आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मि. थापाडे नाही तर काय?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- शहरातील वीस वर्षांच्या नियाेजनाचे प्रतिबिंब असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत नेमके काय दडले याची उत्सुकता हाेती.बांधकाम क्षेत्राला गती मिळणार का? मंदीच्या सावटातून बिल्डर बाहेर पडेल, गरिबांना स्वस्तात सरकारी घरे मिळतील का, जुन्या पूररेषेतील मिळकतींचे काय हाेणार, गावठाणात क्लस्टरसारखी याेजना येणार का असे असंख्य प्रश्न हाेते.
 
या प्रश्नांची उत्तरे महापालिका निवडणुकीपूर्वी ती जाणून घेणे गरजेचे झाले हाेते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे साेशल मीडियावर विकास नियंत्रण नियमावलीचे हुबेहूब काॅपी असलेली एक प्रत व्हायरल झाली हाेती. या नियमावलीचा अभ्यास केला तर, वर्षानुवर्षे छाेट्या रस्त्यालगत घर बांधून राहात असलेल्या मूळ नाशिककरांची पूर्णत: काेंडी हाेणार हाेती.
 
नऊ मीटरखालील रस्त्यासन्मुख नाशिकमधील जवळपास निम्म्या इमारती असून, त्यांना वाढीव बांधकामासाठी टीडीअार वाढीव एफएसअायचा मार्गच बंद झाला हाेता. मुळात १९९३ मध्ये भागश मंजुर झालेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत डी.पी रस्ता १२ मीटर इतका हाेता.
 
परिणामी जुन्या विकास अाराखड्यानुसार बहुतांश घरेही सहा साडे सात मीटर रस्त्यासन्मुख तयार केली गेली. एवढेच नव्हे तर अनेक माेकळे प्लाॅटदेखिल याच रस्त्यासन्मुख अाहेत. या नियमावलीमुळे कुटुंब विस्ताराच्या अनुषंगाने घरविस्ताराला जागा नव्हती. तसेच माेकळ्या जागेवर नवीन घर बांधणेही जिकिरीचे ठरणार हाेते.
 
एवढेच नव्हे तर, स्वस्तातील घरे केवळ लहान रस्त्याखालीच मिळत असल्यामुळे ताेही मार्ग बंद हाेण्याची भिती निर्माण झाली हाेती. इतकेच नव्हे तर नवीन बांधकाम करताना हक्काच्या जमिनीचे तुकडे छतासाठी नव्हे, तर अन्य पायाभूत सुविधांत विभागले जाण्याची भीती निर्माण झाली हाेती.
 
साहजिकच बांधकाम विकसक सर्वसामान्य नाशिककरांचा बांध त्यामुळे फुटला त्याचे भांडवल करीत राजकीय फायदा उचलण्यासाठी सत्ताधारी भाजपविराेधात प्रमुख राजकीय पक्षांनी नेम धरला. व्हायरल नियमावली हीच खरी असल्याचा तर्क व्यक्त हाेत असल्यामुळे भाजपची अस्वस्थता वाढली हाेती.
 
व्हायरल नियमावली खाेटी असा बचावासाठी त्यांनी युक्तिवाद सुरू केला मात्र, ही खाेटी तर खरी का जाहीर करीत नाही असा प्रश्न करीत त्यांना विराेधकांनी लक्ष्य केले. राज ठाकरे यांनी वारंवार खाेटे अाश्वासन देत असल्यामुळे मि. भाजपकुमार थापाडे असे थेट मुख्यमंत्र्यांचेच नामकरण केले.
 
हा शिक्का पुसण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सभेत शहराला सुसह्य नियमावली जाहीर करण्याचे अाव्हान दिले. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यास चाेख उत्तर देताना ठाकरे हे नकलाकर असल्यामुळे त्यांचे फारसे मनावर घेऊ नका असे सांगतानाच सुसह्य नियमावली अाणेल, असे अाश्वासन दिले. ते पटावे म्हणून नाशिक दत्तक घेत असल्याची भावनिक साद घातली.
 
