आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डीटीएच’चा करभरणा, केबलचालकांचा बहाणा; नाशिककर पडले बुचकळ्यात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- महापालिका क्षेत्रासाठी निर्धारित केलेला 45 रुपये करमणूक कर डीटीएच कंपन्या कुठलाही विरोध न करता निमूटपणे भरत असताना केबल चालकांनी त्यात कपात करण्याचा आग्रह धरल्याने ग्राहक बुचकळ्यात पडले असून, जिल्हा प्रशासनाचीही चिंता वाढली आहे.

केबलचालक सध्याच्या दरमहा शुल्कात ग्राहकांकडून करमणूक कर वसूल करत असतानाही गेल्या तीन महिन्यांचा कर प्रशासनास प्राप्त झालेला नाही. शिवाय, शासनाने कर कायम ठेवल्यास तो ग्राहकांकडूनच वसूल करण्याचा मानस केबल चालकांनी व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी मार्चपूर्वीच्या दरात 30 ते 50 रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे सध्या दर दोनशे ते अडीचशे रुपये झाले आहेत. डीटीएच कंपन्यांचे दर 160 पासून पुढे आहेत. असे असतानाही या कंपन्यांची कराबाबत तक्रार नाही. दुसरीकडे, करमणूक कर विभागाने ग्राहकांची माहिती असलेला कॅफ (सीएएफ) अर्ज आणि कर भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देऊन तसे न झाल्यास एमएसओंचे नियंत्रण कक्ष सील करण्याचा इशारा दिला आहे.

करप्रणाली सारखीच
डीटीएचसह केबल ग्राहकांनाही एकाच पद्धतीने करमणूक कर आकारला जातो. महापालिका हद्दीसाठी 45, ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग नगरपालिका हद्दीसाठी 30 आणि ‘क’ वर्ग नगरपालिका व ग्रामीण भागासाठी 15 रुपये आकारले जातात. त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे.
-नीलेश जाधव, उपजिल्हाधिकारी

डीटीएचचा फंडा
डीटीएच कंपन्या शहरी ग्राहकांची नोंदणी करून ती ग्रामीण भागात दाखवत कर वाचवितात. काही डीटीएच कंपन्या दोन टीव्ही असलेल्या ग्राहकाच्या एका संचाची नोंद हैद्राबादमध्ये व दुसर्‍याची मुंबईत करतात. अशोक स्तंभ परिसरातील ग्राहकाची नोंद निफाडमध्ये झाल्याचे सिद्ध करू. आम्ही ज्या पॅकेजसाठी 200 ते 220 रुपये घेतो, ते डीटीएच कंपन्या 340 रुपयांना देतात. यामुळे व्यवसाय होत नसल्याचे सरकारला पटवून देत सर्वांना एका स्तरावर आणण्यासाठी त्यांनी हा उद्योग केला आहे.
-अनिल खरे, केबलचालक

मनमानी चालणार नाही
करमणूक कराचा दर सरकारने निश्चित केला आहे. ग्राहकांकडून पूर्वीपासूनच तो वसूलही केला जात आहे. त्यामुळे नव्याने त्यात केबल व्यावसायिकांना वाढ करताच येणार नाही. सरकारने तो वाढवलेलाच नाही. शासनाने त्यात वाढ केली तरच ते अतिरिक्त शुल्क मागू शकतील. परंतु, सध्याच्या दरात अन्याय होत असल्यास त्यांनी कमी-अधिक करण्यासंदर्भात शासनाच्या विरोधात न्यायालयात जावे. त्यांना मनमानी करता येणार नाही.
-मेजर पी. एम. भगत, ग्राहक पंचायत