आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बससेवाच नव्हे, व्यापक विकासाचा मार्ग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- बससेवेला विरोध दर्शविला जात असला तरी मुळात ही संकल्पना खूप व्यापक आहे. त्यामुळे त्यातील केवळ एखाद्या अशा कारणाला विरोध करून संपूर्ण प्रकल्पालाच खीळ घातली जाऊ नये, असा सूर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

गोदापार्क या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पानंतर सत्तारूढ गटाने आणलेल्या बीआरटीएसच्या (बस रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम) प्रस्तावालाही राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकल्पाच्या आडून सत्ताधारी बससेवा हाती घेऊ इच्छित असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असला तरी शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेविषयी मात्र कोणीही बोलण्यास तयार नाही. आर्थिक स्थितीअभावी विकासकामे होत नसल्याची ओरड होत असताना दुसरीकडे मात्र शासनाच्या निधीतून साकारणार्‍या प्रकल्पांना विरोध केला जात आहे. साधारण चार ते पाच वर्षांपूर्वी शहर बससेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव महासभेत शिवसेनेची सत्ता असताना तत्कालीन महापौर विनायक पांडे यांनी सादर केला होता. त्यावेळी सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी या प्रकल्पास विरोध केला. सभागृहात झालेला विरोध पाहता पांडे यांनी हा विषयच हद्दपार करून टाकला. मुळात त्यावेळी हा विषय केवळ बससेवेपुरताच र्मयादित होता. यामुळे महापालिकेने ही बससेवा ताब्यात घेऊ नये, अशी सर्वसाधारण भूमिका सदस्यांनी मांडली होती. दोन वेळा अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव महासभेत याआधी येऊन गेलेला आहे.

आतादेखील अशाच स्वरूपाचा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात स्थायी समितीच्या सभागृहात आयटीडीपी (इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँण्ड डेव्हलपमेंट पॉलिसी) या संस्थेने सादर केला. त्यात सत्तारूढ पक्षाकडून प्रकल्पाऐवजी बससेवेविषयीच भूमिका अधिक मांडल्याने साहजिकच त्याला विरोधकांकडून विरोध होणे अपेक्षित आहेच. त्यानुसार, शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर, गटनेता अजय बोरस्ते, आरपीआयचे प्रकाश लोंढे, माकपचे तानाजी जायभावे, कॉँग्रेसचे लक्ष्मण जायभावे यांनी प्रकल्प राबविण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. मुळात हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वीच बससेवा कोणी चालवावी, असा वाद निर्माण झाल्याने चांगल्या प्रकल्पाला नाशिककर वंचित राहू शकतात. या प्रकल्पाविषयी जनजागृती व्हायला हवी.