आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सावधान फळांचा राजा कार्बाइडव्दारे पिकवला जातोय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शरदचंद्र पवार फळ मार्केटमध्ये अन्न औषध प्रशासनाने टाकलेल्या छाप्यात कार्बाइडद्वारे आंबे पिकविण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून पथकाने सुमारे 1400 किलो आंबा जप्त करून नष्ट केला आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या कारवाईनंतर मार्केटमधील व्यापार्‍यांनी संघटनेचा अध्यक्ष याकूब खान व्यवसायाच्या स्पर्धेतून चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला आहे.

मार्केटमध्ये साई फ्रुट कंपनी (गाळा नं. 99) येथे कार्बाइडने आंबा पिकवला जात असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. गाळ्याची तपासणी केल्यानंतर त्यास पुष्टी मिळाली. अन्न व औषध प्रशासनास हे कळवताच पथकाने छापा टाकला. तेथे तीन किलो कार्बाइड सापडले. व्यावसायिक गजेंद्र पांडे यांचा सुमारे एक लाख 18 हजारांचा 1400 किलो माल जप्त केला आहे. आंब्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. उर्वरित माल रात्रीच नष्ट करण्यात आला.


प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
फळ मार्केटमध्ये केवळ एका व्यापार्‍याकडे माल आलेला होता. अध्यक्ष याकूब शेख यांनी अधिकार्‍यांना दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हा छापा टाकल्याचा आरोप करण्यात आला. आंब्याच्या हंगामात अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिसांच्या नावे प्रत्येक व्यापार्‍याकडून 10 ते 20 हजाराची मागणी केली जाते. पैसे देण्यास नकार देणार्‍यावरच कारवाई केली जात असल्याचा आरोपही व्यापार्‍यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.


दिशाभूल
काही व्यापार्‍यांनी माझ्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल केल्याने त्यांच्याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळेच ते माझ्या विरोधात भूमिका घेऊन इतर व्यापार्‍यांची दिशाभूल करीत आहेत. याकुब खान, अध्यक्ष


फौजदारी कारवाई
फळे पिकवण्यासाठी कार्बाइ़डचा वापर केल्याचे आढळून आल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल. यापूर्वीच्या कारवाईत गुन्हे दाखल झाले असून ग्राहकांनीही जागृत राहूनच फळे विकत घ्यावी. चंद्रकात पवार, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन


कारवाईचा फार्स?
गेल्या वर्षी प्रशासनाने सहा ठिकाणी छापा टाकत चार ठिकाणी कारवाई करून 40 हजार किलो आंबे जप्त केले होते. त्यापाठोपाठ लेखानगर व इंदिरानगर परिसरातही कारवाई केली होती. मालाचे नमुने पुणे येथे प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. प्रशासनाच्या नव्या कायद्यानुसार 14 दिवसांच्या आत नमुने तपासणीचा अहवाल येणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पुढील कारवाई करून अन्नपदार्थ अपायकारक आढळल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे व केवळ नमुने अप्रमाणित असल्यास त्यांच्याविरुद्ध लाखो रुपयांच्या दंडाच्या कारवाईचे अधिकार आहेत. मात्र, वर्ष उलटले तरी दोनच व्यापार्‍यांविरुद्ध आणि तेही आठवडाभरापूर्वी न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्यात आले. उर्वरित चार प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.