आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Border Dispute Disturbe Nashik Municipal Corporation Plan

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हद्दीच्या वादामुळे महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर उठले सवाल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेचीहद्द नेमकी किती, याबाबत खुद्द नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांच्याकडेच ठोस माहिती नसल्यामुळे उपमहापौरांसह नगरसेवकांनी अाक्रमक पवित्रा घेत चुकीच्या क्षेत्रफळाचा विचार करून विकास आराखडा कसा मान्य करायचा असा सवाल केला. या आराखड्याविराेधात उच्च न्यायालयात काेणी धाव घेतली, तर क्षणात स्थगिती मिळेल, अशी भीती व्यक्त करीत नगरसेवकांनी नानाविध सूचनांचा पाऊसच पाडला.
शहराच्या विकास आराखड्याचे काम सध्या भुक्ते करीत असून, नगरसेवकांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत बैठक झाली. उपमहापौर गुरमित बग्गा यांनी विकास आराखडा करण्यापूर्वी शहराचे क्षेत्र नेमके किती गृहीत धरले, असा सवाल केला. त्यावर भुक्ते यांनी महापालिकेकडे पत्र पाठवून क्षेत्रफळाबाबतची माहिती मागविल्याचे सांगितले. त्यावर बग्गा यांनी आक्षेप घेत राजपत्रानुसार शहराचे क्षेत्र २५९.१२ चाैरस किलाेमीटर, तर नगररचना सहसंचालकांनी आराखडा करण्यापूर्वी गृहीत धरलेले क्षेत्र २८३ चाैरस किलोमीटर असा मुद्दा उपस्थित करीत यात नेमके किती गृहीत धरायचे, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावर भुक्ते यांनी दोन्ही क्षेत्राबाबत सहमत नसल्याचे सांगितल्यावर बग्गा यांनी मग विकास अाराखडा हाेऊच शकत नाही, अशी हरकत घेतली. त्यानंतर या मुद्यावरून संजय चव्हाण, प्रकाश लोंढे, सलीम शेख, कविता कर्डक यांनी अाक्रमक पवित्रा घेतला. भुक्ते यांनी सर्व खात्री करूनच विकास आराखडा करीत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

उपमहापाैर गुरमित बग्गा यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, विकास आराखडा तयार केल्यानंतर मंजूरीपूर्वी महासभेची मान्यताही महत्त्वाची ठरेल, असा युक्तिवाद केला. २०३४ चा विचार करून तयार केलेल्या आराखड्यासाठी मुळात लाेकसंख्या किती वाढणार, याचा हिशेब धरलेला नाही. अाराखड्यात निवासी क्षेत्र किती असले पाहिजे त्यानुसार आरक्षणाची संख्या ठरवली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आरक्षणांची संख्या याेग्य असल्याचा निर्वाळा िदला. मात्र, भुक्ते यांनी आरक्षणांची संख्या कमी करण्याविषयी सांगितल्यामुळे नेमके काेणाचे खरे मानायचे, असा सवालही त्यांनी केला. विकास आराखडा ही बाब गाेपनीय नाही. त्यामुळे महासभेवर ठेवून नगरसेवकांची मते गृहीत धरली पाहिजेत. ताेपर्यंत पारदर्शक आराखडा असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, असा टोलाही भुक्ते यांनी लगावला. संजय चव्हाण यांनी जुने नाशिकमधील गावठाण भागात भुक्ते यांनी केलेल्या दौ-यावर आक्षेप घेतला. त्यावर भुक्ते यांनी मी कोणालाही बोलवत नाही वा विशिष्ट भागात दौरे करीत नसल्याचे स्पष्ट केले.

बैठक बेकायदेशीर
सुरुवातीलाचउपमहापौर बग्गा यांनी विकास अाराखड्यावर हरकत घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल असून, त्यावर लवकर सुनावणी घेण्यासंदर्भात याचिकाकर्ते मोहन रानडे यांनी पत्र दिल्याचे सांगितले. मुळात या बैठकीला कायदेशीर आधार नसून, केवळ नगरसेवकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी भुक्ते यांनी निवडलेला मार्ग असल्याचे सांगितले. भुक्ते यांनी त्यास दुजोरा देत लोकांच्या शंका जाणून पारदर्शक अाराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.

टीपी स्कीम हाच पर्याय
एकीकडेविकास आराखडा तयार केला जात असला तरी, भविष्याचा विचार करता टीपी स्कीमशिवाय पर्यायच नसल्याचे बग्गा यांनी सांगितले. महापालिका भविष्यात टीपी स्कीम लागू करणार असून, ते बघता केवळ नगररचना सहसंचालकांनी आरक्षणे निश्चित करण्याऐवजी रोडमॅपिंग झोनिंग निश्चित करून दिले पाहिजे. सध्या आरक्षणे संपादित करणे नवीन भूसंपादन कायद्याचा विचार केला तर अशक्य बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकास आराखडा बैठकीत महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा आदी पदाधिकारी.
*शहर विकासाच्या नावाखाली भरमसाठ आरक्षणे टाकण्याची प्रथा खंडित होईल. आवश्यक आरक्षणे कोणती हे ठरवून संख्या कमी करू. पालिका अधिका-यांची मते जाणून घेणार. लोकांवर जमिनी आरक्षित होतील, अशी टांगती तलवार असणार नाही.
*आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल. त्यात मैदाने, उद्यानांवर यापुढे भर असेल. संपादित करता येतील, इतकीच आरक्षणे टाकली जातील. आरक्षण पडले तरी नुकसान होणार नाही, अशा सुविधा लाभ देण्यासाठी शासनाला सुचवले जाईल. पुढे आरक्षणासाठी जागा देण्याची स्पर्धा वाढेल.
सलीम शेख : गरवारेपॉइंटपासून सातपूरकडून गंगापूररोडला जाणा-या रस्ता ३० मीटरवरून ४५ मीटर करण्याचे प्रस्तावित असून, यात अनेक इमारती बाधित होणार आहे. त्यांना कसा दिलासा देणार, येथील मोकळ्या जागा विकसित करण्याची परवानगी मिळेल का?
प्रकाशभुक्ते : लोकांनाधक्का पोहोचणार नाही. या पद्धतीने रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाईल. त्यात काही ठिकाणी लोक बाधित होणार असतील तर रस्त्याच्या रुंदीत बदल होईल.
सुदामकोंबडे : पाथर्डीशिवारात रस्ते, खत प्रकल्प आदी जागांसाठी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर आरक्षणे टाकली गेली. त्यामुळे हा भाग वगळता येईल का? एकाच सर्व्हेऐवजी दोन सर्व्हेमधून रस्त्यांसाठी जागा आरक्षित करावी? जेणेकरून एकच शेतकरी भूमिहीन होणार नाही.
प्रकाशभुक्ते : मुळातजागा देण्यासाठी लोकांमध्ये चढाओढ होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.
शशिकांतजाधव : विकास आराखड्याचे काम कधी पूर्ण होणार?
प्रकाश भुक्ते : दोनमहिन्यांत काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. गरज वाटली तर शासनाकडून मुदतवाढ मागवून घेऊ.
उद्धवनिमसे : बिल्डरांच्याजागा वगळून शेतक-यांच्याच जागांवर आरक्षणे का?
प्रकाशभुक्ते : विकासयोजना करताना मालकी बघितली जात नाही. आरक्षण टाकताना अडीच हेक्टर जागेेचा विचार हाेताे. शेतकरी वा बिल्डर असा भेदभाव होत नाही.