुलै रोजी ही बैठक बोलाविण्यात आली होती; पण ऐनवेळी दुष्काळसदृश परिस्थितीत पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी म्हणून जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने बैठक लागल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. तिला आजपावेतो मुहूर्त लागलेला नाही.

अनेक समस्या ‘जैसे थे’च...
‘झूम’ची बैठक न झाल्याने सहा महिन्यांपासून अनेक महत्त्वाच्या समस्या तशाच प्रलंबित आहेत. पायाभूत सुविधांबाबत आम्ही प्रत्येक संस्थेकडे मागणी करीत असलो तरी ‘झूम’च्या माध्यमातून प्रश्न तातडीने मार्गी लागतात. व्हिनस वाणी, अध्यक्ष, पायाभूत सुविधा समिती,

लवकरच करणार नियोजन
‘झूम’ची बैठक अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, बुधवारी जिल्हाधिका-यांशी चर्चा करून लवकरच बैठक घेण्याबाबतची चर्चा केली. तसेच, बैठकीबाबतचे नियोजन करण्यात आले आहे. ऑगस्टमध्ये ‘झूम’ची बैठक होईल, अशी शक्यता आहे. - साहेबराव पाटील, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र

अंबड औद्योगिक वसाहतीत सध्या अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर डबके साचली आहेत अन् त्यांची चाळणी झाली आहे. यामुळे उद्योजक, कामगारांचा जाच वाढला. गत महिन्यात गोंदे, वाडीव-हे, दिंडोरी या औद्योगिक वसाहतींत वीजपुरवठा तब्बल 15 दिवस विस्कळित झाला होता. यामुळे कोट्यवधींच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.पालिकेने अंदाजपत्रकात औद्योगिक वसाहतींसाठी किती तरतूद करावी, कशासाठी किती निधी द्यावा, याची मागणी उद्योजकांना करता आलेली नाही.अंबड औद्योगिक वसाहतीतील निम्मे पथदीप जोडणीअभावी अजूनदेखील बंदावस्थेतच आहेत.