पुन्हा एमएसओंकडेच केबलचालकांचे नियंत्रण, शासनाचा निर्णय

नाशिक - डिजिटलायझेशननंतर अस्थिर झालेल्या केबलचालकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलेला असतानाच शासनाने हे चालक एमएसओकडे (मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर) व एमएसओ शासनाकडे कर भरतील, असे आदेश दिल्याने पुन्हा एकदा चालकांचे नियंत्रण एमएसओंच्याच हातात गेले आहे.

सेट टॉप बॉक्सच्या अनिवार्यतेनंतर केबलचे सर्व अधिकार एमएसओंकडे एकवटले होते. ग्राहक संख्याही त्यांच्याकडेच राहणार असल्याने कर भरणा आतापर्यंत ते करणार्‍या स्थानिक केबल चालकांकडून (एलसीओ) नव्हे, तर एमएसओंकडून करून घेण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्याविरोधात केबलचालक संघटना न्यायालयात गेली. अद्याप त्याचा अंतिम निकाल लागलेला नसून, न्यायालयाने तूर्तास करमणूक विभाग कर घेत नसल्यास तो न्यायालयातच भरण्याचे आदेश दिले. त्यावर करमणूक कर विभागाने संयुक्त प्रतिज्ञापत्र घेत कराचा भरणा करून घेतला. मात्र, शासनाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार केबलचे परवाने एमएसओंनाही देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. केबलचालक ग्राहकांकडून कर स्वीकारून एमएसओंकडे भरेल व एमएसओ करमणूक कर विभागाकडे त्याचा भरणा करणार असल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या मुद्दय़ावरून केबलचालक न्यायालयात गेले, तोच वादाचा मुद्दा पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

कनेक्शन्सची माहिती ट्रायकडून मागवणार
एमएसओंनी दिलेली ग्राहक संख्या सत्य आहे किंवा नाही, यावर संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारेही शिक्कामोर्तब होत नाही. अद्याप कॅफ अर्ज भरलेले नाहीत. केबलचे पॅकेजेसही जाहीर झालेले नाहीत. एक लाख 34 हजार केबल ग्राहकांचीच माहिती प्रशासनाकडे आहे. डिसेंबरमध्ये ही संख्या पावणेदोन लाख असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे ग्राहकांची निश्चित संख्या थेट ट्रायकडून घेण्यात येणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी दिली.