आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाशिकमधील विजेच्या खांबांना केबलचा विळखा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मनपा या स्वायत्त संस्थेच्या मालकीच्या कुठल्याही वास्तूचा परवानगीशिवाय कोणीही वापर करू शकत नाही. असे असतानाही केबल चालकांनी संपूर्ण शहरात मनपाच्या सहा विभागांत उभ्या असलेल्या कित्येक पथदीपांच्या खांबांवर केबल पसरवली आहे. गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून हा व्यवसाय सुरू आहे. परंतु त्यातून मनपाला कुठलाही कर वा भाड्यापोटी रुपयाही अदा केला जात नाही.

विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मनपास हा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळे यापूर्वी मनपाचे झालेले नुकसान कोण भरून देणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे. केवळ चालू वर्षाच्या 31 मार्चपासून डॅश प्रणाली लागू केल्यानंतर करमणूक कर भरण्याच्या अधिकारावरून शासनाशी केबल चालकांचा वाद सुरू झाल्यानंतर मनपाचे डोळे उघडले आहे. आताशी कुठे थेट केबल काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षदा
केबल चालकांनी केबल आणि इतर कामांसाठी खासगी, शासकीय व निमशासकीय अशा कुठलीही मालमत्ता वापरण्यास हरकत नाही. मात्र त्यापोटी मालमत्ताधारकांना मोबदला द्यावा. खासगी व्यक्ती मोबदला घेतात. केबल चालकही तो देतात. परंतु मनपा, वीज वितरण कंपनी, बीएसएनसल त्याकडे लक्ष देत नाहीत. एकाही विभागाने मोबदल्यासाठी केबल चालकांकडून मागणी अथवा वसुली केली नाही. यातून ज्या खात्यांच्या मालमत्तेचा वापर केबल चालक करत आहे त्या एकाही विभागाने मोबदला न मागून शासनाच्या आदेशाचेच उल्लंघन केले आहे.


अधिकारी म्हणतात.
अपघात झाल्यास विद्युत उपकरणे जळतील; जीवितहानीही शक्य
मुंबईतील आमच्या वरिष्ठ कार्यालयातून कुठलेही आदेश प्राप्त झाले नाहीत. म्हणून आमच्या कर्मचारी अधिकार्‍यांना केबल काढून घेण्यासाठी संबंधित केबल चालकांना नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत. खरे तर त्यांच्या केबल आणि आमच्या वायरमध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे काही अपघात घडला तर लोकांचे टीव्ही किंवा इतर उपकरणे जळतीलच, पण प्राणहानीचाही धोका आहे. म्हणून केबलच काढून टाकणार आहोत. परंतु केबल चालक स्थानिक असल्याने कर्मचार्‍यांना प्रसंगी मारहाणही करतात. त्यामुळे त्यांचा मोबदला आम्हाला नको. के. व्ही. अजनाळकर, मुख्य अभियंता, वीज वितरण

कंपनी मोबदला देण्यास तयार आहोत
केंद्र शासनाचेच आदेश आहेत की, कुठल्याही मालमत्तेचा वापर करत असाल तर त्याचा मोबदला संबंधितांना द्यावा. त्यानुसार आम्ही मोबदला देण्यास तयार आहोत. मात्र मनपाकडून किंवा इतर शासकीय विभागांकडून जाणीपूर्वक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण केबल चालकांची तो देण्यास कुठलीही हरकत घेतली नसताना त्याची मागणीच संबंधित विभागाकडून यापूर्वी झालीच नाही. आनंद सोनवणे, एमएसओ-डेन कंपनी


काही प्रमाणात भाडे देतो
आम्ही मनपाच्या खांबाचा वापर केबल पसरविण्यासाठी करतो, हे खरे आहे. पण सर्वच ठिकाणी नाही करत. जेथे करतो त्याचे काही प्रमाणात भाडे एमएसओ (मल्टीसिस्टीम ऑपरेटर) मनपाला देतात. जे देत नाहीत, त्यांनी केबल मनपाच्या किंवा इतर कुठल्याही विभागाच्या मालमत्तेवरून काढून घेतल्या आहेत. विनय टांकसाळे , स्थानिक केबल चालक


थेट प्रश्न
एन. जी. आगरकर, अधीक्षक अभियंता, विद्युत, महापालिका
0 केबल चालकांना केबल हटविण्याची नोटीस का दिली?
विजेचे खांब मनपाच्या मालकीचे आहेत. मनपाच्या मालमत्तेचा ते वापर करू शकत नाहीत.
0 केबल केव्हा हटविणार ?
त्याबाबत सर्व केबल चालकांना नोटीस दिली आहे. वर्तमानपत्रातही नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. आगामी महासभेवर त्यासंदर्भातील निर्णयासाठी प्रस्ताव ठेवणार आहोत. त्यात भाडे वसूल करणे किंवा केबल हटविणे, अशा दोन्ही मुद्यांचा समावेश आहे. महासभा ठरवेल त्यानुसार कारवाई केली जाईल.
0 नेमके त्यामुळे काय तोटा किंवा परिणाम होतो?
केबल चालक केबल टाकण्यासाठी आमच्या खांबावर चढतात. ते नेमके त्यावरील बॉक्सवरच उभे राहातात. हे बॉक्स तुटतात. मनपाला नव्याने तयार करण्याचा भुर्दंड बसतो.
0 पालिका इमारतीवर असलेल्या केबलही हटविणार का?
पालिकेच्या इमारतींची त्यामुळे काही हानी होत असेल तर नक्की हटवू.


मोबदला देण्यास तयार आहोत
वापरण्यात येणार्‍या मालमत्तेधारकांना मोबदला द्यावा, असे शासनाने आदेशच असल्याने त्यानुसार मोबदला देण्यास केबल चालक तयार आहेत. मात्र मनपा, वीज कंपनी किंवा बीएसएनल आणि इतर कुठलाही शासकीय विभाग ज्याच्या मालमत्तेचा वापर होतो, तो संबंधित विभाग मोबदल्याची मागणीच करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


मनपाची नियमावली कागदावरच
> एका खांबासाठी दिवसाला 50 पैसे आकारले जातील.
> मनपास अर्ज दिल्यानंतरच मान्यता दिली जाईल.
> प्रत्येक विभागीय कार्यालयात ते भरण्याची सुविधा आहे.
> वसुलीसंदर्भात मनपाने काही नियम तयार केले आहेत. कारण खांबावरील खराब होणार्‍या बॉक्सचा खर्च सध्या मनपाला करावा लागत आहेत. केबल चालकांकडून मोबदला घेतल्यास त्यातून हा खर्च भागवता येईल. त्यासाठी जवळपास 15-16 नियम तयार केले आहेत. मात्र अद्याप ते अंतिम नसून, महासभेवरही ठेवले नसल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.