आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केबलचालकांचा प्रशासनास ठेंगा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - केबलचालक आणि मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर (एमएसओ) यांनी केबल ग्राहकांची माहिती देणारे संयुक्त प्रतिज्ञापत्र मुदतीत सादर केले नाही. यामुळे एकप्रकारे केबलचालकांनी जिल्हा प्रशासनास ठेंगाच दाखविला आहे. यामुळे प्रशासनावरच आता आकड्यांची जुळवाजुळव करण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या पाच महिन्यांपासून केबल करमणूक कराचा तिढा कायम असून, करमणूक कराबाबतचे हे प्रकरण न्यायालयातही गेल्याने मंगळवारी जिल्हाधिकार्‍यांनी केबलचालक व एमएसओंना दोन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकार्‍यांची स्वाक्षरीसाठी नेमणूक केली. त्याची मुदत गुरुवारी संपली.

या मुदतीत एकाही केबलचालकाने किंवा एमएसओंनी हे जिल्हा प्रशासनाला संयुक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे प्रशासन आता बॅकफूटवर आले असून, संयुक्तऐवजी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे एमएसओंनी दिलेले आकडे आणि केबलचालकांकडून त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रावर देण्यात आलेले आकडे यांची तपासणी करमणूक कर विभाग करणार असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी सांगितले. त्यानुसार, एमएसओंनी वाटप केलेले सेटटॉप बॉक्स आणि केबलचालकांनी प्रत्यक्षात विविध महिन्यात बसविलेले बॉक्स यांची माहिती समोर येणार आहे. एमएसओंनी यापूर्वीच एक लाख 78 हजार सेटटॉप बॉक्स बसविल्याचे आकडे प्रशासनास दिले आहेत. त्यामुळे आता केबलचालकांच्या आकड्यांचीच प्रशासनास प्रतीक्षा आहे.

कायद्यात तरतूद नाही
एमएसओ आणि केबलचालक यांच्याकडून कुठलेही संयुक्त प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येऊ नये किंवा तसे घेण्याचा कुठलाही कायदा नसल्याचेच स्पष्ट असतानाही जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याची मागणी केल्याचे केबलचालकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे हे कायद्यास धरून नसल्याने पहिल्याच दिवसापासून केबलचालक आणि एमएसओ ते सादर करणार नाहीत, हे स्पष्ट होते.