मात्र, २१ फेब्रुवारी हा मतदानाचा दिवस सरला २२ फेब्रुवारीच्या रात्री महापालिकेकडे हळूच राज्य शासनाकडून एक नियमावली जारी झाली. ही नियमावली बघितल्यानंतर महापालिकेचे मूखंड हादरून गेले.
 
व्हायरल नियमावली नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत फार काही बदल नव्हते. त्यामुळे अडीच वर्षांपासून धगधगणाऱ्या कपाटाच्या मुद्यावरून परवानगी नसलेल्या इमारतींचे काय करायचे, नऊ मीटरखालील जवळपास लाख मिळकती उद्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसअाय टीडीअार मागू लागल्या तर त्यांचे काय करायचे, पार्किंग अन्य मुद्यांवर पुण्यापेक्षाही टाेकदार नियमांचा सामना कसा करायचे ही चिंता निर्माण झाली.
 
मात्र अाहे ती नियमावलीची काटेकाेर अंमलबजावणीशिवाय पर्यायच उरला नसल्यामुळे झाले गेले विसरून कामाची तयारी सुरू झाली. मात्र, अाता अशा नियमावलीमुळे गावठाणातील नऊ मीटरखालील मिळकतींचा पुनर्विकास कसा हाेणार, येथे क्लस्टरला स्थगिती असल्यामुळे स्मार्ट सिटीसारखी याेजना कशी राबवणार असे असंख्य प्रश्न विकसक नाशिककरांसमाेर तरी कायम अाहेत. त्यातून महापालिकेच्या हातात काहीच नसल्यामुळे क्रेडाई अन्य बांधकाम व्यावसायिकांनी भाजप अामदारांना पकडून पुन्हा मुख्यमंत्र्याकडे धाव घेतली.
 
नाशिक दत्तक घेतल्याची जाणीव करून देत या नियमावलीमुळे कशी काेंडी हाेणार याचा पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्र्यांनी काेणाला निराश करता सुसह्य ताेडगा काढण्याचे पुन्हा अाश्वासन दिले, मात्र या बैठकीत जे काही ताेडगे निघाले ते बघितले तर ‘अाग रामेश्वरी बंब साेमेश्वरी’ असा प्रकार तर हाेणार नाही अशी भीती निर्माण झाली. 
 
 
नऊ मीटरखालील रस्तासन्मुख असलेल्या नाशिकमधील बहुतांश मिळकतींच्या वाढीव एफएसअायद्वारे पुनर्विकास वा विस्तारीकरणाचा मार्ग नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीद्वारे बंद झाला. वस्तुत: असे हाेणार हे महापालिका निवडणुकीपूर्वी व्हायरल झालेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतून उघड झाले हाेते.
 
मात्र, त्याचा फटका बसेल म्हणून भाजपने त्यावर पांघरूण टाकण्याचा प्रयत्न केला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेतानाच नाशिकची काेंडी करण्यासारखे नियम अाणणार नाही, असा अाश्वासक दिलासा दिला. प्रत्यक्षात मतदानाचा दिवस पार पडला काेंडी करणारी नियमावली अलगद महापालिकेत अमलासाठी उतरली.
 
मात्र, हातातील वेळ गेल्यामुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपला खासकरून मुख्यमंत्र्यांना राेखून केलेल्या टीकेप्रमाणे मि. भाजपकुमार थापाडे म्हणण्यापलीकडे नाशिककरांच्या हातात अातातरी काहीच उरलेले नाही. 
 
अागरामेश्वरी... 
बहुतांश सदनिकांमध्ये दाेन बाय अाठ असे कपाटाच्या जागेचे मंजुर क्षेत्र असते. मात्र, नऊ मीटरखालील जवळपास साडेसात हजारांहून अधिक इमारतीत हे क्षेत्र एफएसअायचे उल्लंघन करणारे असल्याची बाब पालिकेच्या लक्षात अाली. त्यातून हे क्षेत्र काढून टाका किंवा नियमित करा असे प्रयत्न झाले. जेथे एफएसअायच संपला तेथे क्षेत्र नियमितीकरणाचा मार्गही बंद झाला.
 
