आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आता सक्ती टेरिफची; नाशकात रिक्षाचालकांवर आरटीओकडून कारवाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटरची अंमलबजावणी पूर्ण होताच प्रवासभाडेही मीटरप्रमाणेच आकारण्याची सक्ती प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून करण्यात येणार आहे. प्रवाशांना मीटरप्रमाणे भाडे नाकारणार्‍या रिक्षाचालकांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहन अधिकार्‍यांनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 30 जूनपर्यंत नाशिक महापालिका हद्दीतील रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याची सक्ती केली होती. त्याकडे चालकांनी दुर्लक्ष केल्याने प्रादेशिक परिवहन विभाग सक्तीने त्याची अंमलबजावणी करीत असून, मीटर असलेल्या रिक्षांनाच योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात आहे. सद्यस्थितीत शहरात 11 हजार 500 परवानाधारक रिक्षा असून, त्यापैकी सुमारे सात हजार रिक्षांना मीटर बसविण्यात आले आहे. उर्वरित चार ते साडेचार हजार रिक्षांनाही आठवडाभरात हे मीटर बसण्याची शक्यता परिवहन विभागाकडून वर्तविण्यात आली.

प्रवाशांनाही त्यांच्या मागणीनुसार परिवहन विभागाकडून अधिकृत घोषित केलेल्या टेरिफप्रमाणेच भाडेआकारणीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी ग्राहक संघटना व ग्राहकांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले. परिवहन विभागाने मीटरप्रमाणे भाडे न आकारणार्‍या रिक्षांवर कारवाईची टाळाटाळ केल्याच्या आरोपाचे खंडनही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जीवन बनसोड व उपप्रादेशिक अधिकारी जयंत पाटील यांनी केले.

परिवहन विभागाने प्रवाशांना तक्रारीसाठी टोलफ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला असताना, वर्षभरात प्राप्त झालेल्या शंभर तक्रारींमध्ये केवळ आठ-दहा तक्रारी मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी न केल्याबाबतच्या आहेत. यावरून प्रवाशांची मानसिकताच तशी नसल्याकडे रिक्षाचालक संघटना लक्ष वेधत आहेत. मात्र, आता इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर बसविल्यानंतर त्याप्रमाणेच भाडे आकारणीसाठी प्राधान्य देण्याचा आरटीओचा मनोदय आहे. त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या रिक्षाचालकांवर प्रसंगी परवाने निलंबनाचीही कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला .

आरटीओनेच पुढाकार घ्यावा
यापूर्वीही अनेक वेळा मीटरप्रमाणे भाडेआकारणी केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या वेळी न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीटरची सक्तीने अंमलबजावणी केली जात असली तरी प्रत्यक्षात मीटरप्रमाणे भाडेआकारणीबाबत शंकाच आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार मीटरप्रमाणे आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर प्रीपेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यासाठी परिवहन विभागाने पुढाकार घेतला पाहिजे.
-प्रा. दिलीप फडके, ग्राहक पंचायत