आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्निशामक यंत्रणेपासून तर अन्य आवश्यक उपाययोजना करण्याकडे बिल्डरांचे दुर्लक्ष

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘घर असावे सुंदर’, असे प्रत्येकालाच वाटते. मात्र, गगनाला भिडलेले भाव लक्षात घेता खिशाचा विचार करून घर घेताना बिल्डरने नेमके नियमांचे पालन करून इमारती उभी केली की नाही याची पाहणी करण्याचा ग्राहकाला विसर पडत आहे. ग्राहकाच्या हतबलतेचा फायदा घेत शहरात इमारती उभ्या करताना अग्निशामक यंत्रणेपासून तर अन्य आवश्यक उपाययोजना करण्याकडे बिल्डरांकडून काणाडोळा होत आहे. डी.बी. स्टारने इमारतीला परवानगी देताना नेमक्या कोणत्या नियमांचा विचार होतो याचा अभ्यास करून शहराची पाहणी केल्यानंतर अनेक ठिकाणी नियमांना सर्रास बगल दिल्याचे दिसून आले. महापालिकेच्या अधिका-यांनीही नियमांनुसार स्पॉट व्हिजीट करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात इमारतीतील गैरसोयींकडे बांधकाम विभागाकडूनही दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवर डी. बी. स्टारचा प्रकाशझोत..
जबाबदार कोण? - जागांचे भाव गगनाला भिडत चालल्याने घरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत असताना त्यावर लांबलचक इमारती उभ्या करण्याचा पर्याय शोधला. उंच इमारती बांधताना आगप्रतिबंधक उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. मात्र, साधे गॅस सिलिंडर लावण्याचीही तसदी बिल्डर लॉबी घेत नसल्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एरवी सर्वसामान्यांबाबत नियमांवर बोट ठेवून वसुली करणा-या पालिकेच्या मुखंडांना नेमका बिल्डरांवर कारवाई करण्याचाही विसर पडल्याचे दिसते.
नियम काय सांगतात? - नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी इमारतींचे बांधकाम करताना केंद्र शासनाच्या नॅशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी)ने काही नियम घालून दिलेले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिकांनाही देण्यात आले आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिक ा प्रशासन या नियमांची कशी अंमलबजावणी करते हे पाहण्यासाठी डीबी स्टार चमूने शहरातील इमारतींची पाहणी केली असता धक्कादायक बाबी दिसून आल्या. सध्या सुरू असलेले मोठे गृह संकुलाचा अपवाद सोडल्यास डिसेंबर 2006 पासून अंमलात आलेल्या नियमांना फाटा देण्यात आल्याचे जाणवले.
एनबीसीची नियमावली
१>अग्निशमन प्रतिबंधक उपाययोजना व अलार्म बसविणे आवश्यक.
२>फ्लॅटच्या संख्येच्या आधारावर पार्किंगची सुविधा.
३>आकाशातील विजेच्या सुरक्षिततेसाठी तडीतरक्षकाची उभारणी.
४>24 तास सुरक्षा गार्डची नेमणूक.
५>रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था.
६>लिफ्ट सुरक्षित व कायम चालू स्थितीत ठेवणे.
७>जिने प्रशस्त व आपात्कालीन परिस्थितीत शिडी लावलेली असावी.
८>प्रथमोपचार बॉक्स सुविधा असावी.
९>इमारतीभोवती नियमानुसार जागा सोडलेली असावी. जेणेकरून फायर ब्रिगेडची गाडी आतपर्यंत येऊ शकेल.
१०>13 मीटर उंच असलेल्या इमारतीसाठी लिफ्ट बंधनकारक.
महापालिकेच्या नगरविकास विभागाचे उपायुक्त संजय घुगे यांना थेट प्रश्न
* सुरक्षिततेसाठी इमारतींकरिता काय नियम आहेत?
- गेल्या पाच वर्षांपासून नवीन नियम लागू झालेले आहेत. त्यानुसार अग्निशमन यंत्रणा बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. 15 मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी नियम आहे.
* नियमांची अंमलबजावणी होते काय?
- यासाठी अग्निशामक विभागाचा ना हरकत दाखला जोडावा लागतो. परंतु, पाच वर्षांच्या आतील अनेक इमारतींनी यंत्रणा बसवलेली नाही.
* मग त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?
- त्यासंदर्भात लवकरच अहवाल मागवण्यात येणार आहे. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा देण्यात येणार आहे.
मुख्य अग्नीशमन अधिकारी अनिल महाजन यांना थेट प्रश्न
* इमारतीसाठी अग्निसंरक्षक उपाययोजना होत नाही?
- ज्या इमारतींनी नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही त्यांच्यासाठी लवकरच वृत्तपत्रांमधून जाहिरातीव्दारे इशारा देऊन पूर्तता करण्याविषयी सूचना दिल्या जाणार आहे.
* किती बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई केली?
- नियम लागू झाले. मात्र, त्यावेळी तीन ते चार मजल्याच्या इमारती अस्तित्वात असल्यामुळे कारवाई केलेली नाही.
* नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून करणार?
- नियम 2006 मध्ये लागू झाला. 15 मीटरच्या इमारती मात्र 2009 पासून बांधल्या गेल्या. त्यामुळे अशा इमारतींवर निश्चित कारवाई करणार.
नागरिकही उदासीन - घर घेण्यासाठी नागरिकही उदासीन असल्याचे दिसले. अनेकांना तर महापालिकेच्या नियमांविषयीच माहिती नव्हती. निव्वळ घराचा चालू बाजारमूल्याप्रमाणे दर व एकूण क्षेत्र बघूनच घर खरेदी केले जात असल्याची माहिती समोर आली. कार्पेट एरियाप्रमाणे दर आकारणी करण्याचाही नियम बिल्डर धाब्यावर बसवत असल्याचे स्पष्ट झाले. आराखड्याची चौकशी करण्याची तसदी नागरिक घेत नसल्याने गैरप्रकार वाढत आहे.