आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रहिवाशांना दिलासा: आता मालकीची ‘हौस’, समितीच्या बैठकीत 75 तक्रारी निकाली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- इमारतीचा ताबा देण्यास खळखळ करणार्‍या बिल्डर्सकडून रहिवाशांना मालकी हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया आता मानीव अभिहस्तांतरण योजनेमुळे गतिमान होणार आहे. त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून सोमवारच्या बैठकीत 75 तक्रारी निकालात काढण्यात आल्या. सोसायटीच्या नावावर इमारत नोंदवण्यासाठी सहकार खात्याकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी या वेळी केले.

अभिहस्तांतरण समितीची पहिली बैठक सोमवारी झाली. शहरातील बहुतांश सोसायट्यांची सातबारा उतार्‍यावर नोंदणी झालेली नाही. आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरही रहिवाशांना आपली मालकी मिळत नसल्याने हतबल झालेल्या नागरिकांसाठी शासनानेच पुढाकार घेत मानीव अभिहस्तांतरण योजनेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरात 30 वर्षांपूर्वी उभारलेल्या इमारतींतील फ्लॅटची विक्री केल्यानंतरही संबंधित रहिवाशांच्या नावावर त्यांचे फ्लॅट झाले नाहीत. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी विशेष आदेश जाहीर करत समस्याग्रस्तांना दिलासा दिला मात्र, नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांनंतरही याबाबत सकारात्मक चित्र दिसत नसल्यानेच आता जिल्हाधिकार्‍यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्या अंतर्गत स्थापण्यात आलेल्या समितीद्वारे अर्ज केलेल्या सोसायटीधारकांना मानीव हस्तांतरण प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानंतर दुय्यम निबंधकांकडे सोसायटीची नोंदणी केली जाईल. नंतर सातबारा उतारा संस्थेच्या नावाने तयार केला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील 3 हजार 894 संस्था अडचणीत
नाशिक महापालिका हद्दीत मिळून एकूण 5 हजार 94 हौसिंग संस्थांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी एक हजार 800 संस्थांना कुठलीही समस्या नसून, त्यांची मालकीही संस्थेच्याच नावाने आहे. मात्र, 3 हजार 894 संस्थांच्या नोंदणीपासून मालकी हक्कापर्यंत सर्वच समस्या आहेत.

75 प्रकरणे निकाली
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मानीव अभिहस्तांतरणासंदर्भात सोमवारी झालेल्या बैठकीत 75 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. एकूण 103 प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यातील 28 तक्रारींवर निकाल देणे बाकी आहे.

अडचणी काय
> खरेदी करारनामा असल्याने प्रॉपर्टीवर अथवा फ्लॅटवर ग्राहकाची कुठलीही मालकी असल्याचा पुरावा नसतो. ग्राहकास विक्रीवेळीही कमी किंमत मिळते.
> शासनाने जुन्या इमारतींबाबत कुठलाही निर्णय घेतल्यास रहिवाशाला त्याचा लाभ मिळणार नाही.

अशी आहे समिती
अध्यक्ष - जिल्हाधिकारी
सदस्य सचिव -जिल्हा उपनिबंधक
सदस्य --महापालिका आयुक्त, अधीक्षक अभियंता (भूमी अभिलेख), जिल्हा सहनिबंधक (मुद्रांक शुल्क विभाग) व जिल्ह्यातील आठही नगरपालिकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

नोंदणी शुल्कावरून वाद होणार
साठेखत करताना बिल्डरने आपर्टमेंट डीड किंवा सेल डीड करताना त्यात केलेल्या करानुसार स्टॅम्प ड्यूटी भरणे आवश्यक आहे. ती कोणी भरावयाची यावरूनच आता वाद सुरू असून, जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश दिले तरीही त्या नोंदणी शुल्कावरूनच (स्टॅम्प ड्यूटी) वाद होणार आहेत.
-अविनाश शिरोडे, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ व माजी अध्यक्ष, क्रेडाई

स्वार्थासाठी विकासकांकडून अडवणूक
हौसिंग सोसायटीची नोंदणी होते. मात्र, उतार्‍यावर विकासकाचे नाव असल्याने शासनाकडून देण्यात येणारा वाढीव एफएसआय बांधकामाचा फायदा त्यालाच मिळतो. इमारतीवर मजला वाढविल्यानंतरही त्याचे सर्व अधिकार त्याच्याकडे असतात. शिवाय, केवळ खरेदी करारनामा केला असल्याने विक्रीच्या वेळीही ग्राहकाला विकासकाचीच मदत घ्यावी लागते. त्यातही त्याला हिस्सा मिळतो, म्हणूनच विकासक अडवणूक करत आहेत.

इमारतीवरील बिल्डरचा हक्क येईल संपुष्टात
शहरातील हौसिंग सोसायट्यांना गेल्या 28 वर्षांपासून इमारतीची मालकी मिळालेली नाही. मानीव अभिहस्तांतर समितीमुळे या इमारतींचा मालकी सोसायट्यांकडे येईल. यामुळे इमारतीतील रहिवाशी खर्‍या अर्थाने सदनिकांचे मालक होतील. यातून इमारतीवरील बिल्डरचा हक्क संपुष्टात येईल. यामुळे पुढील व्यवहार अथवा मिळणारे लाभ थेट सोसायटी व रहिवाशांना मिळतील.