मात्र, अाता हे क्षेत्र पाडायचे म्हणजे इमारतीच्या मूळ स्थापत्याला धाेका पाेहाेचून भविष्यात दुष्परिणामांची भीती हाेती. दरम्यान, असे क्षेत्र नियमित करायचे काेणी याबाबत पुढे अधिकार काेणाला यावरून महापालिका अायुक्तांपासून तर थेट राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांपर्यंत प्रत्येकाबाबत खल सुरू झाला.
 
सरतेशेवटी नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत ताेडगा काढला जाईल, असे सांगितले. प्रत्यक्षात या नियमावलीत कपाटाचा ‘क’देखील नाही. कपाटाचा प्रश्न असलेल्या बहुतांश इमारती या नऊ मीटरखालील रस्त्यावर असून येथे वाढीव टीडीअार, फंजिबल वा पेड एफएसअायची तरतूद नसल्यामुळे मंजुरीचा मार्ग पूर्णत: बंद झाला अाहे. त्यामुळे या इमारतीबाबत पुनर्विकास विस्तार साेडा, अाहे ते बांधकाम नियमात कसे अाणायचे हा प्रश्न अाहे.
 
त्यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत छाेट्या रस्त्यांची रुंदी वाढवून नऊ मीटरपुढे करायचा त्यानंतर वाढीव एफएसअाय घेऊन वाढीव बांधकामे चुकीची बांधकामे नियमित करायची असा ताेडगा निघाल्याचे क्रेडाईकडून सांगण्यात अाले.
 
मात्र, हा पर्याय खराेखरच व्यवहारात येईल की नाही याविषयी शंकाच अाहे. कारण नऊ मीटरखालील बहुतांश रस्ते हे जुन्या नाशिकशी संबंधित अाहेत. गावठाणात तर असे रस्ते अाहेच, मात्र शहराच्या कानाकाेपऱ्यात असलेल्या छाेट्या काॅलनींतही अाहेत. येथे अनेक छाेट्या इमारती अाजघडीला दाटीवाटीने वसलेल्या अाहेत. त्यावर नजर टाकली तर अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणासाठी वावच नाही. त्यातही अगदी इमारतीच्या भिंतीला खेटून रस्ते वाढवले तर सामासिक क्षेत्र, राेड साइड मार्जिनसारख्या नियमांचे उल्लंघन हाेणारच अाहे.
 
शिवाय छाेट्या रस्त्यांवर सर्वांनाच वाढीव रस्ता वा त्याअनुषंगाने एफएसअाय हवाच अाहे असे नाही. एखाद्या रस्त्यावर तीन इमारती असतील येथेच काही छाेटे बंगले वा माेकळे प्लाॅट असतील तर इमारतीसाठी अन्य लाेक रस्ते रुंदीकरणासाठी हक्काची जागा देतील का हा प्रश्न अाहे.
 
जागा मिळवण्यासाठी त्यांना सक्ती करता येणार नाही. जागेबाबत राेख संपादन करायचेे ठरले तर तितके पैसे पालिकेकडे नाही. भूसंपादनासाठी अाकर्षक टीडीअार पाॅलिसी नाही. त्यामुळे रस्ते रुंद करून वाढीव एफएसअाय टीडीअार पदरात पाडून घेण्याची बाब म्हणजे राजकीय भाषेत निव्वळ गाजर ठरत अाहे. अायुक्तांनी नागरिकांच्या हरकती मागवून या पद्धतीने प्रयत्न सुरू केले असले त्यास प्रतिसाद किती मिळताे यावर पुढील वाटचाल ठरेल.
 
महासभेत गेल्यावर भाजप संख्याबळाच्या जाेरावर मंजुरीसाठी प्रयत्न करेल मात्र, त्यास नागरिकांचा प्रतिसाद किती यावर निर्णय अवलंबून राहील. थाेडक्यात या सर्वात पुन्हा कालापव्यय अपरिहार्य असून, दाेन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित काेंडी यापुढेही अनिश्चीतकाळ सुरू राहील, हे मात्र नक्कीच. 
बातम्या आणखी आहेत...