आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरातील निम्म्याहून अधिक रिक्षा धावताहेत मीटरविना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - न्यायालयाच्या आदेशानुसार 30 जूनपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर न बसवणार्‍या रिक्षाचालकांविरोधात आरटीओ 1 जुलैपासून कारवाई करणार आहे. मात्र, कारवाई करणार की नेहमीप्रमाणे फार्स, असा प्रश्न प्रवासी करीत आहेत.

राज्य शासनाने महापालिका हद्दीतील रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवण्यासाठी दिलेली जूनअखेरची मुदत संपत आलेली असताना निम्म्याहून अधिक रिक्षा मीटरविनाच धावत आहेत. परिवहन विभागाने सुमारे पाच हजार रिक्षांनाच मीटर बसवले असून, येत्या तीन दिवसांत मीटर न बसवणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची पिळवणूक व प्रदूषण टाळण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. रिक्षाचालक संघटनांच्या मागणीनुसार दोन वेळा त्यात मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. यासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश शासनास प्राप्त झाले असून मीटर न बसवणार्‍या रिक्षाचालकांवर दंडाबरोबरच परवाने निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

प्रादेशिक परिवहन विभागानेही रिक्षाचालकांना तातडीने योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी मीटर बसवून घेण्याचे आवाहन केले आहे. शहरातील सुमारे 11 हजार 700 परवानाधारक रिक्षांपैकी 4900 रिक्षांनाच मीटर आहे. इतर सात हजार रिक्षांना ते नाही. तीन दिवसांत मीटर कार्यालयात पासिंग करून घेण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे.

रिक्षा क्रमांक कळवा
रिक्षाचालकांनी मीटरप्रमाणे भाडे आकारणीस नकार दिल्यास प्रवाशांनी तातडीने हेल्पलाइन क्रमांकावर (18002331516) संपर्क साधावा. रिक्षाचा केवळ क्रमांक कळवला, तरी कारवाई केली जाईल, असे परिवहन अधिकार्‍यांनी सांगितले.

रविवारीही कार्यालय सुरू
रिक्षाचालकांच्या सोयीसाठी 30 जूनला रविवारची शासकीय सुटी असतानाही परिवहन कार्यालय सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. जीवन बनसोड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

कारवाई खरेच होईल?
न्यायालयाने रिक्षाचालकांना इलेक्ट्रॉनिक मीटरद्वारे भाडे आकारणीचे आदेश दिलेले असताना राज्य सरकार व परिवहन विभाग केवळ तारखांवर तारखा देत आहे. मुदत संपल्यानंतर कुठलीही ठोस कारवाई केली जात नाही. मीटर बसवलेल्या रिक्षांतही नियमानुसार भाडे आकारणी होत नाही. रिक्षा संघटनांचा मोर्चा येताच कारवाई थंडावते. आताही तसेच होईल. मेजर पी. एम. भगत, ग्राहक पंचायत

प्रवाशांच्या इच्छेनुसार....
मीटर बसवण्याची सक्ती न्यायालयानेच केल्याने त्यानुसार रिक्षाचालकांनी अंमलबजावणी केली पाहिजे. योग्यता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मीटर बसवलेच पाहिजे. मात्र, परिवहन विभागाने नियमानेच दंड आकारावा. मीटरप्रमाणे भाडे आकारणीस प्रवाशांचाच विरोध असून त्यांनी मागणी केल्यास तशी आकारणी केली जाते. भगवंत पाठक, र्शमिक राष्ट्रवादी रिक्षा सेना

खर्च अल्प; भुर्दंड जास्त
इलेक्ट्रॉनिक मीटरसाठी 1800 ते 2000 रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर मीटरअभावी योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न केल्याचा दंड 2700 रुपये व मीटर न बसवणे, इतर मोटार वाहन नियमांचे उल्लंघनाचा दंड चार हजारापर्यंत होऊ शकतो. तसेच, परवाना निलंबित झाल्यास किमान आठवडाभर वाहनचालकांना आर्थिक नुकसानही सोसावे लागणार आहे.