आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘विशेष कार्यकारी’च्या नियुक्तीत भाजपचे राजकारण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - ‘एक हजार मतदारांच्या मागे एक’ याप्रमाणे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठीच्या अटीत बदल करत अाता ही अट ‘एक हजार नागरिकांमागे एक’ अशी केल्याने त्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. शिवाय, यासाठीची इयत्ता बारावी ही शैक्षणिक अर्हता बदलून ती दहावी करत आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजप सरकारने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला अाहे. विशेष म्हणजे शिक्का, ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्राच्या आकारासह नमुनाच निश्चित करत त्यातील संभ्रम आणि गोंधळ दूर केला आहे.

कुठलेही पद नसलेल्या कार्यकर्त्याला कमीत कमी विशेष कार्यकारी अधिकारीपद बहाल करत काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न नेहमीच सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने केला जातो. भाजपनेही तो साधला आहे. नुकत्याच विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीतील अटी नियमांंमध्ये बदल करत त्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती पालकमंत्री अथवा संपर्कमंत्र्यांच्या शिफारशीनेच केली जाते. ही यादी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्यानंतर जिल्हाधिकारी विहित नमुन्यात संबंधित उमेदवारांची माहिती भरून त्यांची पोलिस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी करतील. त्यानंतर शासनाकडे ती पाठवतील. तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या अर्जास पालकमंत्र्यांची शिफारस भाजप सरकारने बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्याच संमतीनेच या नियुक्त्या होणार असल्याने, त्यात सत्ताधाऱ्यांचीच संख्या अधिक राहाणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे काही पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारीही शासनाने जाहीर केले आहेत. त्यात खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांना त्या-त्या पदावर असेपर्यंत विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. तर माजी आमदार-खासदारांना मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र दिल्याखेरीज या पदावर कायम राहता येणार नसल्याची प्रमुख अट घातली आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मात्र विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करता येणार नसून, सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मात्र वर्ग-१ आणि च्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत या पदावर राहता येणार आहे. त्यासाठी मात्र कुठलाही फौजदारी गुन्हा किंवा विभागीय चौकशी संबंधितांवर सुरू नसावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. निवृत्तीच्या एक वर्षापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव संबंधित खात्याच्या प्रमुखाकडून तर एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच अर्ज करत त्यांच्या अटी-शर्तीनुसार नियुक्ती केली जाणार आहे.

२३०० पदांची झाली वाढ
नाशिकजिल्ह्यासाठी यापूर्वी मतदारांच्या संख्येप्रमाणे ३८ लाख मतदारांसाठी हजार ८०० विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर होती. परंतु, नव्या निकषानुसार लोकसंख्येनुसार त्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याने या पदांमध्ये हजार ३०० पदांची वाढ होत ती हजार १०९ इतकी निश्चित झाली आहे. विशेष म्हणजे यात पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश राहाणार नसल्याने या संख्येत तेवढी वाढ होणार आहे.

या सूचनांचे करावे लागेल पालन
>नियुक्तीसाठी जिल्ह्यातील १५ वर्षांचा रहिवासी असणे अनिवार्य.
>ओळखपत्र बाय ३.५ इंच, प्रमाणपत्र बाय ५.५ इंच, तर साक्षांकन रबरी शिक्का हा बाय सेमीचाच बंधनकारक केला आहे.
>ही सेवा मानसेवी असल्याने कुठलेही मानधन मिळणार नाही.
>कार्यकाळ संपल्यानंतर साक्षांकन केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
>घर, दुकानावर फलक लावता येतील, मात्र वाहनावर ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ असा उल्लेख करता येणार नाही.
>एकाच घरातील एकाच व्यक्तीच्या या पदासाठी नियुक्तीची अट. तसे संबंधितांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेणे.
>वयाची अट प्रथमच जाहीर केली. वय २५ वर्षांपेक्षा कमी, तर ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय नसावे.

उत्पन्न प्रमाणपत्राचा काढला अधिकार
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यापूर्वी देण्यात आलेले उत्पन्नाचे दाखले वितरणाचे अधिकार फडणवीस सरकारने काढून घेतले आहे. त्यांना केवळ साक्षांकनाचेच अधिकार कायम ठेवण्यात आले. तर, साक्षांकनातही शैक्षणिकसह काही बाबींमध्ये स्वसाक्षांकनालाच परवानगी असल्याने आता ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ हे पद केवळ नावापुरतेच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.